नेपाल अतिकम विकसित मुलुक अर्थात् एलडीसीको सूचीबाट बाहिरिने तयारीमा छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको हालको अभिलेखअनुसार नेपालको निर्धारित स्तरोन्नति मिति २४ नोभेम्बर २०२६ हो। तर नेपाल सरकारले यो प्रक्रिया तीन वर्ष पर सारेर २०२९ सम्म पुर्‍याउन आग्रह गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपालको अनुरोधमाथि विचार गरिसकेको छ र थप तयारी अवधिलाई निश्चित सर्त तथा संक्रमण योजनासँग जोडेर अघि बढाउन सकिने बाटो खुला छ। अन्तिम निर्णय भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गर्नेछ।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा अधिवेशन  ८ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्यूयोर्कमा सुरु भइसकेको छ। उच्चस्तरीय सामान्य बहस भने २२ सेप्टेम्बरदेखि २६ सेप्टेम्बरसम्म र २८ सेप्टेम्बर २०२६ मा हुनेछ।

नेपालले १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफ्नो एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा १९३ सदस्य राष्ट्र छन् र महासभा ती सबै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य सार्वभौम मञ्च हो । सुरक्षा परिषदमा केही सीमित देशको विशेष भूमिका भएजस्तो महासभामा छैन। महासभामा हरेक सदस्य राष्ट्रको एउटा मत हुन्छ।

त्यसैले नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिको मिति तीन वर्ष सार्ने विषय अन्ततः महासभामा पुग्दा नेपालले आफ्ना पक्षमा सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यही कारणले आगामी केही हप्ता नेपालको कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। 

नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिति : २४ नोभेम्बर २०२६

संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक एलडीसी पोर्टलमा अहिले पनि नेपालको निर्धारित स्तरोन्नति मिति २४ नोभेम्बर २०२६ नै राखिएको छ। तर त्यही पोर्टलले नेपालले तीन वर्षको अतिरिक्त तयारी अवधि मागेको र विकास नीति समितिले महासभाबाट यस्तो विस्तार उपयुक्त हुने निष्कर्ष दिएको पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसको अर्थ अहिले दुईवटा मिति राजनीतिक रूपमा अगाडि छन्—

२४ नोभेम्बर २०२६ : अहिले कायम रहेको स्तरोन्नति मिति

२४ नोभेम्बर २०२९ : नेपालले मागेको नयाँ मिति

यदि महासभाले नेपाललाई तीन वर्षको थप तयारी अवधि दियो भने दोस्रो मिति लागू हुनेछ।

नेपालले यो म्याद थपको माग रसुवामा विनाशकारी बाढी आउनुभन्दा धेरै अघि गरेको थियो। अर्थात् बाढी नेपालको मूल मागको कारण होइन। तर अगस्ट २६ को हिमाली विपत्तिले नेपालको तर्कलाई नयाँ आयाम भने दिएको छ।

अगस्ट २६ को घटना सामान्य मनसुनी बाढी थिएन। हिमाली क्षेत्रमा भएको चट्टान र हिमको ठूलो बहावले नदी प्रणालीमा असाधारण बाढी ल्यायो र रसुवासहित सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, घर तथा अन्य पूर्वाधार प्रभावित भए। घटनापछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो सहयोग मागिरहेको छ। रोयटर्सका अनुसार नेपालले करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै यसलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा चेन्ज इनिसिएटिभ नामक अनुसन्धान संस्थाले रसुवा–केन्द्रित विपत्तिपछि नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति प्रक्रियाको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संस्थाले प्रारम्भिक रूपमा बाढी तथा त्यससँग सम्बन्धित क्षति र आर्थिक नोक्सानी १.३८ अर्बदेखि २.७० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म हुनसक्ने र बीचको अनुमान करिब १.९५ अर्ब डलर, अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४.३ प्रतिशत हुनसक्ने आकलन गरेको छ। यो भने सरकारी अन्तिम क्षति मूल्यांकन होइन, प्रारम्भिक अनुसन्धानात्मक अनुमान हो। 

नेपालले २०२९ किन मागेको थियो ?

नेपाल सरकारले मे २०२६ मै एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कमजोर आर्थिक पुनरुत्थान, विश्व तथा क्षेत्रीय आर्थिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम र स्तरोन्नति संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी त्यसका आधार थिए। त्यसैले रसुवा बाढीपछि नेपालको स्थिति यस्तो बनेको छ—पहिले नै माग गरिएको अतिरिक्त समयलाई समर्थन गर्ने अर्को ठूलो तथ्य थपिएको छ।

पहिलेको तर्क आर्थिक र संस्थागत तयारीमा केन्द्रित थियो। अब त्यसमा प्राकृतिक विपत्ति र विकास सम्पत्तिको जोखिम पनि जोडिएको छ। 

नजिर सोलोमन आइल्यान्ड्स

सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई एलडीसीबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २०२३ मा तीन वर्षको अतिरिक्त तयारी अवधि दिएको थियो। त्यसपछि उसको स्तरोन्नतिको मिति १३ डिसेम्बर २०२७ पुगेको छ। तर त्यहाँको म्याद थप रसुवा-जस्तो प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको थिएन। सोलोमन आइल्यान्ड्सले स्तरोन्नतिको तयारीमा आएको गम्भीर अवरोध र असाधारण परिस्थितिका आधारमा थप समय मागेको थियो।

यही नजिर नेपालले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छ । अहिले त्यसको बारेमा विस्तृतरुपमा अध्ययन भैरहेको र उक्त नजिरको आधारमा नेपालले पनि समय पाउनु पर्ने माग गर्ने तयारी भैरहेको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  त्यहीआधारमा  नेपालले आफ्नो पछिल्लो विपत्तिले अर्थतन्त्रमा पारेको वास्तविक प्रभाव, पूर्वाधार क्षति, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र जलवायु जोखिमका तथ्य प्रस्तुत प्रस्तुत गर्ने तयारी भैरहेको छ ।

नेपालले एलडीसीको तीनवटै मुख्य मापदण्ड पूरा गरेको छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय आवश्यक सीमाभन्दा माथि पुगेको छ, मानव सम्पत्ति सूचकमा पनि नेपालले आवश्यक स्तर पार गरेको छ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी सूचकमा पनि स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अवस्था हासिल गरेको छ।