संसदमा अहिले अर्थतन्त्रका तीन फरक तर एकअर्कासँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने विधेयकहरू अघि बढिरहेका छन् ।

यी त्यस्ता विधेयक हुन्, जो संसदबाट पारित भएर कानुन बनेर कडाइका साथमा कार्यान्वयनमा आएमा त्यसले नेपालको समग्र आर्थिक भविश्य नै बदलिदिन सक्छ । 

१. अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३

यो अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सबैभन्दा प्रत्यक्ष आर्थिक विधेयक हो।

यो असार २३, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य पुराना तथा संघीय संरचनासँग असंगत कानुनी व्यवस्था हटाउने, कानुनबीचको दोहोरोपन कम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने हो। यसले चारवटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्दा संविधान र संघीय शासन संरचनासँग असान्दर्भिक भएका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका थिए।

किन महत्वपूर्ण ?

यो विधेयक पारित भयो भने राजस्व प्रशासन, गैरकर राजस्व, ढुवानी अनुगमन तथा पुराना आर्थिक कानुनको संरचनामा परिवर्तन आउन सक्छ।

यसमा सांसदहरूको चासो पनि ठूलो छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले  १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। यसले विधेयकका कतिपय व्यवस्थामाथि संसदभित्र पर्याप्त छलफल र संशोधनको सम्भावना रहेको देखाउँछ। त्यसैले संसदबाट अन्तिम रूपमा पारित हुने स्वरूप सरकारले ल्याएको मूल मस्यौदाभन्दा फरक हुन सक्छ।

 राजस्व प्रशासनमा यसको सबैभन्दा ठूलो अर्थ

नेपालको कर प्रशासनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो—करको दायरा बढाउनु तर करदातालाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नथप्नु।

डिजिटल कारोबार, अनलाइन सेवा, नयाँ प्रकारका व्यवसाय र सीमापार कारोबार बढ्दै जाँदा पुराना कानुनले मात्रै आधुनिक अर्थतन्त्र समेट्न कठिन हुँदै गएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक कानुनलाई सरल, आधुनिक र डिजिटल आर्थिक गतिविधिसँग अनुकूल बनाउने उद्देश्य अघि सारेको देखिन्छ। यसको प्रभाव व्यवसायी, करदाता, राजस्व प्रशासन र सरकारको राजस्व संकलन सबैमा पर्न सक्छ। 

 २. नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

यो विधेयक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाले यसमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि विधेयक अर्थ समितिको दफावार छलफलतर्फ गएको हो।

संसद्को आधिकारिक अभिलेखअनुसार विधेयक जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत, जेठ २८ गते सैद्धान्तिक छलफल र असार २४ गते समितिमा दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छ।

यो विधेयक अझ रोचक बन्नुको कारण सांसदहरूले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु हो। यही घटनाले पनि यो विद्ययक कति महत्वपूर्ण छ र त्यसमा सांसदहरुको चासो कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

विभिन्न दलका १८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। ती प्रस्तावमा डिजिटल बैंकिङ, CBDC, क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन, सञ्चालक समितिको संरचना तथा योग्यता, गभर्नर/डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल र मौद्रिक नीतिको पारदर्शितासम्मका विषय छन्।

विद्ययकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले डिजिटल बैंक, नयाँ वित्तीय प्रविधि, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), नियमन तथा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना जस्ता विषयलाई समेत छोएको छ।

साथै राष्ट्र बैंकले निजी virtual currency/cryptocurrency कारोबार गैरकानुनी रहेको आफ्नो सूचना पनि कायम राखेको छ।

नेपालको शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ठूलो छ । त्यहीकारण यो विद्ययकले नेपालका शेयर लगानीकर्ताहरुलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

यसकारण राष्ट्र बैंक ऐनमा हुने संशोधन संसदमा देखिने कानुनी विषय भए पनि यसको अन्तिम प्रभाव शेयर बजारका लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोसम्म पुग्न सक्छ।

३.खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३

नेपालको अर्थतन्त्रमा चीरकालसम्म प्रभाव पार्ने यो विधेयक साउन १४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी  प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।

याो विद्ययकले हाललागू रहेको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ विद्ययक पास भएपछि उक्त नयाँ विधेयकले उक्त पुरानो कानुनी संरचनालाई विस्थापित गर्दै संघीयता, आधुनिक खानी प्रशासन, वातावरणीय दायित्व, रणनीतिक खनिज र निजी र वैदेशिक लगानीलाई नयाँ कानुनी ढाँचामा ल्याउन खोजेको छ।

खानी विधेयक किन यति महत्त्वपूर्ण ?

नेपालमा फलाम, तामा, चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट, जस्ता, बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य खनिज, रेडियोधर्मी खनिज  लगायतका स्रोतको अध्ययन तथा अन्वेषण हुँदै आएको छ। नयाँ विधेयकले रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज र रेडियोधर्मी खनिजलाई छुट्टै नियमन गर्न खोजेको छ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनः तीन तहका सरकारको अधिकार

खानी विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार

प्रदेश: खनिजको अन्वेषणमा भूमिका।

संघ:  व्यावसायिक खनिज उत्खनन तथा अनुमतिको मुख्य अधिकार।

स्थानीय तह:  साधारण निर्माणमुखी खनिज—जस्तै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, साधारण माटो, स्लेट आदिमा अनुमति, वातावरणीय अध्ययन तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी भूमिका। यही विषय अहिले संसदमा विवादको मुख्य कारण पनि बनेको छ।

सांसदहरूले संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अधिकार अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

यो विधेयकमा अहिले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।  यसले खनिजको अधिकार कसको ? राजस्व कसले पाउने ? अनुमति कसले दिने ? वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसको  ?  यी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएका छैनन् ।

खानी विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनु हो। विधेयकले खनिजको अन्वेषण र उत्खननलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाउने तथा निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि खानीको आकारअनुसार फरक हुने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित संरचनामा

अति साना खानी — १० वर्ष

साना — १५ वर्ष

मझौला — २० वर्ष

ठूला — ३० वर्ष  सम्मको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले छोटो लाइसेन्स अवधिले लगानी रोक्ने अवधिले लगानी आकर्षित गर्न आकर्षित गर्ने दावि सरोकारवालाको छ ।

विधेयकले खानी सञ्चालन हुने क्षेत्रफलका आधारमा भू बहाल करको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित संरचनामा पहिलो वर्षदेखि समयसँगै यस्तो कर बढ्दै जाने व्यवस्था छ—पहिलो वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर वार्षिक १० हजार रुपैयाँबाट सुरु भएर छैटौँ वर्ष वा त्यसपछिका वर्षमा ६० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने उल्लेख छ।

यो सानो रकम जस्तो देखिए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा खानी सञ्चालन हुँदा सरकारको नियमित आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ।

स्थानीय तहका लागि नयाँ आर्थिक अवसर

खानी सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीय समुदायले वातावरणीय तथा सामाजिक लागत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विधेयकले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारलाई बुझाउने रोयल्टीबाहेक स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत स्थानीय खनिज उपयोग शुल्क दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।  यो व्यवस्था अन्तिम रूपमा पारित भएमा खानी भएको स्थानीय तहका लागि नयाँ राजस्व स्रोत बन्न सक्छ।

तर स्थानीय तहले खानीबाट पैसा पाएपछि वातावरणीय क्षति नियन्त्रणमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? यो विषय विधेयक कार्यान्वयनको मुख्य परीक्षा हुनेछ। सबै खनिजमा निजी क्षेत्रलाई समान अधिकार दिइएको छैन ।

रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वका खनिजलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा घोषणा गर्न सक्ने र त्यस्ता खनिजको उत्खननमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको सहभागिता र नियन्त्रण रहने प्रस्ताव छ।

यसले भविष्यमा तामा, दुर्लभ धातु, ऊर्जारप्रविधिमा प्रयोग हुने खनिज जस्ता स्रोत राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठहरिएमा निजी क्षेत्रमाथि फरक नियम लागू गर्न सक्ने बाटो खोल्छ।

रेडियोधर्मी खनिजमा झन् कडा नियन्त्रण

विधेयकको अर्को नयाँ पक्ष रेडियोधर्मी खनिज हो । यस्ता खनिजको खानी कार्यमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण रहने र विशेष नियामकीय स्वीकृति आवश्यक हुने प्रस्ताव छ। गैरकानुनी रूपमा यस्तो खनिजमा काम गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वातावरणीय जोखिममा पनि कडाइ

त्यसैले विधेयकमा वातावरणीय मापदण्ड पालना नभएमा वा भूक्षयको जोखिम देखिएमा खानी सञ्चालन रोक्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिबिना खानी सञ्चालन गर्ने, खनिज चोरी गर्ने वा अवैध उत्खनन गर्ने गतिविधिमाथि पनि सजाय कडा पार्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही कसुरमा बिगो बराबर जरिवाना वा बिगो निर्धारण गर्न नसकिएमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।