नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष तथा दिग्गज लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपालको पूँजी बजार सुदृढीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। 

उनले आज सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई भेटेर बजारको दीर्घकालीन सुधार र लगानीकर्ताको हितका लागि ती सुझावहरू बुझाएका हुन्। रौनियारले शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटाउन विशेष आग्रह गरेका छन्। उनले दीर्घकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा बढी शेयर होल्ड गर्ने) का लागि ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत लाभकर कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। यसो गर्दा बजारमा दैनिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने र सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको दाबी छ।

उनले बुझाएको १५ बुँदे सुझावहरू यस प्रकार छन्:

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा निर्बाध रूपमा शेयर खरिद-बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र विद्यमान ६ महिने बन्देज हटाउनुपर्ने।
२. पूँजीगत लाभकर दीर्घकालीनका लागि ४ प्रतिशत र अल्पकालीनका लागि ६.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
३. धितोपत्र बजारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू (सेबोन, नेप्से, सिडिएससी र ब्रोकर) परिमार्जन गरी दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. कारोबार प्रणालीमा आदेश खण्डीकरण हुँदा लाग्ने उच्चतम कमिसनको समस्या समाधान गरी दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. फ्युचर एण्ड अप्सन, इन्ट्रा-डे, सर्ट सेल र इटीएफ (ETF) जस्ता औजारहरू ल्याउँदा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने।
६. कम्पनीले कर तिरिसकेपछि वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा लाग्ने थप ५ प्रतिशत दोहोरो कर खारेज गर्नुपर्ने।
७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारण सभा (AGM) गरी त्यसको १ महिनाभित्र लाभांश खातामा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
८. प्रत्येक वर्ष डिम्याट खाता (Demat Account) नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाई लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने।
९. ७० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङमा शेयर धितो राखिसकेको अवस्थामा बोनस र नगद लाभांशलाई फेरि 'फ्रिज' गर्ने अनावश्यक प्रक्रिया बोर्डबाटै हटाउनुपर्ने।
१०. हालको टिएमएस (TMS) प्रणालीमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने र एनआरएन (NRN) तथा एफडिआई (FDI) का लागि सहज 'पेमेन्ट गेटवे' को व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. नेप्सेलाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
१२. आईपीओ (IPO) मा १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
१३. गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई लगानी र नाफा लैजान सहज हुने गरी कानूनी अड्चन हटाई पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४. नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता र आवश्यक अधिकार प्रदान गरी आधुनिक नियामक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने।

१५. बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने र बजार प्रभावित गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने कक्ष बनाउनुपर्ने र साइबर अपराध सम्बन्धी कडा नियम बनाउनुपर्ने।

रौनियारले यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाइ लिने र लगानीकर्ताहरूको विश्वास थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अहिलेको जटिल अवस्थामा बजारमा पूँजीको सही परिचालनका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए।