लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपाली पुँजी बजारलाई एकाएक नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को घोषणा गरेको छ। 

बाढी पहिरोका कारण अर्थतन्त्र र जलविद्युत क्षेत्रमा परेको असरलाई चिर्दै बजारमा व्यापक तरलता र लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले आम लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव परेकाे हाे । 

बाढी पहिरोका कारण अर्थतन्त्र र जलविद्युत क्षेत्रमा परेको असरलाई चिर्दै बजारमा व्यापक तरलता र लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले आम लगानीकर्तामा नयाँ उत्साहको सञ्चार गराएको छ।​

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारलाई गति दिन ‘तत्काल’ लागु हुने गरी चालेका कदमहरूले धितोपत्र दोस्रो बजारलाई नयाँ गति दिने पक्का भएको छ। विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार (Risk Weighting) र धितो पर्याप्तता सम्बन्धी विद्यमान कडा व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणाले ठूला लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ताहरू उत्साही बनेका छन्। यसका साथै बैंकहरूले अल्पकालीन कारोबार (Speculative Risk) न्यूनीकरण गर्दै कम्तीमा ४५ दिनको अवधि राखेर बजारमा प्रवेश गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र नीतिगत ढोका खोल्दैछ, जसले बजारमा संस्थागत पुँजीको ठूलो बाढी ल्याउनेछ। ​

पुँजीबजारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राहतका रूपमा पुँजीगत लाभकर (CGT) मा ल्याइएको भारी छुट र नोक्सानी समायोजन (Loss Adjustment) को व्यवस्थालाई लिइएको छ। ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि करको दर घटाएर ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिको लागि ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई नाफासँग समायोजन गरेर मात्र खुद लाभमा कर तिर्ने राफसाफ प्रणाली लागु हुँदैछ। यो व्यवस्थाले साना तथा ठूला दुवै थरिका लगानीकर्तालाई सेयर होल्ड गर्न र नयाँ लगानी थप्न निकै ठूलो प्रोत्साहन मिलेको छ।

​त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ (IPO) जारी गर्ने निर्देशिका, ब्रोकरहरूको संस्थागत सुधार नीति र म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी नयाँ नीतिहरू ‘तत्काल’ सार्वजनिक गर्दैछ। ब्रोकर मार्जिन लेण्डिङ्ग (Margin Lending), सर्ट सेलिङ्ग (Short Selling), र अन्तरदिवसीय कारोबार (Intraday Trading) जस्ता अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरू ऐन संशोधनमार्फत तत्काल अघि बढाइँदैछ। ​

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूसँग रहेको खर्बौैं रुपैयाँ निक्षेपबाट निकालेर धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन कानूनी सहजीकरण गरिनु र गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन मन्त्रिपरिषदमा विधेयक लैजाने निर्णय हुनुले नेप्सेलाई अभूतपूर्व बुलिस ट्रेन्डमा लैजाने स्पष्ट संकेत गरेको छ। ​सरकारको यो आक्रामक, लगानीमैत्री र ऐतिहासिक सुधार योजनाका कारण अब नेप्सेमा नयाँ कीर्तिमान कायम हुने र समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्ने निश्चित देखिएको छ।