सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका करका दरहरू आज (शुक्रबार) देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियाेजन गरेदेखि नै लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब शेयर कारोबारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेछ। यसअघि यस्तो करको दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेको थियो। सरकारले दुवै वर्गका लगानीकर्ताका लागि करको दरमा २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको हो। प्रचलित व्यवस्था अनुसार एक वर्षभन्दा कम समय शेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्नेलाई अल्पकालीन र सोभन्दा बढी समय होल्ड गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता मानिन्छ।

करको दर वृद्धिसँगै कानुनी स्पष्टताको अभावले लगानीकर्ताहरूमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। बजेटमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणा गरेको छ । शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले सरकारको यस कदमको कडा विरोध गरेका छन्। बजार निरन्तर घटिरहेको र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा करको दर बढाउनु अदूरदर्शी निर्णय भएको उनीहरूको ठहर छ।

बजारका जानकारहरूका अनुसार, प्रतिकुल अवस्थामा करको दर बढाउँदैमा राजस्व संकलन बढ्दैन। बरु विगतकै करको दर कायम राखेको भए कारोबार बढ्ने र त्यसबाट सरकारलाई बढी राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना रहेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। “बजार घटिरहेको बेला करको दर बढाउनुको कुनै औचित्य छैन, यसले उल्टै बजारको चमक घटाउँछ र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पार्छ,’ लगानीकर्ता विशेष लामिछानेले भने ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पुर्नस्थापित गर्नु रहेकोमा सरकारले झन् कठोर नीति लिएको भन्दै लगानीकर्ताहरू आक्रोसित छन् । बजार सुस्ताएको बेला सहजीकरण गर्नुको साटो करको भार थप्दा समग्र पूँजी बजारको विकासमा अवरोध पुग्ने छ। सरकारले बजारको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले यो वृद्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। सोही कारण नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट पछाडि बजार निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।