मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला सूचना आदानप्रदान र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार सम्पर्क सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल टेलिकमले मोबाइल तथा अन्य दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी समस्या परे ग्राहकका लागि सेवा सहायता नम्बरसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यसैबीच, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा खोजी कार्यमा परिचालन हुने निजी हेलिकप्टरलाई तत्काल अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको जनाइएको छ। यसबाट उद्धार टोली र राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा छिटो पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले बाढीपछिको उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिन सञ्चार सेवा र हवाई उद्धार दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
