हरिप्रसाद शर्मा
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिलाई नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासको ‘प्रस्थान विन्दु’ माने पनि, धरातलीय यथार्थ र उपभोक्ताको अनुभवमा भने अझै केही गम्भीर प्रश्नहरू बाँकी नै देखिन्छन् ।

कागजमा बलियो, संरचनामा सुस्त

मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सहमति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयलाई मुख्य सफलताको रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३ र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तयार भएको दाबी मन्त्रालयको छ ।

पूर्वाधारतर्फ १३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप भई कुल जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको छ । हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हटाई १५ वटा टावरको जग हालिएको, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी र मस्र्याङ्दी कोरिडोरका केही खण्डहरूको निर्माण सम्पन्न भएको कुरालाई मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति गर्ने कुरा र संरचनागत सुधारमा त्यति सन्तोषजनक काम भएको देखिँदैन् ।

प्रविधिमा फड्कोः एआई साथी र गुनासो व्यवस्थापन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई २४सै घण्टा सेवा दिन एआई साथी च्याटबोट र नो लाइट साथी प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ९७ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासोहरू फछ्र्यौट भइसकेका छन् । साथै, २५ जना शहीद परिवारलाई करारमा नियुक्ति दिने कार्यले सामाजिक न्यायको पाटोलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

योजनामै रुमल्लिएका ऊर्जामन्त्री

मन्त्रालयले उपलब्धिहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरेपनि सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा सरकार ‘काम भन्दा बढी योजना’ बनाउनै केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर, विद्युत् आन्तरिक खपत बढाउनमा सरकार उदासीनता देखिन्छ ।

मन्त्रालयले ‘आन्तरिक माग मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ तयार भएको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणको भान्छामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन वा उद्योगहरूलाई सस्तो र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन ठोस कदम चालेको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिइरहँदा, स्वदेशभित्रै खपत बढाउने योजना केवल कागजी रणनीतिमा मात्र सीमित छ ।

नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको शिलान्यास वा ठोस सुरुवात गर्नुको सट्टा पुराना आयोजनाको ‘समीक्षा’ र ‘बोर्ड बैठक’ मै १०० दिन बिताएको छ । मनसुनजन्य विपद्पछि क्षतिग्रस्त सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा जुन गति हुनुपर्ने थियो, त्यो स्रोत सहमतिको प्रक्रियामै अल्झिएको देखिन्छ ।

भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिमा गएन ध्यान

प्रगति विवरणमा गुणस्तरीय विद्युत् वितरण र चुहावट नियन्त्रणका कुरा गरिए पनि उपभोक्ताले अझै पनि अघोषित लोडसेडिङ, ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या भोगिरहेका छन् । वितरण प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीय बिजुली दिन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । प्राविधिक चुहावट कम गर्ने ठोस भौतिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छैन, जसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य अझै जोखिममा छ । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैन् । अर्कोतर्फ उद्योग पाएको बिजुली पनि गुणस्तरीय नभएको आम उद्योगीको गुनासो छ ।

उद्योग सञ्चालनमा भइरहेका बेला लाइन ट्रिपिङ हुने समस्याले बीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल र भैरहवाक्षेत्रका उद्योगले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएका छन् ।

कार्यान्वयनभन्दा बढी अध्ययन र समिति बनाउन उद्दत

विवरणका अधिकांश बुँदाहरु ‘मस्यौदा तयार गरिएको’, ‘प्रतिवेदन तयार भएको’, ‘समिति गठन गरिएको’ र ‘प्रस्ताव पेस गरिएको’ जस्ता विषयहरु बढी उल्लेख गरिएको छ । जलस्रोत विधेयक, सिँचाइ निर्देशिका, र खडेरी उत्थानशीलता रणनीति जस्ता विषयहरू अझै पनि मन्त्रालय र विभागका कोठामै सीमित छन् । जनताले महसुस गर्ने गरी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि नयाँ–नयाँ अध्ययनका नाममा समय खर्चिएको देखिन्छ ।

निष्कर्षमा, ऊर्जामन्त्रीको १०० दिने कार्यकाल ‘भविष्यको खाका’ कोर्न केही प्रयास गरिएतापनि आम उपभोक्ताको वर्तमानको समस्या समाधानमा भने त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । प्रतिवेदनका ७५ बुँदाले मन्त्रालय व्यस्त रहेको त देखाउँछ, तर विद्युत् खपतमा देखिएको मन्दी र आपूर्तिमा रहेको अस्थिरताले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी दिनमा यी कागजी योजनाहरूलाई कार्यन्वयनमा लैजानु नै मन्त्रालयका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।