नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका जटिलता र अव्यावहारिक नीतिहरूको विरोध गर्दै १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। 

संघले आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी ‘शून्य समय’ मान्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

मंगलबार संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) द्वारा जारी प्रेस नोटमा, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायले नीतिगत सुधार नगरेसम्म व्यवसायलाई अघि बढाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

मुख्य १५ बुँदे मागहरूः

१. कारबाही फिर्ताः विभिन्न मितिमा वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूमाथि गरेको कारबाही अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने।
२. ऐन संशोधनः वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गरी श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने।
३. हवाई भाडा नियन्त्रणः श्रमिक लक्षित गन्तव्य मुलुकहरूको हवाई भाडा दरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र कृत्रिम अभाव अन्त्य गरिनुपर्ने।
४. मागपत्र प्रमाणीकरणः युरोप, दक्षिण कोरिया, जापान र महिला घरेलु कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज र सुचारु गरिनुपर्ने।
५. श्रम सम्झौताः गन्तव्य मुलुकहरूसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी बजारलाई विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने।
६. उजुरी व्यवस्थापनः संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने र बिगो दाबीलाई न्यायोचित बनाइनुपर्ने।
७. प्रणालीको स्वचालितीकरणः मागपत्र प्रमाणीकरण, पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित ९ब्गतयmबतभम० प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने।
८. सिन्डिकेट र एकाधिकारको अन्त्यः साउदी अरेबियाको क्ख्ए र बायोमेट्रिक, युएईको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार र बिचौलियाको हस्तक्षेप कूटनीतिक पहलबाट अन्त्य गरिनुपर्ने।
९. श्रम सहचारीको व्यवस्थाः वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार ५ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी र काउन्सेलर नियुक्त गरिनुपर्ने।
१०. नयाँ इजाजतपत्रमा रोकः नेपालको जनसंख्याका आधारमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिन बन्द गरी प्रत्येक ५ वर्षमा मापदण्ड तोकेर मात्र इजाजतपत्र वितरण गरिनुपर्ने।
११. धरौटीको ब्याजः अन्य निजी क्षेत्रमा नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नपाउने दोहोरो नीति अन्त्य गरी ब्याज पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१२. क्यासलेस वातावरण र सहुलियत ऋणः मिटरब्याज र अनाधिकृत लेनदेन अन्त्य गर्न श्रमिकलाई अनिवार्य वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

१३.नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हाललाई नयाँ वैदेशिक रोजगार इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने। साथै, प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक उपयुक्त मापदण्ड तोकेर मात्र इजाजतपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

१४.अन्य निजी व्यावसायिक संस्थाहरूले राखेको नगद धरौटीको ब्याज सम्बन्धित व्यवसायीले नै पाउने व्यवस्था छ। तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकमा सरकारले 'दोहोरो नीति' अपनाई ब्याज नदिएको भन्दै संघले उक्त ब्याज व्यवसायीलाई नै दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

१५. अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याज जस्ता अवैध कारोबार अन्त्य गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को निरन्तरता र श्रमिकको पुँजीलाई सुरक्षित गर्दै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिना धितो ऋण वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने। यसबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा 'क्यासलेस' (नगदरहित) वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने संघको माग छ।

किन भयो यस्तो निर्णय ?

संघले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने यस क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ। ‘नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण व्यवसायी र श्रमिक दुवै पीडित छन्,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘जबसम्म नीतिगत सुधार भएर अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म व्यवसायमा नफर्कने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।’

संघले यो कदमलाई व्यवसायीहरूको बाध्यता र क्षेत्र सुधारको अन्तिम विकल्पको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका हजारौँ श्रमिकहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।