नेपाली पुँजी बजार पछिल्लो समय २५ सय सेरोफेरोमा निकै संघर्षरत देखिन्छ। एकातिर भोटेकाेशीकाे प्राकृतिक विपदले जलविद्युत्, बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा परेको असर छ भने अर्कोतिर नियामक निकायका नीतिगत निर्णय र फितलो बजार व्यवस्थापनका कारण आम लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किएको छ।

यस्ताे अवस्थामा बजार सुधारका लागि सरकारले चासाे देखाउनु पर्ने आवाज उठन थालेको छ। बजारलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाउन सरकारले कस्ता 'रेस्क्यु प्याकेज' ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेसँग सुधा देवकोटाले गरेकाे कुराकानी:

पछिल्लो समय शेयर बजार धेरै कुराले प्रभावित भएको छ। बजारमा लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर थियो नै । त्यसमाथि आएको यो भोटेकोशी बाढीका कारण २५ सयको सेरोफेरोमा कारोबार भइरहेको छ। बजारमा यस्तो हुनुमा बाढीको प्रभाव मात्रै जिम्मेवार छ कि अन्य कारणहरू पनि रहेका छन?

बजारको अवस्था बुझ्नका लागि बाढी आउनुअघिको अवस्थालाई पनि विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विगत एक दशकको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने असार मसान्तको व्यवहार र वित्तीय दायित्व मिलाउनका लागि असारमा केही सेलिङ प्रेसर आउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर साउन र भदौ महिना भनेको लगानीकर्ताहरू आरामले बसेर बजार नियाल्ने र डिभिडेन्डको लहरमा बजारमा रमाउने समय हो। बैंकहरूको चाप पनि घट्ने भएकाले साउनदेखि कार्तिक–मंसिरसम्म बजार उकालो लाग्छ भन्ने सबैको बुझाइ हुन्थ्यो।

तर यसपटक साउनमै बजारले गति लिन सकेन। सरकारी पक्ष र नियामक निकायहरूबाट लगानीकर्तामा जुन स्तरको कन्फिडेन्स जगाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण नभेटिएपछि छोडिदिने जस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तामा ठूलो सन्देह र त्रास पैदा गरायो। बजारमा एक लाख कित्ता शेयर अर्डरमा राख्ने बित्तिकै सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणले निगरानीमा राख्ने हो भने को लगानीकर्ता बजारमा खुलेर आउँछ? यस्तै कारणले साउन र भदौमा बजार ‘साइडवेज’ मा गयो र एकदमै प्यासिभ ट्रेडिङ भयो।

यसैबीच, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी–पहिरोले तीन–चार वटा जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा शतप्रतिशतसम्म क्षति भयो। यसले बजारमा थप मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्योर। त्यसैले बजार खस्कनुमा बाढीको असर त छँदै छ। तर त्योभन्दा बढी हाम्रा आफ्नै नीतिगत जटिलता र नियामकको व्यवहार जिम्मेवार रहेको छ।

बाढी–पहिरोका कारण सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरू, बीमा क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढेको छ। बैंकहरूको धितो र कर्जा जोखिममा परेको यो स्थितिबाट उठ्नका लागि कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ?

यसलाई सन्तुलित बनाउन र पुनरुत्थान गर्न डाडु–पन्यु सरकारकै हातमा छ। सरकारले कर छुट र राहतका केही घोषणा त गरेको छ, तर त्यति पर्याप्त छैन। धेरै आयोजनाहरूको भौतिक सम्पत्ति लगभग ध्वस्त भइसकेको छ। यसले बीमा कम्पनी, बैंकिङ क्षेत्र तथा सेकेन्डरी मार्केटका लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ।

सरकारले प्रभावित संरचनामा कर छुट दिएर मात्र हुँदैन, किनकि मेसिनरी किन्ने क्षमता नै नभएको लगानीकर्तालाई कर छुटको अर्थ रहँदैन। यदि मेसिन नै किन्न सक्ने क्षमता छैन भने सरकारले ‘१० वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी क्षतिपूर्ति वा अनुदान दिन्छौँ’ भनेर राहतका विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। गाई पाल्ने क्षमता नभएको मान्छेलाई दूध चाहिएको छ भने गाई किनेर दिएर पछि किस्तामा पैसा उठाउने खालको व्यावहारिक सोच सरकारले अहिलेको अवस्थामा लिन सक्नुपर्छ।

जलविद्युतका मेसिनरी तथा औजार आयातमा भन्सार तथा कर छुट दिने, सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण कर्जा) को व्यवस्था गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग सहयोगको आह्वान गरेर भए पनि नदी करिडोरका पूर्वाधार तथा आयोजनाहरूलाई विशेष संरक्षण दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ।

अर्थ मन्त्रालयले बाढीका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको आँकलन गरेको छ। सो भन्दा बढी पूँजी त शेयर बजारबाटै हराइसकेको छ। सरकारले यति ठूलो पूँजीकरण क्षतिलाई किन नजरअन्दाज गर्दैछ ?

तपाईले एकदमै गम्भीर र सही विषय उठाउनुभयो। मूल समस्या नै यही छ कि सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूले दोस्रो बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ। विगतका धेरै सरकारहरू र नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिहरूको एटिच्युडले गर्दा “दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेहरू जुवाडे हुन्, सट्टेबाज हुन् र नाफा मात्र कमाउन आएका हुन’’ भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरियो। यही मानसिकता देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो खतरा बनेको हो।

आजको दिनसम्म शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले करिब ६ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी गुमाइसकेका छन्। पूर्वाधारको ८ खर्बको क्षतिका लागि हामी ‘‘फिनी हराईसक्यो गहुँका गेडा गनेझै’’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एक करोड, १० करोड वा एक अर्बको सहयोगका लागि हात थापिरहेका छौँ, तर शेयर बजारबाट आठ खर्ब पूँजी स्वाह हुँदा सरकार मौन छ।

सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, पुँजी बजार चलायमान नभईकन देशको कुनै पनि क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन। सेकेन्डरी मार्केट खस्किएपछि रियल स्टेट (घरजग्गा), उद्योगधन्दा र अन्य नयाँ लगानीका ढोकाहरू स्वतः बन्द हुन्छन्। दोस्रो बजार सुशासित,पारदर्शी र उच्च कारोबार हुने खालको भयो भने मात्र बाह्य र आन्तरिक लगानीकर्ताहरू उत्प्रेरित हुन्छन्। अहिले न  ब्याजदर सस्तो हुँदा विदेशको लगानी आएको छ न त यहाँका उद्योगी–लगानीकर्ताकै मनोबल बलियो बन्न सकेको अवस्था नै छ ।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग निकासका लागि सुझाव माग गरेका छन्। बजारलाई साँच्चिकै उकास्ने हो भने तत्काल सुधारका लागि के कस्ता नीति लिनु पर्ने हुन्छ?

शेयर बजारमा अहिले देखिएको समस्या गभर्नर र सेबोनका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दैमा मात्र निकास निस्किदैन। यस्ता बैठकहरूमा तल्लो तह अर्थात ग्रासरुट लेभलका समस्या बुझ्न पर्ने हुन्छ। सरकारले बजारका वास्तविक लगानीकर्ताहरूलाई बोलाउँदैन, केवल आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थ बोकेका मान्छेहरूलाई मात्र राखिन्छ। त्यसैले यस्तो गतिविधिले बजारमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट देखिदैन ।

तत्कालका लागि बजारलाई रेस्क्यु गर्नका निमित्त निम्न नीतिगत सुधारहरू हुन आवश्यक देखिन्छ। पहिलो कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरुले घाटामा जाँदा पनि कर तिर्नुपर्ने र नाफामा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई एनुअल्ली हिसाब मिलान (Annual Capital Gain Tax Adjustment) गरेर नाफा–घाटाको सामाञ्जस्य पछि खुद नाफामा मात्र कर लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दोस्रो लामो अवधिको होल्डिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बजारमा अहिले १० रुपैयाँ नाफा देखिने बित्तिकै शेयर बेच्न तम्सिनेहरुको भीड छ। किनकि लगानीकर्तामा बजारप्रति विश्वास छैन। यदि सरकारले पाँच वर्षसम्म शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकर शून्य प्रतिशत र एक वर्ष होल्ड गर्नेलाई तीन प्रतिशत मात्र बनाइदिने हो भने आपूर्ति आफै नियन्त्रण हुन्छ। बजारमा होल्डिङ क्षमता बढ्छ।

अर्को, संस्थागत र गैरआवासीय नेपालीको करमा छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने छ। २५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत ट्याक्स राखेर कुनै पनि विदेशी वा एनआरएन लगानीकर्ता नेपालको दोस्रो बजारमा आउँदैन। पाँच रुपैयाँ कमाउन तीनपटक कारोबार हुनुपर्ने ठाउँमा अनुदार ट्याक्स पोलिसीले गर्दा पूँजी पलायन भइरहेको छ।

बजारमा शेयरको अत्यधिक आपूर्ति छ। तर माग एकदमै कमजोर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर आपूर्ति व्यवस्थापन र बजारमा नयाँ पूँजी भित्र्याउन के गर्न सकिन्छ?

अहिले बैंकहरूसँग कर्जा दिने पर्याप्त तरलता भएपनि लगानीका सुरक्षित क्षेत्र पाएका छैनन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नै शेयर बजारबाट किन्ने अर्थात् सेयर बाइब्याक गर्ने नीतिगत सुविधा दिनुपर्छ।

उदाहरण, कुनै बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश दिइरहेको छ तर उसको शेयर बजारमा १८०–१९० रुपैयाँमा फालाफाल पाइँदैछ भने उसलाई आफ्नो कोषको प्रयोग गरी बजारको अतिरिक्त शेयर बाइब्याक गरेर होल्ड गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। यसले बजारबाट आपूर्ति ह्वात्तै घटाउँछ र मूल्यमा स्थायित्व आउँछ। यसका साथै, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुप्रिएर रहेको अर्बौ रुपैयाँको निष्क्रिय रकमलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सहजीकरण गरिनु पर्छ।

अहिले पनि सयौँ कम्पनीहरू आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा छन्। तर ६ महिना अघिसम्म नाफामा देखिएका कम्पनी आईपीओ आएको ६ महिनामै शतप्रतिशत घाटामा जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्डले के गर्नुपर्छ?

यो एकदमै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो। ६ महिना अघिसम्म स्वस्थ रहेको कम्पनी आईपीओ बेचेपछि कसरी रातारात प्यारालाइज्ड भएर घाटामा जान्छ? यसको अर्थ कि त उसको विजनेस प्लान गलत थियो, कि त आईपीओ ल्याउनका लागि किर्ते वित्तीय विवरण तयार पारिएको थियो।

७०–८० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई १०० रुपैयाँमा आईपीओ बेच्न दिँदा ३० रुपैयाँ त प्राथमिक बजारमै लगानीकर्तालाई घाटा भइसक्यो। त्यसैले सेबोनले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको स्थलगत अनुगमन र कडा वित्तीय परीक्षण गर्नुपर्छ। बुकबिल्डङ विधि मार्फ शेयर जारी गर्दा पनि कम्तीमा विगत ३–४ वर्ष लगातार १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएका र सुशासन कायम गरेका कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ।

पछिल्लो समय प्राथमिक बजारको १० कित्ता प्रणालीले गर्दा बजारमा कमजोर कम्पनीहरू उत्साहित भए र यसले बजार बिग्रियो भन्ने बहस पनि चल्ने गरेको छ। के १० कित्ताको व्यवस्था अब अव्यवहारिक भइसकेको हो?

१० कित्ताको विरोध गर्नु भनेको “काम एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर“ भनेजस्तै हो। यो एकदमै गलत र स्वार्थप्रेरित भाष्य सिर्जना गर्न खोजिदैछ। यदि १० कित्ताको नियम नभएको भए आज देशमा ७०–८० लाख डिम्याट खाताहरू हुने थिएनन्।

यसले विद्यार्थी, महिला, गृहणी र निम्न आयवर्गका मानिसहरूलाई शेयर बजारसँग जोडेको छ र वित्तीय साक्षरता बढाएको छ। ८० प्रतिशत शेयर संस्थापकहरूसँगै हुन्छ भने २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिँदा साधारण सभा गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। १० कित्ता खोस्ने षड्यन्त्र गर्नुको सट्टा बरु ५–५ कित्ता बाँडेर अझ धेरै नागरिकलाई जोड्नुपर्छ। १० कित्ताको आपूर्ति खान नसक्ने बजारले ५० कित्ताको आपूर्ति खान्छ भनेर पत्याउनु भ्रम मात्र हो। सर्वसाधारणको संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने लगानीकर्ताहरू आन्दोलित हुनेछन्।

अन्त्यमा नेप्से परिसूचक २५ वरपरको संवेदनशील विन्दुमा छ। बजारलाई थप दुर्घटनाबाट बचाउन र लगानीकर्ताको भरोसा फर्काउन सरकारले तुरुन्तै के गर्नुपर्छ?

अहिलेको परिसूचक (२५४५) एकदमै जोखिमपूर्ण मोडमा छ। यहाँबाट बजार ५० अङ्क मात्र तल झ-यो भने आम लगानीकर्ताहरू मास डिप्रेसनमा जाने खतरा छ। जसले पुँजी बजारलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थिच्नेछ। सरकार र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पुँजी बजारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रेस्क्यु प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। जसमा १. कर प्रणालीमा तत्काल पुनरावलोकन गर्ने, २. लगानीकर्तालाई धरपकड र अनावश्यक अनुगमनको त्रासबाट मुक्त गरी भरोसा दिलाउने, ३. संस्थागत लगानीकर्ता र शेयर बाइब्याकका लागि ढोका खोल्नु पर्छ।

यदि सरकारले दम्भ छाडेर लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने नीति ल्यायो भने बजार स्वतः लयमा फर्किनेछ। नभए देशको समग्र अर्थतन्त्र नै गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिने निश्चित छ।