ग्यासमा सरकारी ‘सिन्डिकेट’: आधा सिलिन्डरको खेलभित्र लुकेको अर्बौंको स्वार्थ

Jul 13, 2026 01:06 PM Merolagani



सुवास निरौला
नेपाली भान्साको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको ‘आधा सिलिन्डर’ को सास्ती अझै केही समय लम्बिने निश्चित भएको छ। 

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा सरकारले ग्यासको आपूर्ति भने अझै पूर्ण क्षमतामा ल्याउन चाहेको छैन। बजारमा ग्यासको अभाव टरेको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताले अझै भरि सिलिन्डर (१४.२ केजी) पाउन नसक्नुको पछाडि सरकारी निकायको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ। 

आधा सिलिण्डर ग्यासको यो नियम अभावमा गर्जो टार्ने उपाय मात्रै थियो। तर अहिले अभाव शून्य छ। तर पुरा सिलिण्डर ग्यास उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। आधा सिलिण्डर अभावमा ग्यासको गर्जो टार्ने अचुक उपाय भए पनि सहजता पछि भने याे पुरा पुर घाटाको व्यापार हो। हो जुन सधैभरि कायम गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन।  ग्यास उद्योग हुन् वा बिक्रेता अथवा उपभोक्ता नै किन नहुन् सबैलाई घाटा नै हुन्छ। उद्योग र बिक्रेतालाई नगद नै नोक्सान हुँदैन र उपभोक्ता भने नगद नै नोक्सानमा पर्छन्। किनकि बढेको लागतको भार न उद्योगीले नै बोक्छन् न त बिक्रेताले नै। त्यो सबै भार अन्तिम उपभोक्ताको टाउकोमा नै खन्याइन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। तर सरकार उपभोक्तालाई परेको भार कम गर्न तर्फ लाग्नुको सट्टा आफ्नै घाटा कम गर्ने तर्फ लागेपछि आम उपभोक्ताका लागि सरकार पनि एक बिचौलिया कै रूपमा देखिन थालेको छ।   

‘सक’ को डर र सय बुलेटको सर्त: 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बजारलाई तुरुन्तै भरि सिलिन्डरमा लैजान प्राविधिक र आपूर्तिजन्य चुनौती छ। उनी बजारमा एकै चोटी मागको ‘सक’ आउन सक्ने बताउँछन्। प्रवक्ता ठाकुरले भने, "हामी फुल (भरि सिलिन्डर) मा जाँदै गर्दा बजारमा एकै चोटि माग ह्वात्तै बढ्छ। धेरै उपभोक्ताहरू भरि सिलिन्डर आएपछि मात्रै ग्यास लिन्छु भनेर बसिरहनुभएको छ, जसले गर्दा बजारमा सन्तुलन बिग्रन सक्छ।"

उनका अनुसार आपूर्ति अझै पनि स्थिर छैन। "अहिले कहिले ६०, कहिले १२० त कहिले ८० बुलेट मात्रै आइरहेको छ। लोडिङमा स्मूथनेस छैन," प्रवक्ता ठाकुरले थपे, "यदि दैनिक १०० बुलेटका दरले लगातार १०–१२ दिनसम्म ग्यास नियमित रूपमा आइदियो भने मात्रै बजारमा भरि सिलिन्डर पठाउन सहज हुन्छ।" 

निगमले अहिलेको अनियमित आपूर्तिलाई नै मुख्य कारण देखाउँदै आधा सिलिन्डरको नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

भित्री खेल: 

यता ग्यास उद्योगीहरू भने आपूर्तिको समस्या भन्दा पनि ‘सरकारी घाटा’ लुकाउन आधा सिलिन्डरको प्रपञ्च रचिएको दाबी गर्छन्। व्यवसायीका अनुसार अहिले भरि सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा सरकार (आयल निगम) लाई प्रति सिलिन्डर करिब १०७० रुपैयाँ नोक्सान छ।

"सरकारले आफ्नो घाटा कम गर्नकै लागि जानाजानी आधा सिलिन्डरको नीति लम्ब्याइरहेको छ। आधा सिलिन्डर गर्दा सरकारको घाटा पनि आधा हुन्छ। जति कम ग्यास आयो, त्यति कम नोक्सान भयो,"एक व्यवसायीले गम्भीर आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले उपभोक्ताको हितभन्दा पनि आफ्नो वासलातमा देखिने घाटाको अङ्क घटाउन जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ।

ढुवानीमा लुट: आधा ग्यास, पूरा भाडा

आधा सिलिन्डर ग्यासको नीतिले उपभोक्ताको खल्तीमा कसरी प्वाल पारिरहेको छ भन्ने कुरा ट्रान्सपोर्टेसन शुल्कले प्रस्ट पार्छ। एउटा ट्रकमा ४५० वटा सिलिन्डर अट्छन्। ती सिलिन्डर भरि भए पनि वा आधा भए पनि ट्रकको भाडा उत्ति नै लाग्छ। "दुर्गम क्षेत्रमा एउटा ट्रकको भाडा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। आधा सिलिन्डर बोक्दा पनि त्यति नै भाडा लाग्छ, जसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको टाउकोमा जान्छ," नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका वर्तमान अध्यक्ष दिवान चन्द भन्छन्। त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा घर–घरमा ग्यास पुर्‍याउने डेलिभरी चार्ज पनि आधा सिलिन्डरका लागि पनि सय रुपैयाँ नै लिने गरिएको छ। जुन भरि सिलिन्डरकै बराबर हो। यसरी उपभोक्ताले आधा ग्यासका लागि पनि ढुवानी र डेलिभरीमा पूरा मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

उद्योगीको समस्या:

ग्यास उद्योगीहरूका लागि पनि आधा सिलिन्डरको व्यवस्था टाउको दुखाइ बनेको छ। उद्योगको सिलिन्डर भर्ने र ढुवानी गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ। आधा सिलिन्डर गर्दा बजारमा सिलिन्डरको संख्या दोब्बर हुन्छ। जसलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योगीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। पहिले १२ दिनमा २५०० सिलिन्डर बोक्ने गाडीले अहिले त्यति नै समयमा ५००० वटा सिलिन्डर बोक्नुपर्ने अवस्था छ। जुन ट्रान्सपोर्टरको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा ग्यास पुर्‍याउन झन् कठिन भएको छ।

कहिले आउला भरि सिलिन्डर?

ग्यास व्यवसायी र आयल निगमबीच यसै साता एक निर्णायक बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले आधिकारिक निर्देशन नदिए आफैँ हडताल गर्ने वा आफ्नै निर्णयले भरि सिलिन्डर भर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। तर, निगमका प्रवक्ता मनोज भने अझै केही दिन आपूर्तिको अवस्था हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने पक्षमा छन्। तर, प्रति सिलिन्डर १०७० रुपैयाँको घाटा खाएर सरकारले तुरुन्तै भरि सिलिन्डर खोल्ने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ? यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।




धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भट्टले यसै साता 'थ्री-इन-वान' प्याकेज सार्वजनिक गर्दै, 'थ्री-इन-वान' प्याकेजमा के के छन् ?

Jul 13, 2026 06:06 AM

सुवास निरौला

नेपालको पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यति बेला 'थ्री-इन-वान' प्याकेज लेख्ने कार्यमा व्यस्त छ।