नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहे पनि यसको सुरक्षा पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ ले भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) संस्थाहरूको ग्राहक विवरण नै भरपर्दो नरहेको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धेरैजसो संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको केवाईसी (KYC) विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणित नगरी सेवा दिइरहेको भेटिएको छ। ग्राहकको पहिचान नै विश्वसनीय नहुँदा मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण), वित्तीय ठगी र साइबर अपराधको जोखिम उच्च हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यी संस्था माथि भयो निरीक्षण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी संस्थाको स्थलगत निरीक्षण र एक संस्थामा विशेष निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणमा परेका संस्थाहरूमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीजस्ता प्रणाली सञ्चालक रहेका छन्।

यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायककातर्फबाट खल्ती, ईसेवा, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा र स्मार्ट कार्डको निरीक्षण गरियो। राष्ट्र बैंकले आईएमई डिजिटल सोलुसनमा भने विशेष निरीक्षण गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी

निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले केवल ग्राहक विवरण मात्र नभई संस्थाहरूको समग्र स्वास्थ्यको समेत मूल्यांकन गरेको थियो। त्यसक्रममा धेरै संस्थामा सुशासनको अभाव, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, फितलो सञ्चालन प्रक्रिया र नियामकीय व्यवस्था पालनामा चरम लापरबाही देखिएको छ।

विशेषगरी प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, फर्स्यौट (Settlement) जोखिम र तरलता जोखिमका पक्षहरूमा संस्थाहरूले अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरू पालना नगरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। डिजिटल कारोबारमा जनविश्वास बढिरहेका बेला संस्थागत सुशासन कमजोर हुनुले समग्र डिजिटल वित्तीय पूँजी बजारलाई नै असर पुर्‍याउन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

आरटीजीएस प्रणाली पनि निगरानीमा

केन्द्रीय बैंकले वालेट कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, ठूलो मूल्यको कारोबार हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणाली सञ्चालन गर्ने ६ वटा बैंकहरूको पनि अनुगमन गरेको छ। हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको आरटीजीएस प्रणाली परीक्षण गर्दा सम्पूर्ण डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अबको बाटो

डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवामा खाता खोल्ने प्रत्येक ग्राहकको विवरण विश्वसनीय र प्रमाणित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा संस्थाहरूले केवाईसी प्रमाणीकरणमा ध्यान नदिँदा वित्तीय प्रणालीकै साखमा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकले यो प्रतिवेदनमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई केवाईसी प्रणाली दुरुस्त बनाउन, जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा सुधार्न र नियामकीय पालनामा सम्झौता नगर्न कडा सन्देश दिएको छ।

ग्राहकको विवरण नै प्रमाणित नहुनुले एकातिर अपराधीहरूलाई सजिलो बनाउँछ भने अर्कोतिर वैध प्रयोगकर्ताहरूको पूँजी र गोपनीयता समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। तसर्थ, राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यस्ता संस्थामाथि थप कठोर निगरानी राख्ने संकेत गरेको छ।