विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । विधेयकका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री रावलले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । प्रस्तावित विधेयकमा सबै सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा दर्ता अधिकारीबाट संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ ।
मन्त्री रावलकाअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र रजिस्ट्रारबीचको कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जोसुकैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याई साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन्।
उनले भनिन्,‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन आवश्यक देखिएको हो ।’
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वारा २०८३ असार ५ गते स्वीकृत भएको यो प्रतिस्थापन विधेयकले ऋण असुली प्रक्रियालाई तिब्रता दिने र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
