नेपाल सरकारले सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघनमा समेत एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि देशव्यापीरुपमा चर्चा पाएको छ । साथै गम्भिर प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ ।

के राज्यले सुरक्षित सडक र आवश्यक पूर्वाधार जस्ता आफ्ना न्यूनतम दायित्व पूरा नगरी नागरिकमाथि यति ठूलो आर्थिक भार थोपर्न मिल्छ  ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको र हाल कानून मन्त्रालयमा विचाराधीन यस विधेयकले दण्डको समानुपातिकताको सिद्धान्त  माथि नै गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लंघनमा निकै कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ:

कालो सिसा र अत्यधिक गति: सवारीमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने वा दृश्यता कम गर्ने चालक र तीव्र गतिमा गुडाउनेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।

मादक पदार्थ सेवन  (मापसे): दुई र तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार, हल्का सवारीका लागि ३५ हजार र ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ।

पैदल यात्री र ढिलो गति: तोकिएको स्थानबाहिर बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई ५०० रुपैयाँ र तोकिएको न्यूनतम गतिभन्दा निकै कम गतिमा चलाउनेलाई ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ।

हेल्मेट र सिटबेल्ट: हेलमेट वा सिटबेल्ट नलगाए ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।

यस्ता प्रस्तावले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूसँग बाझिने गरी केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ:

समानताको हक (धारा १८) 

नेपालमा धेरै नागरिकको मासिक आम्दानी २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ छ। मासिक २५ हजार कमाउनेलाई पनि १ लाख र अर्बौँ कमाउनेलाई पनि १ लाख जरिवाना लगाउनु व्यवहारतः समान  होइन । यसले गरिब र न्यून आय भएकालाई सडकबाटै विस्थापित गर्ने जोखिम रहने जानकारहरु बताउँछन् । ‘सरकारले पहिले शहरबाट सुकम्बासी लखेट्यो, अब सडकबाट गरिब र न्यून आय भएका सवारी चालक र बटुवाहरुलाई लखेट्दैछ । गरिब लखेटेर धनीहरुको राज्य बनाउन खोजेको छ । यो देशको लागि अत्यन्त घातक कुरा हो,’ भौतिक योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

जीविकोपार्जन र पेशाको स्वतन्त्रता (धारा १७)

यातायात क्षेत्र नेपालको ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम हो। जरिवानाको अत्यधिक दरले चालक र मजदुरहरूको दैनिक आर्थिक अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भएकाले यो नागरिकको आर्थिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप बन्न पुग्छ।

३ सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार (धारा २५) परोक्ष प्रहार

जरिवाना आफैंमा गैरकानुनी होइन। तर, सुरक्षित सडक र आधुनिक पूर्वाधार बिना नागरिकको सम्पत्ति (आम्दानी) माथि यति ठूलो दाबी गर्नुले अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्तिको अधिकारमाथि असमान हस्तक्षेप गर्छ।

राज्यको आफ्नै जवाफदेहिता के ?

काम नगर्ने ट्राफिक बत्ती, खाल्डाखुल्डीले भरिएका सडक, अस्पष्ट लेन र ट्राफिक संकेत जस्ता पूर्वाधारको अभाव हुँदाहुँदै दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष र दण्डको भार नागरिकमाथि मात्रै सार्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो।

विज्ञ र राजनीतिज्ञ के भन्छन् ?

‘युरोपको जस्तो जरिवाना तोकेर मात्र हुँदैन, पूर्वाधार खै‘ नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला भन्छन्—हाम्रा जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। जरिवाना कम भएर ट्राफिक नियम मिचियो, बढी भए मिच्दैन भन्ने भाष्य नै गलत छ। वैज्ञानिक मापदण्ड बिना कसैलाई मन लागेकै भरमा कानून बनाउनु हुँदैन। पहिले ट्राफिक बत्ती र फुटपाथ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ र व्यापक सचेतना जगाउनुपर्छ ।

राप्रपा सांसद् एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले यदि नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न मिल्छ भने २४ घण्टाभन्दा बढी खाल्डाखुल्डी नपुरेको राज्यलाई पनि जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? काम नगर्ने ट्राफिक बत्तीका लागि जिम्मेवार निकायलाई कारबाही हुन्छ भन्दै सार्वजनिकरुपमै प्रश्न गरेका छन् ?

निष्कर्षः सडक व्यवहार सुधार्ने कि छल्ने प्रवृत्ति बढाउने ?

प्रति एक लाख जनसंख्यामा २८ जनाको सडक मृत्यु दर रहेको नेपालमा समस्या संरचनागत र व्यवस्थापकीय हो । विकसित मुलुकको जस्तो दण्ड संरचना बनाउने तर त्यही स्तरको सार्वजनिक सेवा र आर्थिक सुरक्षा नदिने हो भने, यो व्यवस्थाले सडक व्यवहार सुधार्दैन ? बरु प्रतिरोध र भ्रष्टाचार बढाउन सक्छ ।