नेपालले अहिले विश्व बैंकसँग सहयोग माग्नुको कारण यही हो। हालको विपत्तिको आर्थिक क्षति अर्बौं डलर पुग्न सक्ने अनुमान भइरहेका बेला नेपालले एकैपटक राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको पैसा जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ सँग नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा सस्तो पैसा
सन् १९६० मा यसको स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (International Development Association - IDA) विश्व बैंक समूहको एक भाग हो, जसले विश्वका अति कम विकसित र गरिब राष्ट्रहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण र अनुदान सहयोग प्रदान गर्दछ।
विपत्तिपछि नेपालका लागि समस्या के हुन्छ भने पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ, तर त्यही समयमा सरकारी आम्दानी घट्न सक्छ। बजारबाट महँगो ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघको सस्तो वित्त नेपालको ऋण व्यवस्थापनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विसं २०७२ को भूकम्पपछि घर पुनर्निर्माणमा यसको ठूलो भूमिका देखिएको थियो। विश्व बैंकका अनुसार प्रारम्भिक २० करोड डलरको वित्तपछि थप सहयोग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघको आवास पुनर्निर्माण परियोजनाको कुल वित्तीय आकार ७० करोड डलर पुगेको थियो। भोटेकोशीपछि पनि नेपालले यस्तै सस्तो पुनर्निर्माण वित्त खोज्नु अहिलेको प्राथमिकता हुन सक्छ।
ADB: भोटेकोशी बाढीमा प्रत्यक्ष प्रवेश गरिसकेको संस्था
यीमध्ये अहिलेको विपत्तिसँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संस्था एसियाली विकास बैंक (ADB) हो। २८ अगस्टमै एडीबीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछि ५० लाख अमेरिकी डलरको आकस्मिक अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ। यो रकम तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि हो।
यो सहयोगले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ—एडीबी नेपालमा केवल लामो समय लाग्ने सडक वा ऊर्जा परियोजनाको बैंक होइन। विपत्ति आउँदा तत्काल वित्त परिचालन गर्न सक्ने विकास बैंक पनि हो।
विसं २०७२ को भूकम्पमा यसको भूमिका अझ ठूलो थियो। एडीबीले सुरुमा ३० लाख डलरको आकस्मिक अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि नौ साताभित्र २० करोड डलरको आकस्मिक ऋण र ३४ लाख डलर बराबरको प्राविधिक सहयोग अघि बढायो। पछि थप सहयोगसहित यसको प्रतिबद्धता ६० करोड डलरसम्म पुग्ने घोषणा गरिएको थियो।
यसैले भोटेकोशीपछि पुनर्निर्माणमा विश्व बैंकसँगै एडीबी नेपालको अर्को मुख्य वित्तीय साझेदार बन्ने सम्भावना बलियो छ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक: अब नेपालको पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अर्को सम्भावित ढोका
चीनको पहलमा सन् २०१५ मा स्थापना एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank -AIIB ) एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्ने एक बहुपक्षीय विकास बैंक हो। यसकाे कार्यालय बेइजिङमा छ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक तुलनात्मक रूपमा नयाँ संस्था हो, तर नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि यसको महत्त्व बढिरहेको छ। जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक र अन्य पूर्वाधारमा यसको वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको पहिलो लगानीमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजना महत्वपूर्ण उदाहरण हो। यसको अर्थ नेपालले विश्व बैंक र एडीबीबाहेक अर्को बहुपक्षीय विकास बैंकबाट पनि ठूलो पूर्वाधार वित्त परिचालन गर्न सक्छ।
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा यसको भूमिका भविष्यमा अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। अहिले राहतभन्दा बढी “विपत्ति प्रतिरोधी पूर्वाधार” निर्माण गर्ने चरणमा पुगेपछि एआईआईबीजस्ता संस्थाबाट ठूलो वित्त जुटाउन सकिने सम्भावना छ।
IFC: सरकार होइन, निजी क्षेत्र, बैंक तथा व्यवसायमा लगानी
अमेरिकाको वासिंगटनमा कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC) विश्व बैंक समूहको एक प्रमुख संस्था हो, जसले विकासोन्मुख देशहरूमा निजी क्षेत्रको विकास र लगानीलाई बढावा दिन्छ। यसले मुख्यतः निजी क्षेत्र, बैंक तथा व्यवसायमा लगानी गर्छ।
भोटेकोशी विपत्तिमा सरकारी सडक वा पुल बनाउने कामभन्दा अर्को ठूलो समस्या पनि छ। निजी होटल, पसल, उद्योग, कृषि व्यवसाय, यातायात व्यवसाय, जलविद्युत् कम्पनी र साना उद्यम नष्ट भएका छन्।
त्यसैले पुनर्निर्माणलाई केवल सरकारी खर्चमा सीमित राख्ने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्र लामो समयसम्म उठ्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई पुनः ऋण, लगानी र व्यवसाय सञ्चालनको पूँजी उपलब्ध गराउने काममा आईएफसीको भूमिका आउन सक्छ।
यो विपत्तिपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई “सरकारी पुनर्निर्माण”बाट “स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण” तर्फ लैजानुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
MIGA : विदेशी लगानीकर्ताको डर घटाउने संस्था
अमेरिकाको वासिंगटनमा कार्यालय रहेको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति निकाय (MIGA) पनि विश्व बैंक समूहको एक प्रमुख संस्था हो । मिगाको भूमिका पैसा बाँड्नेभन्दा विदेशी लगानीको जोखिम घटाउने हो।
विपत्तिपछि कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार वा उद्योगमा लगानी गर्न डरायो भने राजनीतिक तथा अन्य जोखिमको प्रत्याभूति दिने प्रणालीले त्यस्तो लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
भोटेकोशीपछि नेपाललाई राहतभन्दा धेरै पैसा पुनर्निर्माणमा चाहिन्छ। त्यसैले अनुदान र ऋणसँगै निजी तथा विदेशी पूँजी पनि परिचालन गर्ने हो भने मिगाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
WTO विपत्तिपछि पनि बजार जोगाउनुपर्ने संस्था
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले नेपाललाई बाढीका बेला करोडौं डलर राहत दिने होइन। यसको महत्व अर्को ठाउँमा छ—नेपालले पुनर्निर्माणपछि आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा कसरी बेच्ने ?
भोटेकोशी बाढीले किसान, कृषि व्यवसाय, होटल, हस्तकला तथा साना उद्योग प्रभावित भएका छन्। यदि पुनर्निर्माणपछि उनीहरूलाई उत्पादन गर्न लगाइयो तर बजार उपलब्ध भएन भने पुनर्निर्माण अधुरो हुन्छ।
त्यसैले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारत, बंगलादेश र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान व्यापार नियम, गुणस्तर मापदण्ड र बजार पहुँचको प्रश्नमा विश्व व्यापार संगठन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सार्क: पैसा दिन नसके पनि नेपालको बजार विस्तार गर्न सक्ने संस्था
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) बाट विश्व बैंक वा एडीबीजस्तो ठूलो ऋण अपेक्षा गर्नु हुँदैन। तर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि यसको महत्त्व निकै ठूलो छ। भोटेकोशीपछि नेपाललाई पुनर्निर्माण मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थान चाहिन्छ। त्यसका लागि भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाजस्ता छिमेकी बजारसँग व्यापार बढाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य सक्रिय बनाउन सके नेपालले विपत्तिपछि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा क्षेत्रीय बजार प्रयोग गर्न सक्छ। समस्या भनेको सार्कको राजनीतिक गतिरोध हो। त्यसैले नेपालको लागि चुनौती संस्था हुनु होइन, सार्कलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनु हो।
बिमस्टेक: विपत्तिपछि पनि नेपाललाई नयाँ बजारतर्फ लैजान सक्ने बाटो
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) नेपालको दृष्टिले अझ रोचक छ। यसले दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्छ।
नेपालले बिमस्टेकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके भोटेकोशीपछि पुनर्निर्माण हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई भारत र बंगलादेश हुँदै दक्षिणपूर्वी एसियाली बजारसँग जोड्न सक्छ।
जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादन र सेवा निर्यातका लागि यसको महत्त्व बढ्न सक्छ। त्यसैले बिमस्टेकलाई नेपालले कूटनीतिक संगठनभन्दा बढी भविष्यको आर्थिक बजारका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
IFAD: किसानलाई राहत दिने दाता
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेष संस्था हो। यसको स्थापना १९७४ मा गरिएको थियो । भोटेकोशी बाढीको वास्तविक क्षति घर र सडकमा मात्र छैन। नदी किनारका किसानले खेतीयोग्य जमिन, पशुचौपाया, गोठ, कृषि उपकरण, बीउ र आम्दानीको स्रोत गुमाएका छन्।
यही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको भूमिका आउँछ। यसको काम ग्रामीण गरिबी घटाउने, साना किसानको उत्पादन क्षमता बढाउने र कृषि वित्त तथा मूल्यशृंखला विकाससँग जोडिएको हुन्छ।
त्यसैले नेपालले भोटेकोशीपछि किसानलाई केवल राहतको खाद्यान्न दिएर पुग्दैन। जमिन गुमाएका किसानलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने, पशुपालन पुनःस्थापित गर्ने र कृषि उद्यम पुनर्निर्माण गर्ने वित्तीय कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। यो दृष्टिले आईएफएडीलाई पनि पुनर्निर्माण रणनीतिमा जोड्न सकिन्छ।
अंकटाड: विपत्तिपछि निर्यात बढाउन सहयोग गर्ने संस्था
संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD) हो। यस्को स्थापना ३० डिसेम्बर १९६४ मा भएको हो। मुख्यालय जेनेभा, स्वीजरल्याण्डमा रहेको छ।
अंकटाडले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो राहत रकम दिने संस्था होइन। तर विकासशील मुलुकको व्यापार, लगानी र आर्थिक नीतिमा यसको ज्ञान उपयोगी हुन्छ। नेपालले भोटेकोशीपछि पुनर्निर्माण खर्च बढाउँदा आयात पनि बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा निर्यात नबढाए विदेशी मुद्रा तथा व्यापार घाटाको समस्या गम्भीर हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणसँगै निर्यातमुखी उत्पादन बढाउने रणनीति बनाउन अंकटाडजस्ता संस्थाको नीतिगत सहयोग उपयोगी हुन सक्छ।
UNESCAP: हिमाली विपत्तिलाई क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दा बनाउने ठाउँ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोग (UNESCAP) हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई केवल वातावरणीय सङ्कट मात्र नमानी, यसलाई एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त र शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय थलो हो।
संयुक्त राष्ट्रको एसिया–प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोग नेपालका लागि विशेषगरी क्षेत्रीय सम्पर्क, यातायात, व्यापार, विपद् जोखिम र विकास नीतिका कारण महत्त्वपूर्ण छ।
भोटेकोशीजस्तो विपत्ति कुनै एउटा जिल्लाको समस्या मात्र रहेन। हिमाली क्षेत्रमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले नेपाल–चीन सीमा व्यापार, सडक, ऊर्जा र पर्यटनसम्म प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले अब हिमाली विपत्तिलाई नेपालको आन्तरिक विपत्ति मात्र नभई क्षेत्रीय आर्थिक जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
UNCDF: साना व्यवसायलाई राहत दिने संस्था
संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोष (UNCDF),संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा विशेष कोष हो, जसले विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशहरूमा आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने काम गर्छ।
सन् १९६६ डिसेम्बर १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट यो कोष स्थापना भएको हो। मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा रहेको छ। ठूला बैंक र विकास बैंकले ठूलो परियोजना हेर्छन्। तर विपत्तिपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या साना व्यवसायको हुन्छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पसल, होटल, कृषि व्यवसाय, यातायात तथा साना उद्योग गुमाएका मानिसलाई ठूलो परियोजनाको ऋण चाहिँदैन। उनीहरूलाई सानो पूँजी, सहज ऋण र व्यवसाय पुनः सुरु गर्ने वित्तीय पहुँच चाहिन्छ। यस्तो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोषजस्ता संस्थाको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
जी–७७ तथा चीन: नेपालको जलवायु न्यायको आवाज बलियो बनाउने मञ्च
जी–७७ र चीन (G-77 and China) विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। यसले संयुक्त राष्ट्र संघमा विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक हितको प्रवर्द्धन र सामूहिक बार्गेनिङ क्षमतालाई सुदृढ बनाउने काम गर्छ। यो बैंक होइन। यसबाट एडीबीजस्तो परियोजना ऋण लिन सकिँदैन। तर जलवायु परिवर्तन र विपत्तिको क्षतिपूर्तिको विषयमा यसको राजनीतिक महत्त्व ठूलो छ।
नेपालले अहिले भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु न्यायको प्रश्नका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाइरहेको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम ठूलो रहेको तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिरहेको छ।
त्यसैले जी–७७ तथा चीनजस्ता विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक मञ्च नेपालका लागि “हामीले कम प्रदूषण गर्यौं , तर क्षति धेरै बेहोरिरहेका छौं” भन्ने आवाज बलियो बनाउने राजनीतिक आधार बन्न सक्छ।
विसं २०७२ को भूकम्पले दिएको पाठ
विसं २०७२ को भूकम्पपछि विश्व समुदायबाट ठूलो सहयोग पाएको थियो। विश्व बैंकले आवास पुनर्निर्माणमा ठूलो वित्त परिचालन गर्यो, एडीबीले आकस्मिक सहायता र पुनर्निर्माण वित्त दियो, आईएमएफले बाह्य वित्तीय दबाब सम्बोधन गर्न सहयोग गर्यो र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले पुनःस्थापना, स्थानीय शासन, रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माणमा काम गर्यो।
विश्व बैंकका अनुसार भूकम्पबाट भौतिक क्षति करिब ७ अर्ब डलर र पुनर्निर्माणको आवश्यकता करिब ६/७ अर्ब डलर अनुमान गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपालले करिब ४.१ अर्ब डलरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो।
त्यो अनुभवले एउटा कुरा सिकाएको छ—विपत्तिपछि पैसा आफैं आउँदैन परियोजना, क्षतिको विश्वसनीय मूल्यांकन, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट पुनर्निर्माण योजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालले अब के गर्न सक्छ ?
भोटेकोशीपछि यी १५ संस्थालाई तीन तहमा जोडेर अघि बढ्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
पहिलो, तत्काल राहत र आर्थिक स्थायित्व। यहाँ एडीबी, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्रका निकाय तथा मानवीय साझेदारलाई परिचालन गर्नुपर्छ। एडीबीले ५० लाख डलरको आकस्मिक अनुदान दिइसकेको छ भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि राहत तथा स्वास्थ्य सहयोग परिचालन गरेका छन्।
दोस्रो, पुनर्निर्माण। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ, एडीबी र एआईआईबीलाई जोडेर सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, ऊर्जा र खानेपानी संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, अर्थतन्त्र पुनःनिर्माण। आईएफसी, आईएफएडी, मिगा, बिमस्टेक र डब्लूटीओलाई जोडेर निजी व्यवसाय, कृषि उद्यम, पर्यटन, ऊर्जा र निर्यात पुनर्जीवित गर्नुपर्छ।
यस्तो दृष्टिकोण अपनाउने हो भने भोटेकोशी विपत्ति केवल “क्षति भयो, विदेशीसँग पैसा मागौं” भन्ने घटनामा सीमित हुँदैन। यसलाई नेपालले विपत्ति प्रतिरोधी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाको कमी छैन। विश्व बैंक छ, एडीबी छ, आईएमएफ छ, एआईआईबी छ, आईएफएडी छ, आईएफसी छ, डब्लूटीओ छ, सार्क छ, बिमस्टेक छ। समस्या यी संस्थाको सदस्यता नभई तिनको शक्तिलाई एउटै राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिमा जोड्ने क्षमतामा छ।
भोटेकोशी बाढीले यही प्रश्न फेरि उठाएको छ,नेपालले विपत्तिपछि राहत माग्ने देश बन्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, जलवायु न्याय र विकास संस्थाको शक्ति प्रयोग गरेर विपत्ति प्रतिरोधी अर्थतन्त्र बनाउने देश बन्ने ?
अहिले नेपालले विश्व समुदायसँग करिब ५ अर्ब डलर बराबरको सहयोग आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। तर त्यो रकम आए पनि यदि पुरानै कमजोर सडक, पुल, बस्ती र नदी किनारको जोखिमयुक्त संरचना पुनः बनाइयो भने अर्को विपत्तिमा फेरि यही प्रश्न दोहोरिनेछ। त्यसैले अबको माग “पैसा देऊ” भन्दा “विपत्ति सहन सक्ने नेपाल बनाउन वित्त, प्रविधि र ज्ञान देऊ” भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।
