संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय संवादमा नेपालले अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले एकमतले समर्थन गरेका छन्।
सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु संकट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र नरोकिने भन्दै पूर्वसूचना र अनुगमनका नाममा विकासोन्मुख मुलुकलाई ऋणको भार नबोकाउन विश्व समुदायसँग स्पष्ट माग गरे।
"उच्च हिमालको अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइओस्। हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाएर पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ," मन्त्री श्रेष्ठले भने।
भाषण होइन, त्रासदीको भयावह साक्षी
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नीतिगत बहसभन्दा पर गएर हिमालमा भइरहेको मानवीय र भौतिक विनाशको यथार्थ सुन्न बाध्य पारेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ लिरुङबाट खसेको हिमपहिरोले सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा र आधा घण्टामै टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसी बजार बगाएको घटना विश्वसामु राखे। उक्त विपत्तिमा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पुष्टि भएको र ५ हजार २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको हृदयविदारक आँकडा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "धेरै परिवारले शवसमेत नपाएर कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको छ। यो मानवीय क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न सक्दैन।"
लगत्तै ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा ३४१ मेगावाटको निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त भएको दृष्टान्त दिँदै उनले जलवायु संकटले शृंखलाबद्ध विपत्ति (क्यास्केडिङ क्राइसिस) निम्त्याइरहेको चेतावनी दिए।
५३ देशले समर्थन गरेको नेपालको चार प्रस्ताव
नेपालले सीमापार हिमाली जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक समाधानसहित ४ प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ:
१. अन्तरिक्ष प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार : हिमनदी र जोखिमयुक्त हिमाली भिरपाखाको अनुगमन गर्न भू-उपग्रह (स्याटेलाइट), एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने।
२. ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ : विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्तिअघि नै मौसम र सम्भावित जोखिमको तथ्यांक प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरबाट प्रस्तावित ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने र हिमालयलाई सहकार्यको खुला प्रयोगशाला बनाउने।
३. द्रुत र ऋणमुक्त जलवायु वित्त : हिमालको अनुगमनमा लाखौँ डलर लागे पनि बेवास्ता गर्दा खर्बौँको क्षति हुने भन्दै विपत्तिकै गतिमा प्रवाह हुने गरी अनुदानमा आधारित स्थायी ‘हानि तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोष’ सञ्चालन गर्ने।
४. हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार : जल र वन संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र पर्यटनमार्फत लाभ दिलाउनुका साथै हिमाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा भन्साररहित पहुँच उपलब्ध गराउने।
हिमालदेखि समुद्रसम्मको साझा सुरक्षा
नेपालले हिमाल, टापु र तटीय मुलुकहरूको भाग्य एकअर्कासँग जोडिएको स्मरण गराउँदै यो संकट अब क्षेत्रीय नभई विश्वकै साझा चासोको विषय बनिसकेको प्रस्ट पारेको छ।
"हाम्रा हिमालहरूमा जे घट्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन; हाम्रा नदीहरू समुद्रसम्म पुग्छन्," मन्त्री श्रेष्ठले भने, "हिमालले आफ्नो भयानक कथा सुनाइसकेको छ, अब विश्वले गफ होइन, तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ।"
