लन्डनमा बिक्री हुने फान्टाको एक क्यानमा ६३ क्यालोरी हुन्छ। तर, सोही ब्रान्डको क्यान भारतमा किन्दा त्यसमा युरोपको तुलनामा तीन गुणा बढी चिनी पाइन्छ। यति मात्र होइन, यसमा यस्ता कृत्रिम रङको प्रयोग गरिन्छ। जसको उपस्थितिले युरोपमा भने खाद्य उत्पादनको अगाडि नै स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी राख्न अनिवार्य गर्छ।

भारतमा भने यस्ता हानिकारक रङ वा तत्वको उपस्थिति क्यानको पछाडि एकदमै साना अक्षरमा मात्र लेखिने गरिन्छ। भारत सरकारले प्याक गरिएका खाद्यान्नका अगाडिपट्टि पोषणसम्बन्धी चेतावनी अनिवार्य गर्ने प्रयास गरे पनि विश्वका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।

नियामक निकायमाथि दबाब र निर्णय फिर्ता

भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणले गत अगस्टमा खाद्यान्नको प्याकेटको अगाडि रङ्गीन चेतावनी लेबल राख्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। प्राधिकरणले त्यसको सट्टा कम्पनीहरूलाई कालो र सेतो तालिकामा चिनी, बोसो र नुनको मात्रा उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणको यो निर्णयपछि जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। ल्यान्सेट पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययन अनुसार सन् २०५० सम्ममा भारतका ४५ करोड मानिस मोटापेवा अत्यधिक तौलको समस्याबाट ग्रसित हुने सम्भावना छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भने झन्डै २० भन्दा बढी देशहरूले प्याकेटको अगाडि चेतावनी लेबल अपनाइसकेका छन्। यसअन्तर्गत बढी चिनी भएको खण्डमा रातो र कम बोसो भएको खण्डमा हरियो रङले सङ्केत गरिन्छ।

उद्योगपतिहरूको तर्क र दोहोरो मापदण्ड

प्राप्त रेकर्डिङहरूका अनुसार गत मार्चमा उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग भएको तनावपूर्ण बैठकपछि फसाई पछि हटेको हो। कोका–कोला इन्डियाकी वरिष्ठ कार्यकारी मिली भट्टाचार्यले चेतावनी लेबलहरू निरर्थक भएको र यसले उपभोक्ताको खानपानमा कुनै ठूलो सुधार नल्याउने तर्क गरेकी थिइन्।

तर, चाखलाग्दो कुरा के छ भने, कोका–कोला र यसका साझेदारहरूले युरोपका दुई दर्जनभन्दा बढी बजारहरूमा आफ्ना पेय पदार्थहरूमा स्वेच्छिक रूपमा ट्राफिक–लाइट शैलीका चेतावनी लेबलहरू थपेका छन्। त्यसैगरी, नेस्लेले पनि सन् २०१३ देखि बेलायतमा स्वेच्छिक रूपमा यस्ता लेबलहरू प्रयोग गर्दै आएको छ, तर भारतमा भने यस्तै नियमको विरोध गर्ने लबीको नेतृत्व गरिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र फूड फार्मारको अभियान

भारतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यो दोहोरो मापदण्डविरुद्ध सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताहरू सक्रिय भएका छन्। ५० लाखभन्दा बढी फलोअर्स भएका पूर्व म्याकिन्से कन्सल्टेन्ट रेभन्त हिमात्सिङ्का (जसलाई फूड फार्मार नामले पनि चिनिन्छ) ले यस्ता उत्पादनहरूबारे सचेतना जगाउँदै आएका छन्।
हिमात्सिङ्काले भारत र युरोपमा बिक्री हुने फान्टा, किटक्याट र म्यागीजस्ता उत्पादनहरूको भिन्नताबारे पोल खोलेका छन्ः

किटक्याटः अस्ट्रेलियामा बिक्री हुने किटक्याटमा कम्तीमा २२ प्रतिशत कोको हुन्छ भने भारतमा बिक्री हुने साधारण किटक्याटमा केवल ४.५ प्रतिशत मात्र हुन्छ।

म्यागीः भारतमा बिक्री हुने म्यागी चाउचाउ पाम आयलमा बनाइन्छ भने बेलायतमा बिक्री हुने धेरैजसो म्यागीमा सूर्यमुखी तेलको प्रयोग गरिन्छ।

उपभोक्ताहरूमा बढ्दो सचेतनामार्फत दबाब सिर्जना हुन थालेपछि केही कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनमा सुधार गर्न बाध्य भएका छन्। उदाहरणका लागि, नेस्लेले सन् २०२४ मा भारतमा चिनी–रहित सेरेल्याक बिक्री गर्न सुरु गर्ने घोषणा गर्यो। यसअघि ५० वर्षसम्म कम्पनीले भारतमा चिनी मिसाइएको सेरेल्याक मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो, जबकि युरोपमा भने लामो समयदेखि चिनी–रहित सेरेल्याक उपलब्ध थियो। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार भारतजस्ता ठूला बजारहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले दोहोरो मापदण्ड कायम राखेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्, जसका लागि कडा कानुनी र पारदर्शी नियमको आवश्यकता छ।