हेटौँडा कपडा उद्योग फेरि चलाउने तयारी भइरहेको छ। झण्डै तीन दशक बन्द रहेको उद्योगको मेसिन परीक्षणदेखि नयाँ सञ्चालन मोडेलसम्मको काम अघि बढेको छ। 

प्रस्तावित योजनामा वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै उठेको सबैभन्दा असहज प्रश्न,कारखानाको तान वा लुम चलाउने कपास कहाँबाट आउँछ ?

यदि उत्तर फेरि भारत,चीन वा अन्य मुलुकतर्फ फर्किन्छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन भएको हुनेछ तर त्यसको कृषि मुटु भने नेपाली हुने छैन।

यहीँबाट हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवनको वास्तविक बहस सुरु हुन्छ।

कुनै समय यस्तो पनि थियो, हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा नै देशभर बिक्री वितरण हुन्थ्यो। जनस्तरदेखि सेनासम्मले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्थे।

तर,अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्न पुगेपछि यो उद्योग अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । विभिन्न कालखण्डमा सरककारी स्तरबाट संचालन गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन ।

विकास गर्न मद्दत पुर्याइ कृषि उत्पादनमा विविधीकरण एवं रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा विसं २०३७ सालमा शिलन्यास भएको यो उद्योगले विसं २०३५ बाट औपचारिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगको स्थिर पूँजी ८ करोड ४३ लाख र चालु पुँजी ९ करोड १८ लाख रहेको थियो। उद्योगले हेटौंडा औधोगिक क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको २३६.०७ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यस्तै उद्योगको आफ्नै स्वामित्वमा २५६ रोपनी जग्गा समेत छ।

तीन वर्ष एक सिफट् अर्थात आठ घण्टा मात्रै संचालन भएको यो उद्योग विसं २०३८ साउन १५ बाट दुई सिफ्ट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो भने २०३९ वैशाख १२ बाट तीन सिफ्टमा कपडा उत्पादन गर्न थालिएको थियो ।

उद्योगले वार्षिक रुपमा कोरा कपडा ११० लाख मिटर,२५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गर्दथ्यो ।

यो उद्योग २०५४ सालसम्म राम्रसँग चलेको थियो । ठूलो नाफा नकमाए पनि घाटामा थिएन । आर्थिक वर्ष २०५४/५४ बाट कर्मचारी आन्दोलन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रुप लिन थालेपछि उद्योग धाराशायी हुने क्रम शुरु भयो । केही समय बैंकबाट ऋण लिएर जसोतसो संचालन भयो तर पछि बैंकको साँवा व्याज नै भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर उद्योग बन्द हुन पुग्यो । २०५७ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिई हेटौंडा कपडा उद्योग बन्दको घोषणा गर्यो।

सरकारले २०५८ मा निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । तर दुई पटकसम्म निकालिएको बोलपत्रमा आवेदन नपरेपछि २०५९ कात्तिकमा उद्योगलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यो । २०५९ पुस ८ मा बसेको विशेष साधारण सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत उद्योगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर पूर्णरुपमा खारेजी भने गरिएन । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समय आर्थिक वर्ष २०६५,६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि यसको सेयर कामदार, कर्मचारी, निजी क्षेत्र समेतमा बिक्री गर्ने तथा उत्पादनहरु नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी लगायतमा प्रयोग गरी बजार सुनिश्चित गरिने उक्त बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले उद्योग पुनः संचालन गर्न भन्दै ८ करोड २९ लाख बजेट निकासा गरेको थियो।

तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योग सञ्चालनको योजना अलपत्र पारियो । २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजीको प्रक्रियामा लग्यो। त्यसैक्रममा २०६७ चैत ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारको खारेजी मूल्यांकन गरी आठ करोड १२ लाख २५ हजार आठ सय स्रोह्र रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा गर्ने,उद्योगको प्लान्ट मेसिनरी, स्पेयर पार्टस, सवारी साधन लगायतका चल्ती सामानको खारेजी मूल्यांकनबाट आठ करोड १४ लाख २६ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ वार्षिक ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्ने, उद्योगको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको मूल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ २४ पैसा मूल्यांकन गरी गरेको थियो । उक्त निर्णपछि अहिलेसम्म पनि हेटौंडा कपडा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ।

उक्त निर्णयसँगै यो उद्योग सम्पूर्णरुपमा थला पर्यो, पुन संचालनको चर्चा पनि सेलायो ।

त्यही उद्योगलाई अहिले सरकारले पुनः संचालन गर्ने निर्णय गर्दै प्रारम्भिक चरणको उत्पादन शुरु गरेको छ । सरकारको प्रारम्भिक सोचमा उद्योग पुनः सञ्चालन भएपछि पहिलो चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पोसाक उत्पादन गर्ने विचार छ। दीर्घकालमा अन्य सरकारी निकाय र आम नागरिकलाईत मा पनि कपडा बेच्ने योजना अघि सारिएको छ।

झट्ट सुन्दा सरकारी योजना चामत्कारिक लाग्छ, ‘वाउ’ भन्ने नै लाग्छ । तर, वास्तवमा अवस्था त्यस्तो छ ? के अहिले शुरु गरिएको प्रयास दीर्घकालिनरुपमा टिकाउ हुन सक्ला ? कि यो पनि २,४ दिनको रमझम र ...को न्यानो मात्रै हो ?

प्रश्न किन पनि उठ्छ भने सरकारले कपडा उद्योग संचालनको आधारभूत पक्ष र सरोकारवालाको अवस्थाको बारेमा चासै दिइरहेको छैन । पछिल्लो समय बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो उद्योग वास्तविक रुपमै संचालनमा आयो भने त्यो अर्काे ऐतिहासिक कदम हुनेछ । तर, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त कपास खेती र कपास खेती गर्ने किसान हुन् । कपडा उद्योग वा धागो कारखाना संचालनको लागि कपास उत्पादन नभई हुँदैन । वास्तविकरुपमा कपास र कपास खेती गर्ने किसान धागो कारखाना र कपडा उद्योगको लागि ‘मुटू’ नै हुन भन्दा फरक पर्दैन । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारेमा चासै दिएको छैन । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसबारेमा कुनै बजेट छुट्याइएको छैन । अर्थात् सरकार ‘मुटु’ बिनाको मानिसको कल्पनामा रमाइरहेको छ र त्यसको ‘डेमो देखाउछु’ भनिरहेको छ । मुटु विनाको मानिस संसारमा अहिलेसम्म कतै अस्तित्वमा छैन, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले जे भए पनि चलाएर देखाउँछु भन्ने हो भने त्यसले अर्काे गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने छ । (रोवर्ट र एआईको जमानामा किसान र कपास नभए पनि कपडा उद्योग चल्छ भन्ने हो भने त्यस्तो तर्क गर्नेहरुसँग त कसले सक्नु ?)

हालै प्रकाशित एक विश्लेषणमा तत्कालीन अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उद्योगको पूर्ण क्षमताका लागि वार्षिक करिब २,३००–२,४०० टन प्रशोधित कपास (लिन्ट) आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि करिब ३,६०० हेक्टरमा कपास खेती आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालमा कपास खेतीको मुख्य आधार पश्चिम तराई थियो, विशेषगरी बाँके,दाङ र बर्दिया । वि.सं.२०३५ मा जब हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भयो, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वार्षिक करिब २,३०० मेट्रिक टन धागो बनाउन बाह्य मुलुकको भर पर्नु नपरोस् भनेर २०३७ मा कपास विकास समिति को जन्म भएको थियो।

पश्चिम तराईका दाङ, बाँके र बर्दियाका हजारौँ हेक्टर जमिनमा हिउँजस्तै फुल्ने सेतो कपास र हेटौंडाका मेसिनहरू बीच एउटा बलियो जैविक सम्बन्ध थियो । खेतमा कपास पाक्दा हेटौंडामा तान चल्थे, किसानका हातमा नगद पुग्थ्यो र देश कपडामा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढेको थियो।

बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा स्थापित कपास विकास समितिको विभिन्न ५ स्थानमा जग्गा छ । बाँकेको खजुरा, दाङको टरी गाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल, मधुवन गाउँपालिकामा समितिको जग्गा छ । गत वर्षको रिपोर्टअनुसार बर्दियामा समितिको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा छ, बाँकेमा प्रशोधन मेसिन सञ्चालनमा रहे पनि कपास खेतीको क्षेत्र सीमित छ।

यस्तो बलियो पूर्वाधारसहितको कपास विकास समिति, कपडा र धागो कारखाना संचालनको एक मात्र कच्चा पदार्थ कपास र त्यो उत्पादन गर्ने किसानलाई मृतप्रायः बनाएर केवल शरीर (कारखाना) लाई मात्र ब्युँताउने प्रयास गर्नु आफैमा हाँस्यास्पद कदम हो भन्दा अन्यथा नहोला । त्यसैले यदि सरकार साँच्चै नै हेटौडा कपडा उद्योग वा बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्न चाहान्छ भने पहिले कपास खेतीलाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्छ, कपास उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति लागू गर्नु पर्छ । तब बल्ल ती उद्योगहरु पनि संचालनमा आउनेछन् ।