नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सहरी क्षेत्रमा शाखा गाभ्न सहज बनाएको छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न, कर्मचारीको रोजगारी संरक्षण गर्न र ग्राहकको हित कायम राख्न विभिन्न सर्त तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाभित्र रहेका शाखा समायोजन गर्दा प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा कम्तीमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा दोहोरिएका शाखा घटाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र एक किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखा समायोजन गर्दा कम्तीमा एउटा शाखा सञ्चालनमै राख्नुपर्नेछ। सो दूरीभित्र रहेका अन्य शाखालाई भने निर्धारित सर्त पूरा गरी समायोजन गर्न सकिनेछ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा अन्य शाखासँग गाभ्न पाइने छैन। यसले बैंकिङ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा शाखा घटाउने क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शाखा गाभिए पनि कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित

राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनका कारण कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्थालाई रोक्नसमेत व्यवस्था गरेको छ। शाखा गाभिएको वा समायोजन गरिएको कारण देखाएर सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई पायक पर्ने नजिकको शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ। अन्य शाखामा सरुवा गर्दा भने कर्मचारीको सहमति र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले बैंकहरूले शाखा घटाउने निर्णय गर्दा कर्मचारीको रोजगारी र सेवासम्बन्धी हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने

शाखा समायोजन हुँदा सम्बन्धित शाखाका ग्राहकलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। शाखा समायोजनपछि ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा सम्बन्धित सेवा बन्द गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन्।

यस व्यवस्थाले शाखा बन्द वा स्थानान्तरणका कारण बैंक परिवर्तन गर्न चाहने, कर्जा चुक्ता गर्ने वा आफ्नो खाता तथा अन्य सेवा बन्द गर्ने ग्राहकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शाखा बन्द गर्नुअघि ९० दिनको सूचना अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्नुअघि ग्राहक तथा अन्य सरोकारवालालाई पर्याप्त समय दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि कम्तीमा ९० दिनअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंकको वेबसाइट र शाखाको सूचनापाटीमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट ग्राहकले आफ्नो खाता, कर्जा, रकम जम्मा तथा झिक्ने सुविधा र अन्य बैंकिङ सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन समय पाउनेछन्। शाखा समायोजनका कारण ग्राहकलाई अचानक सेवा अवरुद्ध हुने समस्या कम गर्न पनि यसले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी संस्थाका शाखा गाभ्न लिखित सहमति चाहिने

कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएका शाखा समायोजन गर्नुपरेमा सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ। साथै, शाखा समायोजनपछि सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा समायोजन सम्पन्न भएपछि तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सहरी शाखा घटाउने, ग्रामीण पहुँच बढाउने लक्ष्य

डिजिटल बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै जाँदा सहरी क्षेत्रमा भौतिक शाखाको आवश्यकता र सञ्चालन खर्चबारे बैंकहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटै क्षेत्रमा नजिकै रहेका धेरै शाखा गाभ्दा सञ्चालन खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ।

तर, ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक शाखाको अभावले सर्वसाधारणलाई आधारभूत बैंकिङ सेवा लिन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था वित्तीय पहुँचको सन्तुलित विस्तारसँग जोडिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा सञ्जाल व्यवस्थापनमा लचिलो बनाउने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहक, कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थाको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत थपेको छ। यसको प्रभाव भने बैंकहरूले शाखा समायोजन कसरी कार्यान्वयन गर्छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा विस्तारको गति कस्तो रहन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।