सुवास निरौला 

धितोपत्र बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएसँगै एउटा नयाँ विवादले तानिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको ‘छनोट तथा सिफारिस समिति’ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमा उल्लेखित योग्यताको मापदण्ड धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को मूल भावनाभन्दा फरक रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र शेयर बजार वृत्तमा चर्को आलोचना भएको हो ।

विवादको चुरो: प्रथम श्रेणी कि द्वितीय श्रेणी ?

नेप्सेको रिक्त सिइओ पदका लागि मंगलबार प्रकाशित सूचनामा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारीको हकमा ‘कम्तीमा द्वितीय श्रेणी’ को पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जबकि, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम १६ मा सिइओको योग्यता स्पष्ट पारिएको छ। नियमावलीको नियम १६ (क) मा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्दा १५ वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने र त्यसमध्ये कम्तीमा ७ वर्ष 'उच्च व्यवस्थापकीय तह' मा काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। सोही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा ‘उच्च व्यवस्थापकीय तह’ भन्नाले "नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा सो सरह" को व्यक्ति सम्झनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

नियमले ‘प्रथम श्रेणी’ (सहसचिव वा सो सरह) मागेको ठाउँमा विज्ञापनमा ‘द्वितीय श्रेणी’ (उपसचिव वा सो सरह) उल्लेख गरिएपछि, यसलाई कुनै खास व्यक्तिलाई भित्र्याउनका लागि मापदण्ड 'टेलरमेड' बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो। शेयर बजारका विज्ञ रवीन्द्र भट्टराई लगायतले यसलाई "कानुनको धज्जी उडाएको" भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। ४६ खर्बको बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको नेतृत्वका लागि योग्यता घटाइनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।

समिति संयोजकको बचाउ

यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। आचार्यका अनुसार, यो विज्ञापन नियमावलीको नियम १६ अनुसार नभई नियम २१ को विशेष व्यवस्था अनुसार गरिएको हो। उनका अनुसार  धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा सञ्चालनमा रहेको धितोपत्र बजारका लागि लागू नहुने व्यवस्था छ। "यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ग्रहण गरेको नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको शेयर बिक्री नगरेसम्म सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा यस नियमावलीको व्यवस्था लागू हुने छैन ।"  नियमावलीको 'नियम २१' मा भनिएको छ। आचार्यको तर्क छ कि नेप्से अझै पनि सरकारी स्वामित्वमै रहेको र यसको शेयर संरचना परिवर्तन भई पूर्ण निजीकरण भई नसकेको अवस्थामा नियम १६ मा तोकिएको योग्यता अनिवार्य हुँदैन। नियम २१ ले दिएको यही ‘छुट’ वा ‘सुविधा’ लाई प्रयोग गर्दै समितिले द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन खोलेको उनको दाबी छ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

समितिको स्पष्टीकरणले कानुनी छिद्रलाई त देखाएको छ, तर यसले नैतिक र संस्थागत सुशासनको प्रश्न भने अनुत्तरित नै राखेको छ । आलोचकहरूका अनुसार, नियमावलीको नियम २१ एउटा 'संक्रमणकालीन व्यवस्था' मात्र हो। नेप्सेलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि नियम १६ मा तोकिएको कडा मापदण्ड पालना गर्नुको साटो, नियम २१ को आडमा योग्यता घटाउनुले संस्थाको गरिमालाई कमजोर पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अजय ढुङ्गाना लगायतका प्रयोगकर्ताहरूले "नियम १६ को स्पष्टीकरण र विज्ञापनको बुँदा" तुलना गर्दै फरक छुट्टाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ- "यदि नियमावलीले प्रथम श्रेणी नै उच्च व्यवस्थापकीय तह हो भनेर परिभाषित गर्छ भने, नेप्से जस्तो संवेदनशील संस्थामा किन कम योग्यता भएका व्यक्तिलाई अवसर दिन खोजिँदै छ ?"

सूचनामा के छ ?

मंगलबार प्रकाशित सूचनामा शैक्षिक योग्यताका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त शास्त्र, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, पूँजी बजार वा वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव मागिएको छ। तर, सरकारी सेवामा रहेकाहरूको हकमा द्वितीय श्रेणीमै कार्य अनुभव खुम्च्याइएपछि यो विषय अहिले अदालतसम्म पुग्न सक्ने वा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ।

नेपालको शेयर बजार अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। यस्तो अवस्थामा नेप्सेको नेतृत्वमा सक्षम र उच्च अनुभव भएको व्यक्ति आउनु अपरिहार्य छ। कानुनी रूपमा नियम २१ ले समितिलाई केही लचकता दिएको देखिए पनि, ४६ खर्बको पूँजीकरण भएको बजारको नेतृत्व चयनमा 'न्यूनतम योग्यता' खोज्नुले नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। नियमको अक्षर भन्दा पनि नियमको मर्म (Spirit of Law) लाई लत्त्याइएको भन्दै लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।