सरकार बनेको सुरुवाती १०० दिनसम्म आर्थिक क्षेत्रसँग खासै औपचारिक संवाद नगरेको सरकारले त्यसपछि भने भेटघाटको शृंखलालाई तीव्र बनाएको छ। तर, सरकारका यी दर्जनौ चरणका बैठकहरू समस्या सुन्ने र आश्वासन बाँड्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा त्यसको ठोस परिणाम भने अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन। बारम्बारका छलफलका बाबजुद सरकारले न निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न सकेको छ, न त लगानीको ठोस वातावरण नै तयार गर्न सकेको छ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आज फेरि निजी क्षेत्रका प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरे। तर, यो बैठक पनि विगतका छलफलभन्दा कुनै अर्थमा फरक हुन सकेन। आधा घण्टाका लागि तय भएर दुई घण्टासम्म चलेको भनिएको बैठकमा व्यवसायीहरूले तिनै पुराना समस्याहरूको फेहरिस्त दोहोर्याए भने प्रधानमन्त्रीले पनि विगतकै जस्तो ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आवश्यक परे नयाँ कानुन ल्याउने’ पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
आजको बैठक : पुरानै समस्या र पुरानै आश्वासनको पुनरावृत्ति
आजको छलफलमा विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठलगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरू सहभागी थिए। व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष व्यवसायीमाथि भइरहेको कानुनी धरपकड, कालोसूचीको त्रास, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी जटिलता, प्रशासनिक झन्झट, परियोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणालीको अभाव, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट भइरहेको पूँजी पलायन तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग फेरि राखे।
प्रधानमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुन नदिने, नीतिगत सुधार गर्ने र नियमित छलफलका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने आश्वासन दिए। तर, यस्ता आश्वासन विगत दुई महिनादेखि हरेक बैठकपिच्छे दोहोरिँदै आएका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरू स्वयं अब यस्ता बैठकबाट उत्साहित हुन छाडेका छन्।
असारदेखि भदौसम्म संवादको शृंखला : कहाँ–कहाँ पुग्यो छलफल?
असार २४ मा तीन ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वसँग औपचारिक संवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राख्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसयता प्रधानमन्त्रीको संवाद तीव्र रूपमा अघि बढ्यो।
असार २५ मा निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का र मूल्य समायोजनबारे छलफल भयो। असार २६ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र नीतिगत अवरोधबारे कुरा भयो। साउन १ मा महिला उद्यमीहरूसँग बजार पहुँच र सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे छलफल भयो। त्यसपछि घरेलु जुत्ता उद्योगी, निर्यातमुखी उद्योगी (गलैँचा, पश्मिना, प्लाईउड, डग च्यु) सम्मका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवाद गरे।
उता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि समानान्तर रूपमा छलफल चलाइरहेका छन्। उनले करिब तीन दर्जन प्रमुख उत्पादनमूलक उद्योगका प्रतिनिधिसँग बजेट कार्यान्वयन र औद्योगिक समस्याबारे छलफल गरे। त्यसलगत्तै २० ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्दै विदेशी लगानीको सुरक्षा र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल बनाउने आश्वासन दिए। ती कम्पनीहरूले नेपालमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रक्रियामा रहेको तर नीतिगत स्थिरता नभएको गुनासो गरेका थिए।
सस्तो ब्याज र थुप्रिएको पूँजी, तर किन उठेन लगानीको माग?
सरकार र निजी क्षेत्रबीच यति धेरै तहमा संवाद भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन— बजारमा नयाँ लगानी किन आइरहेको छैन ? हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ र ब्याजदर पनि लगातार घटिरहेको छ। तर पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। व्यवसायीहरूका अनुसार लगानीको निर्णय केवल सस्तो ब्याजदरमा मात्र निर्भर हुँदैन। बजारमा वस्तु तथा सेवाको समग्र माग नहुनु, लगानीको प्रतिफल अनिश्चित हुनु, कर प्रणालीको अस्थिरता र भविष्यको नीतिगत अन्योलका कारण उद्योगीहरू नयाँ जोखिम मोल्न तयार छैनन्।
सानातिना व्यावसायिक कमजोरीमा पनि कानुनी धरपकड र बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने त्रासले लगानीकर्ताको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई चिर्न सरकारले ठोस कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा केवल मौखिक आश्वासनमै सीमित भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
संवाद र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका बैठकहरूको अर्को मुख्य कमजोरी नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको समन्वय अभाव हो। प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रसँग गरेका थुप्रै छलफलमा अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूको उपस्थिति देखिएन।
व्यवसायीले ऊर्जासम्बन्धी समस्या उठाउँदा ऊर्जा मन्त्रालय, बैंकिङ कानुनको समस्या उठाउँदा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र औद्योगिक झन्झट उठाउँदा उद्योग मन्त्रालयले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने प्रतिबद्धता सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासनिक संयन्त्रसम्म पुग्दा हराउने गरेको छ। संवादपछि कुन मन्त्रालयले के निर्णय गर्यो र कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुनै ठोस समयसीमा र सार्वजनिक हिसाबकिताब छैन।
गफभन्दा ठोस परिणामको खाँचो
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवादको कुनै कमी राखेको छैन, तर संवाद आफैँमा आर्थिक उपलब्धि होइन। बैठक, छलफल र फोटोसेसनको लामो सूचीले व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्न सक्दैन।
उद्योगी–व्यवसायीहरू अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट मीठा भाषण र आश्वासन होइन, बजारमा काम गर्न सहज हुने ठोस निर्णय, एकद्वार प्रणालीको वास्तविक कार्यान्वयन, व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र कानुनी सुधार चाहन्छन्। संवादलाई निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने जतिसुकै चरणका बैठक बसे पनि न नयाँ लगानी आउनेछ, न रोजगारी सिर्जना हुनेछ, न त अर्थतन्त्रले नै गति लिनेछ। सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अब बैठकको संख्याले होइन, परिणामले मात्र हुनेछ।
