सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानको नयाँ संरचना लागू गरेको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक बीमालेखमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३” जारी गरेको हो। कार्यविधिमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमामार्फत कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

कार्यविधिअनुसार नयाँ व्यवस्था २०८३ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको छ। कार्यविधि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीबाट २०८३/४/२६ मा निर्णय भएको उल्लेख छ।

अनुदानको नयाँ दर कार्यविधिको अनुसूची–२ मा तोकिएको छ। उक्त अनुसूचीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान रहने व्यवस्था छ। अनुसूची–२ मा यो दर नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३/४/२० को निर्णयबाट स्वीकृत भएको उल्लेख छ।

नयाँ कार्यविधिले बीमा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पनि व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा बजेटको व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशले स्वीकृत बजेट तथा कार्यविधिअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

बीमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने क्रममा बीमकले आफूले जारी गरेका बीमालेखको सम्पूर्ण विवरणसहित प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा प्रिमियम अनुदानको भुक्तानी सम्बन्धित प्रदेशबाट जारी भएको बीमालेखका आधारमा सोही प्रदेशबाट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमको समन्वयका लागि प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र अनुदानको सदुपयोगबारे मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेशका निकायले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

नयाँ कार्यविधिले यसअघि लागू रहेको “बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२” खारेज गरेको छ।

कार्यविधिको अनुसूची–१ मा अनुदान उपलब्ध हुने बीमालेखअन्तर्गत अदुवा, अलैंची, आँप, आलु, उखु, कफी, कागती, किवी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, ड्रागन फल, तरकारी, धान, फलफूल, बेसार, सुन्तला, ओखर, स्याउलगायत विभिन्न कृषि बीमालेख तथा पशुपन्छी र पशुधनसम्बन्धी बीमालेख समावेश गरिएको छ।