भोटेकोशीको बाढीले हजारौँ परिवारको घर, खेत, व्यवसाय र जीविकोपार्जन बगाएको छ।

राज्य अहिले ती परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि पैसा जुटाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रकम निकासा भइरहेको छ। देश–विदेशबाट सहयोग मागिँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत थप सहायता खोजिँदैछ।

तर यही बेला राज्यको अर्को तस्वीर पनि बाहिर आएको छ—अदालतले दोषी ठहर गरेर तिर्न आदेश दिएको  ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना अझै उठ्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको एकीकृत तथ्यांकअनुसार विभिन्न अदालतबाट असुल गर्नुपर्ने कुल जरिवाना ४३ अर्ब २१ करोड १७ लाख २८ हजार ६१० रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये जम्मा ११ अर्ब ४५ करोड ५३ लाख ३५ हजार ६०४ रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ। अर्थात् ३१ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अझै उठ्न बाँकी छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो समस्या अहिले मात्र देखिएको होइन। अघिल्ला वर्षका तथ्यांकसँग तुलना गर्दा अदालतले तोकेको रकम उठाउने राज्यको क्षमता निरन्तर कमजोर देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला अदालतहरूबाट असुल गर्नुपर्ने जरिवाना ४४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी थियो । त्यस वर्ष करिब ३२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी थियो। २०८१/८२ मा पनि बाँकी रकम ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा बाँकी रकम ३१ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

अर्थात् तीन वर्षको अवधिमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा केही सुधार भएपनि राज्यले उठाउनुपर्ने रकमको थुप्रो उल्लेख्य रूपमा घटेको छैन । यो सामान्य बाँकी रकम होइन, यो राज्यको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर उठाउनुपर्ने रकम हो।

सबैभन्दा पीडादायी तथ्य : पीडितकै पैसा पनि उठ्दैन

अदालतको फैसला कार्यान्वयनको कमजोरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष सरकारी जरिवाना मात्र होइन, अपराधपीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेत हो ।

जेठ मसान्तसम्म अपराधपीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लगत १ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । तर त्यसबाट जम्मा  ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, अर्थात् करिब ४.९५ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको छ। अझ ठूलो विडम्बना सरकारी बिगो असुलीमा देखिन्छ। २ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सरकारी बिगोको लगतमा जम्मा ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, अर्थात् करिब १.६ प्रतिशत मात्र असुल भएको तथ्यांक छ ।

यसले राज्यको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। नागरिकले अदालतबाट न्याय पाए पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन। राज्यको पैसा फिर्ता आउनुपर्ने भए पनि आउँदैन। तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन भने करदातासँग कर मागिन्छ, विकासका लागि ऋण लिइन्छ र विपद्का बेला नागरिकसँग सहयोग मागिन्छ।

भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक क्षतिको आकार आफैँमा भयावह छ। सरकारी प्रारम्भिक आकलनअनुसार ७ हजार ५७० घर प्रभावित भएका छन्, करिब ३२ हजार ९३३ मानिस प्रभावित छन्, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य आयोजना र दुई प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन् तथा ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा असर परेको छ।अर्थात् भोटेकोशीका लागि तत्काल राहत मात्र होइन, वर्षौं लाग्ने पुनःनिर्माण आवश्यक छ।

सरकारले राहत कोषबाट रकम निकालिरहेको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भइसकेको छ।

तर यहाँ एउटा असहज प्रश्न जन्मिन्छ—विपद् पीडितलाई राहत दिन पैसा खोजिरहेका बेला अदालतले वर्षौंअघि उठाउन आदेश दिएको पैसा कहाँ छ ?

यसको उत्तर ‘अदालतले पैसा उठाउँदैन’ भन्ने हुन सक्दैन। अदालतले फैसला गर्छ, फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी राज्यका विभिन्न संयन्त्रको हो । सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनहरूले फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएका छन् ।

सरकारले फैसला कार्यान्वयनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निकालेर राष्ट्रिय असुली अभियानका रूपमा अघि बढाउन सक्छ। कुन व्यक्तिबाट कति रकम उठाउन बाँकी छ, कुन फैसला अन्तिम भइसकेको छ, कहाँ सम्पत्ति भेटिएको छ, कहाँ सम्पत्ति लुकाइएको छ, कहाँ अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक छ.यी सबैको स्पष्ट अभिलेख तयार गर्न सक्छ।

त्यसपछि असुल भएको रकमको कानुनी प्रकृति छुट्याउन सकिन्छ। पीडितको क्षतिपूर्ति पीडितलाई, सरकारी बिगो राज्यलाई र कानुनअनुसार राज्यकोषमा जाने जरिवाना राज्यकोषमा। त्यसपछि विपद् पुनःनिर्माणका लागि कानुनले अनुमति दिने बजेटीय प्रक्रियाबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।