रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अहिले नेपालमा एउटा असाधारण दृश्य देखिएको छ ।

विपदमा परेका नागरिकको उद्धार र राहतका लागि सरकारको आह्वानमा निजी क्षेत्र,राजनीतिक दल, कर्मचारी,सामाजिक संस्था,विदेशमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्।

विपद् पर्दा राज्यले नागरिकसँग सहयोग लिन थालेको कहिलेदेखि हो ?

यसको उत्तर खोज्दा नेपालमा ‘राहत अर्थतन्त्र’को इतिहास आजको बैंक खाता वा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट सुरु भएको देखिँदैन । यसको जरा अझ पुरानो छ,समुदाय, गुठी, स्थानीय स्रोत र श्रममा ।

नेपालका पुराना समाजमा राज्यको केन्द्रीय राहत संयन्त्रभन्दा पहिले समुदाय आधारित सहयोग प्रणाली बलियो थियो। 

विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा गुठी केवल पूजा, जात्रा वा धार्मिक कामका लागि बनेको संस्था थिएन। गुठीले सामुदायिक सम्पत्ति, पानीका धारा, पोखरी, पाटी–पौवा र अन्य सार्वजनिक संरचना व्यवस्थापन गर्थ्यो र सदस्यहरूले नगद तथा जिन्सी स्रोत परिचालन गर्थे।

त्यसैले आजको भाषामा भन्दा गुठीलाई एउटा प्रकारको स्थानीय सामाजिक सुरक्षा तथा सामुदायिक वित्तीय संस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विपद् पर्दा यही सामाजिक पूँजी काममा आउँथ्यो।

यसरी  नेपालमा विपद् सहयोगको परम्परा अत्यन्त पुरानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर आधुनिक अर्थमा सार्वजनिक राहत कोषमा नागरिकको नगद योगदानको स्पष्ट र परिमाणात्मक अभिलेख २०औँ शताब्दीको सुरुआतपछि मात्र भेटिन्छ।

निर्णायक मोड : १९९० सालको महाभूकम्प

वि.सं. १९९० माघ २ गते गएको भूकम्प नेपालको आधुनिक विपद् इतिहासको एउटा ठूलो मोड बन्यो । भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले उद्धारका लागि संस्थागत संरचना खडा गरे।

नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन इतिहासले पनि १९९० सालको भूकम्पलाई सेनाको प्रारम्भिक ठूलो विपद् प्रतिक्रिया घटनामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर यसको आर्थिक पक्ष अझ महत्वपूर्ण छ। विसं १९९० फागुन १७ मा ‘भूकम्प राहत कोष'  स्थापना गरिएको थियो। त्यस कोषमा देशभित्र र विदेशबाट रकम जम्मा भयो। विसं १९९२ फागुनसम्म कोषमा नेपाली मुद्रा रु. १०,७५,१०४.६५ र भारतीय नोट रु. २४,८००, भारतीय सिक्का, रु. १,४७२ प्राप्त भएको अभिलेख छ।

राणा शासनको विदेश नीति विदेशी हस्तक्षेपप्रति संवेदनशील थियो। त्यसैले ब्रिटिस,भारतीय र जापानी सरकारहरूले भूकम्प पीडितलाई सहायता दिन प्रस्ताव गरे पनि जुद्धशमशेरले विदेशी सरकारको प्रत्यक्ष सहायता स्वीकार नगरेको ऐतिहासिक स्रोतमा उल्लेख छ। तर विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाको व्यक्तिगत/संस्थागत चन्दा भने स्वीकार गरिएको थियो।

पञ्चायतकालमा ठूलो परिवर्तन : ‘दान’बाट ‘राज्यको जिम्मेवारी’तर्फ

राणा शासन समाप्त भएपछि नेपालमा राज्यको संस्थागत विकास हुँदै गयो । यसको महत्त्वपूर्ण कानुनी माइलस्टोन हो दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ । यसले विपद् व्यवस्थापनलाई औपचारिक राज्य संयन्त्रसँग जोड्यो।  यसपछि एउटा आधारभूत परिवर्तन भयो ।

पहिले प्रश्न थियो विपद् आयो, कसले सहयोग गर्ने ?

अब प्रश्न हुन थाल्यो विपद् व्यवस्थापन राज्यको कुन निकायले गर्ने ? अर्थात् नेपालको राहत अर्थतन्त्र दानमा आधारित सामाजिक प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ सर्दै गयो।

प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोष २०६३

नेपाल सरकारले “प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३” जारी गरेको थियो। यो नियमावली नेपाल राजपत्रमा २०६३ माघ १५ गते प्रकाशित भएको र प्रकाशित भएकै मितिदेखि लागू भएको देखिन्छ। नियम ३ ले नै “प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष” नामको कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कोषको सञ्चालन नियमावली,२०६३ नेपालको राहत अर्थतन्त्रको इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। किनभने नियमावलीले कोषको स्रोत नै विस्तृत रूपमा तोकेको छ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री,संवैधानिक पदाधिकारी,सांसद,निजामती कर्मचारी,सेना,प्रहरी,सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, शिक्षक/प्राध्यापक, उद्यमी, व्यापारी, पेशागत व्यक्ति, राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन, गैरसरकारी संस्था,नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैको स्वेच्छिक योगदान कोषमा जम्मा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी दातृ मुलुक, दातृ संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय/विदेशी NGO बाट प्राप्त रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमलाई पनि स्रोतका रूपमा राखिएको छ।

२०७२ : नागरिक चन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो प्रवाह बन्यो

गोरखा भूकम्पले नेपालको राहत अर्थतन्त्रलाई नयाँ आकार दियो । त्यतिबेला सरकारले मात्र होइन निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी, सामाजिक संस्था, गैरआवासीय नेपाली, राजनीतिक दल, कलाकार, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबैले राहतमा स्वेच्छिक योगदान गरे।

२०७२ को भूकम्पपछि निजी क्षेत्रको योगदान केवल चन्दा दिनेमा सीमित रहेन । कम्पनीहरूले पैसा, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, आवास, पुनर्निर्माण जस्ता क्षेत्रमा पनि योगदान गर्न थाले। यसले नेपालको राहत अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ समूह थप्यो, अर्थात् कम्पनी पनि विपद् व्यवस्थापनको वित्तीय साझेदार बन्न थाल्यो।

बाढी–पहिरो जस्ता विपद्का समयमा पछिल्ला वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा सामाजिक संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम दिने अभ्यास अझ संस्थागत भएको छ। यो परिवर्तनले राहतलाई व्यक्तिगत दानबाट Corporate Social Responsibility (CSR) र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ लैजाँदैछ।

अनि आयो २०८३ : QR कोडको राहत अर्थतन्त्र

रसुवा बाढीपछि यो इतिहासमा अर्को ठूलो परिवर्तन देखियो। पहिले नागरिकले राहत दिन कार्यालय खोज्नुपर्थ्यो । पछि बैंक खाता खोज्नुपर्थ्यो । अहिले मोबाइलबाट QR स्क्यान गरे पुग्छ।

सरकारले स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ र रकमको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरिएको जनाएको छ।

कतिपय बैंकले आफ्नै मोबाइल बैंकिङ एपबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सिधै रकम पठाउन सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छन् ।