उनले भनेका थिए, ‘‘अहिले १ करोड रुपैयाँ सम्मका विद्युतीय गाडी चढेर हिँड्नु विलासिता हो। यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि ५० लाख मुनिका गाडीमा कर नबढाउने नै थियो। ५० लाख माथिका गाडी विलासिताका साधन हुन्, त्यसमा कर बढाउँदा आम जनतालाई खासै फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो आशय हो।’
तर, अर्थमन्त्रीको यो ‘ग्ल्यामरस’ दाबी बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै गलत सावित भएको छ। नेपालका लागि बीवाईडी गाडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले आफ्ना दुई लोकप्रिय मोडेलहरूको मूल्य वृद्धि गरेसँगै सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठेको हो।
बीवाईडीको मूल्य वृद्धिः कुन मोडेल कति महँगियो ?
नेपाली सडकमा निकै रुचाइएका बीवाईडीका दुई मोडेल एट्टो २ र एट्टो ३ को मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। रोचक कुरा के छ भने, यीमध्ये एउटा गाडीको मूल्य चाहिँ यसअघि अर्थमन्त्रीले तोकेको ५० लाखभन्दा कम नै थियो ।
कम्पनीका अनुसार, यसअघि ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको बीवाईडी एट्टो २ को मूल्यमा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै, ५५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्ने एट्टो ३ (एड्भान्स भेरियन्ट) को मूल्यमा २ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।
किन बढ्यो मूल्य ? करको नयाँ गणित
साइमेक्स इंकका अनुसार यो मूल्य वृद्धि कम्पनीको चाहना नभई सरकारको नयाँ कर नीतिको परिणाम हो। यसअघि सरकारले ईभीको मोटर क्षमता अर्थात् ‘पिक पावर’ का आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो। तर, यो बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएर ‘मूल्यगत’ आधारमा भन्सार लिने नीति अख्तियार गरेको छ।
यसका साथै, सरकारले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरे पनि त्यसको बदलामा भन्सार विन्दुमै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ शीर्षकमा कर थप गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म यस्तो शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसका अलवा, यसमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि कायमै छ। भन्सार मूल्याङ्कनको आधार फेरिएपछि र नयाँ पूर्वाधार शुल्क थपिएपछि कम मोटर क्षमता भएका तर आधुनिक फिचर भएका गाडीहरूको मूल्यमा प्रत्यक्ष चाप परेको अटो व्यवसायीहरूको तर्क छ।
उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ, सरकारमाथि प्रश्न
सरकारले एकातिर हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर करको भार थोपरेर ईभीलाई महँगो बनाउँदै लगेको छ। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको आश्वासन र बजारमा देखिएको मूल्य सूची बीचको अन्तरले नीतिगत अन्योलता मात्र बढाएको छैन, उपभोक्तामा सरकारप्रति अविश्वाससमेत पैदा गरेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, ५० लाख मुनिका गाडीमा कर नबढेको दाबी गरिए पनि भन्सारको नयाँ मूल्याङ्कन पद्धतिले साना र मध्यम गाडीहरूलाई समेत महँगो बनाएको छ। यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ।
अहिले बीवाईडीले मूल्य बढाएका कारण अन्य कम्पनीहरूले पनि आफ्ना ईभी मोडेलहरूको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका छन्। यसले समग्र ईभी बजारलाई नै सुस्त बनाउने र विद्युतीय सवारीतर्फको आकर्षण घटाउने निश्चित छ।
