तर यो अवधिको कथा निरन्तर गिरावटको मात्रै होइन।
जुलाई १३ मा नेप्से २,५७०.१८ अंकसम्म झरेको थियो। त्यसपछि बजार केही सम्हालिएको छ। अर्थात् अहिलेको सूचक उक्त न्यून विन्दुभन्दा करिब २.३ प्रतिशत माथि भए पनि अर्थमन्त्री आउनुअघिको तहमा भने फर्किन सकेको छैन। यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ—सरकारले बजार कृत्रिम रूपमा उचालेर छोटो अवधिमा राजनीतिक लाभ लिने नीति नलिएको हो भने बजारको उतारचढावलाई त्यसैको परिणाम भनेर व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन। बजारमा ब्याजदर, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानीकर्ताको अपेक्षा र समग्र आर्थिक गतिविधिले पनि प्रभाव पार्छन्।
अर्थमन्त्रीले शेयर बजारसम्बन्धी सरकारको नीतिका कारण आफूले व्यक्तिगत रूपमा आलोचना खेपेको बताएका छन्। “यसको लागि यो चार महिना यहाँहरुले मलाई गाली गर्नुभएको छ। मैले त्यो सबैलाई विष सरह पचाएर देशको हितको लागि अगाडि बढेको छु,” उनले भने। यो भनाइलाई बजारको तथ्यांकले प्रत्यक्ष प्रमाणित वा खण्डन गर्ने विषय भने होइन। “गाली खाएको” भन्ने कुरा राजनीतिक मूल्यांकन हो। तर त्यसको पछाडि रहेको नीतिगत दाबी भने जाँच्न सकिन्छ। यदि सरकारले तत्काल शेयर बजार बढाएर लोकप्रियता हासिल गर्ने बाटो रोजेको छैन भने, त्यसको सट्टामा कुन संरचनागत सुधार गर्यो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यहीँ सरकारको अर्को दाबी परीक्षणमा आउँछ।
‘स्वच्छ र नियमनकारी’ बजार बनाउने काम कहाँ पुग्यो?
अर्थमन्त्रीले साना लगानीकर्ताको संरक्षणलाई सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन्। उनले भने, “आम लगानीकर्ता अझ साना लगानीकर्ताको लगानीको रक्षा गर्दै अगाडि जाने हाम्रो नीति हो।” यसको अर्थ बजार बढाउने मात्र होइन, बजारको नियम, जोखिम व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको सुरक्षा र कारोबारको पूर्वाधार सुधार गर्ने नीति सरकारले लिएको बुझिन्छ। यसतर्फ पछिल्लो समय केही काम अघि बढेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा मार्जिन कारोबारका लागि इजाजत,लगानीयोग्य धितोपत्र,ऋणको सीमा, जोखिम व्यवस्थापन, धितो, मार्जिन कल, जबर्जस्ती बिक्री र ग्राहक संरक्षणलगायत विषय समेटिएका छन्। तर यो अहिले पनि मस्यौदा चरणमै छ र सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुने अवस्था छ।यसलाई अर्थमन्त्रीको “स्वच्छ र नियमनकारी खाका” बनाउने दाबीको एउटा व्यवहारिक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर मस्यौदा तयार हुनु र नियम लागू भएर त्यसको प्रभाव देखिनु दुई फरक कुरा हुन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि पुँजी बजारलाई संरचनागत रूपमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै, सेबोनले अघि सारेको दीर्घकालीन पुँजी बजार विकास खाकाले बजारको आकार, कारोबारको गहिराइ, सूचीकृत कम्पनीको संख्या र नयाँ वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले सरकारको कामलाई अहिलेको नेप्से अंकले मात्र मूल्यांकन गर्दा अपूर्ण हुन्छ।
चार महिनाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : बजार किन कमजोर ?
अहिलेको बजारमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो तरलता हो। पछिल्लो विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूसँग करिब रु. १.५ ट्रिलियन लगानीयोग्य रकम रहेको छ। ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदासमेत कर्जाको माग कमजोर रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।यसले शेयर बजारको अवस्थालाई अर्को कोणबाट हेर्नुपर्ने बनाउँछ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ। तर त्यो पैसा कर्जा, व्यवसाय र शेयर बजारतर्फ पर्याप्त रूपमा प्रवाह भइरहेको छैन। त्यसैले अहिलेको कमजोर शेयर बजारलाई “सरकारले बजार उचालेन” भनेर मात्रै व्याख्या गर्नु अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई अत्यधिक सरलीकरण गर्नु हुनेछ। बरु प्रश्न यस्तो हुन्छ—तरलता प्रशस्त हुँदाहुँदै लगानीकर्ता किन जोखिम लिन तयार छैनन् ? यसको उत्तर बजारको मनोविज्ञान, कम्पनीको आम्दानी, आर्थिक गतिविधि र नीतिगत विश्वासमा खोज्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको भनाइको सबैभन्दा विवादास्पद हिस्सा यही हो। “हामी दुई महिनाको लागि लोकरिझ्याइँको शेयर बजारलाई कृत्रिम ढंगले ह्वात्तै माथि उछालेर बम्प गरेर फेरि डम्प गर्नको लागि यो सरकार आएको होइन।” सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा यस्तो नीति बजारका लागि सकारात्मक हुन सक्छ।
कुनै सरकारले छोटो अवधिको लोकप्रियताका लागि नीतिगत निर्णय गरेर बजारलाई कृत्रिम रूपमा उचाल्यो भने त्यसको अर्को चरणमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ। त्यसले विशेषगरी साना लगानीकर्तालाई बढी जोखिममा पार्न सक्छ। तर लगानीकर्ताका लागि अर्को पक्ष पनि छ। यदि सरकारले कृत्रिम रूपमा बजार नउचाल्ने नीति लिएको हो भने उसले बजारलाई स्वस्थ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र नियामकीय सुधार भने छिटो र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको चुनौती यही हो।
अर्थमन्त्रीले गत साता अर्को महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरेका छन्। “अबको एकहप्तापछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शेयर बजारसम्बन्धी घोषणा गरिएका सुधारका विषयहरु कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने” उनको दाबी छ। अब यही दाबी सबैभन्दा सजिलोसँग परीक्षण गर्न सकिनेछ। एक सातापछि सरकारले वास्तवमै कुन सुधार कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ? त्यसको स्वरूप के हुन्छ ? लगानीकर्ताले त्यसबाट तत्काल के पाउँछन् ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—त्यसले बजारको संरचना सुधार गर्छ कि अर्को घोषणामै सीमित हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर आएपछि अर्थमन्त्रीले भनेको “चार महिना गाली खाएँ” भन्ने भनाइलाई नतिजासँग जोडेर मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।
चार महिनाको हिसाबले अहिलेसम्म के देखिन्छ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले “बम्प गरेर फेरि डम्प” गर्ने लोकप्रियतामुखी शेयर बजार नीतिको पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले त्यसको सट्टा नियमन, पारदर्शिता र साना लगानीकर्ताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
चार महिनाको बजार तथ्यांकले भने लगानीकर्तालाई तत्काल खुसी हुने परिणाम दिएको देखिँदैन। अर्थमन्त्री आउनुअघिको अन्तिम कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से अहिले करिब ११ प्रतिशत तल छ। तर यही तथ्यलाई सरकारको नीतिको प्रत्यक्ष परिणाम भन्न मिल्दैन।
अर्कोतर्फ, मार्जिन कारोबारको नयाँ नियमन, पुँजी बजारको दीर्घकालीन खाका तथा बजेटमा घोषणा गरिएका नयाँ उपकरणतर्फ प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष “अर्थमन्त्रीको नीति असफल भयो” भन्ने होइन। बरु निष्कर्ष यस्तो हुन्छ: अर्थमन्त्रीले तत्काल शेयर बजार उचालेर लोकप्रियता कमाउने बाटो नलिएको दाबी गरेका छन्। अब त्यसको मूल्यांकन नेप्से बढ्यो कि घट्यो भन्नेबाट मात्रै होइन, उनले वाचा गरेका संरचनागत सुधारले बजारलाई कति पारदर्शी, सुरक्षित, गहिरो र लगानीयोग्य बनायो भन्नेबाट हुनेछ। र त्यसको पहिलो परीक्षा उनले आफैंले भनेको “अबको एकहप्तापछि” सुरु हुँदैछ।
