गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक आगजनी, तोडफोड र भौतिक सम्पत्तिको क्षतिले नेपाली बीमा बजारमा जोखिम व्यवस्थापनप्रतिको चेतना बढाएको देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेपछि व्यवसायी, सम्पत्ति धनी तथा सवारीसाधनका मालिकमा बीमाको महत्वप्रति चासो बढेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको वार्षिक तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३४ लाख ६७ हजार १६४ वटा बीमालेख जारी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा यस्तो बीमालेख संख्या २८ लाख ६४ हजार ९४५ थियो। एक वर्षमा निर्जीवन बीमालेखको संख्या ६ लाख २ हजारभन्दा बढीले बढेको हो, जुन करिब २१ प्रतिशतको वृद्धि हो।

बीमालेखको संख्यासँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको बीमाशुल्क संकलन पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमकहरूले कुल रु. ५१ अर्ब ९२ करोड २४ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बीमाशुल्कमा करिब १८ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।

तर, यो वृद्धि सम्पत्ति र मोटर बीमामा समान दरमा भएको भने होइन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मोटर बीमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र बनेको छ। यसबाट मात्रै बीमा कम्पनीहरूले रु. १५ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको २९.८३ प्रतिशत हो।

त्यसैगरी, सम्पत्ति बीमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको दोस्रो ठूलो क्षेत्र बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पत्ति बीमाबाट रु. १२ अर्ब २२ करोड ७३ लाख बीमाशुल्क संकलन भएको छ। कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा यसको हिस्सा २३.५५ प्रतिशत रहेको छ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको सम्पत्तिको जोखिम

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, गोदाम तथा सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६४ वटा बीमा दाबी परेको विवरण छ। ती दाबीमार्फत कुल रु. २३ अर्ब ५३ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो।

सम्पत्ति बीमातर्फ मात्रै ७२१ वटा दाबी परेका थिए। ती दाबीबाट रु. १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख क्षतिपूर्ति माग गरिएकोमा बीमा कम्पनीहरूले रु. ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख भुक्तानी गरेका छन्। यसले आन्दोलनबाट भएको बीमायोग्य क्षतिको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

संख्यात्मक हिसाबले भने मोटर बीमामा सबैभन्दा धेरै दाबी परेको थियो। मोटर बीमातर्फ २ हजार ३४४ वटा दाबी परेकोमा कुल रु. ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख मागदाबी गरिएको थियो। त्यसमध्ये रु. २ अर्ब ५ करोड ६ लाख भुक्तानी भइसकेको विवरण छ।

यसले आन्दोलनका क्रममा सवारीसाधन र भौतिक सम्पत्तिमा परेको जोखिमले बीमाको वास्तविक आवश्यकता कति ठूलो रहेछ भन्ने देखाएको छ। विशेषगरी अनिवार्य तेस्रो पक्ष मोटर बीमाभन्दा व्यापक जोखिम समेट्ने बीमाको महत्वबारे सवारीधनी तथा व्यवसायीमा थप चेतना पुगेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।

दाबी ठूलो, भुक्तानी अझै अपूरो

आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दासम्म कुल मागदाबीको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूले गरेको भुक्तानी भने अझै न्यून छ। कुल रु. २३ अर्ब ५३ करोड मागदाबीमध्ये करिब रु. ७ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी भएको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ।

तर मागदाबी गरिएको सम्पूर्ण रकम नै अन्तिम भुक्तानीयोग्य रकम भने होइन। बीमा सर्भेयरको मूल्यांकन, क्षतिको प्रमाणीकरण, बीमालेखका सर्त तथा अन्य प्रक्रियापछि वास्तविक दायित्व निर्धारण हुने भएकाले मागदाबी र अन्तिम भुक्तानी रकमबीच फरक पर्न सक्छ।

सरकारी संरचनामा पनि बीमाको बहस

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति भएपछि सरकारी सम्पत्तिको बीमाको आवश्यकता पनि बहसमा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आन्दोलनबाट सरकारी संरचनामा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै आफ्ना सरकारी कार्यालय तथा भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसले बीमा अब बैंक कर्जाको सुरक्षण वा कानुनी औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही आकस्मिक आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

आन्दोलनपछि बदलिँदो जोखिम चेतना

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म निर्जीवन बीमालेखको संख्या २१ प्रतिशत र बीमाशुल्क करिब १८ प्रतिशतले बढ्नुले समग्र बजार विस्तार भइरहेको देखाउँछ। यद्यपि, यो सम्पूर्ण वृद्धिलाई जेनजी आन्दोलनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

आन्दोलनले भने सम्पत्ति, सवारीसाधन र व्यवसायमा हुने अप्रत्याशित जोखिमलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिएको छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपाली समाजमा बीमालाई खर्च होइन, जोखिम व्यवस्थापनको वित्तीय उपकरणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्नुमा देखिन सक्नेछ।