नेपालको शेयर बजार पछिल्लो समय सुस्त अवस्थामा छ। बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले चासो बढाउन थालेको छ। सोमबार साँझ मात्रै अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे पूँजीबजार सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको उक्त कार्ययोजनालाई केही लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले यतिमात्र पर्याप्त नभएको बताएका छन्। कार्ययोजनामा बजारमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, करसम्बन्धी विषयको पुनरावलोकनदेखि बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउनेसम्मका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी गरिएको संशोधनलाई भने लगानीकर्ताले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन्।

लगानीकर्ताको हकहित, धितोपत्र ऐनको प्रभावकारिता, ब्रोकर कमिसन, मार्जिन लेन्डिङलगायतका विषय र आगामी दिनमा शेयर बजारको दिशा कस्तो होला भन्ने विषयमा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

सरकारले बजार सुधारका लागि २१ वटा बुँदा समेटेर नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। बजारमा लामो समयदेखि देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरिएको यो कार्ययोजनालाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ?

सरकारले अहिलेको घट्दो बजारप्रति चासो देखाउँदै केही न केही पहल थालेको विषय सकारात्मक पक्ष हो। तर, जुन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसको स्वरूप र प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।

मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दा यो कुनै ऐन, कानुन, नियम, आदेश वा परिपत्र होइन; यसलाई कार्ययोजना भनिएको छ। यस्तो कार्ययोजना ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिई नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत तत्काल लागू हुने गरी घोषणा गरिनुपर्थ्यो।

यसले पहिलो कुरा त धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको आशंका उब्जाएको छ। करसम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु स्वाभाविक हुन सक्छ, किनभने त्यो बोर्डको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। तर, अन्य नीतिगत विषय तथा कार्ययोजनाहरू सरोकारवालासँग छलफल गरी धितोपत्र बोर्डबाटै घोषणा गराइएको भए अझ प्रभावकारी र विधिसम्मत हुने थियो।

अहिले अपनाइएको प्रक्रियाले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। अब उहाँले यस विषयमा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय त धितोपत्र बोर्ड नै हो। यी कुराहरू अर्थ मन्त्रालयबाट आए पनि वा अन्य कुनै ढोकाबाट आएपनि, बजार सुधारका एजेन्डा हो नी। त्यसमाथि केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरूसँग छलफल गरी तत्काल सुधारका लागि नीतिगत सुझाव माग्नुभएको थियो। यसलाई प्रक्रियागत त्रुटीको रूपमा मात्रै हेर्न मिल्छ ?

प्रक्रियागत रूपमा यहाँ ठूलो त्रुटि भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ को मुख्य उद्देश्य नै धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नु हो। अहिले डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या ८० लाख पुगिसकेको छ। यसका प्रतिनिधिमूलक संस्था छन्। सरकारका सम्बन्धित निकायले नै यी संस्था लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न आधिकारिक रूपमा प्रमाणीकरण गरेका छन्। तर, यति ठूलो सरोकारवाला पक्षलाई पूर्ण रूपमा पन्छायर, छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढङ्गले यो कार्ययोजना ल्याइयो।

यसलाई सरल भाषामा भन्दा,सेकेन्डरी मार्केटको खेलमा मैदानमा उत्रिने मुख्य खेलाडीहरूलाई बाहिर राखेर रेफ्री र बाहिरका व्यक्तिले गोल हानेको जस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यहाँ क्लबका मालिकहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। खेलको आधारभूत नियम नै पालना नगरिएकाले हाम्रो यसमा गम्भीर आपत्ति छ।

बजारमा लामो समयदेखि “केही भएन, केही गरिएको छैन“ भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो। जब सरकारले कदम चाल्यो, फेरि यसरी असन्तुष्टि छ। त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक मात्रै मानिहाल्नुपर्ने अवस्था छ र ? त्यसमाथि लगानीकर्ताहरूले समय–समयमा धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव बुझाएका हुन्छन। त्यही सुझावको आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरेर चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढेको पनि त हुन सक्छ नि, होइन र?
यहाँले उठाउनुभएको प्रक्रियागत कुराको आशय सही हो। तर त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायहरूको नै हो। उदाहरणका लागि, धितोपत्र बोर्डले हालै नीति तथा कार्यक्रम भनेर करिब ८० पृष्ठको डकुमेन्ट प्रकाशित गरेको छ। त्यो डकुमेन्टमा ब्रोकर व्यवसायी संघ र इप्पान जस्ता संस्थाहरू छुटेका छैनन्। राष्ट्र बैंकलाई पनि धेरै ठाउँमा समेटिएको छ। विद्युत नियमन आयोगको पनि उल्लेख छ। तर, लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको नाम त्यहा कतै पनि छैन। यसलाई संयोग मात्रै मान्न सकिंदैन।

यसले के देखाउँछ भने, वर्तमान अध्यक्ष कुन निकाय वा कसको प्रभावबाट निर्देशित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। शेयर बजारको बा–आमा भनेको धितोपत्र बोर्ड हो। यदि नियमनकारी निकायले नै लगानीकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गरेन भने हामी जाने कहाँ? त्यसैले हामीले उहाँबाट जुन उच्च अपेक्षा गरेका थियौ, नीतिगत कुराहरू केही मीठा आए पनि त्यसको व्यावहारिक परिणाम सन्तोषजनक आउनेमा हामी शंका गर्छाै।

उहाँले पदभार सम्हाल्दा आफूभन्दा अगाडिका पूर्व अध्यक्षहरूको कार्यकालको समीक्षा गरी उनीहरूको जस्तो ग्रेशफुल एक्जिट नभएको कारण खोज्नुपथ्र्यो र ती गल्तीहरू दोहोर्याउँदिन भनेर अघि बढ्नुपथ्र्यो। तर त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन। यस्तै अवस्था रहेमा हामी मन्त्रालय मात्र होइन। देशको कार्यकारी प्रमुखकहाँ समेत पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ। किनभने यो बजार कम्पनीका सञ्चालकहरूको मात्र होइन; ब्रोकरहरू त केवल सहजीकरण गर्ने माध्यम हुन्। बजारमा मुख्य भूमिका खेल्ने लगानीकर्ताहरूलाई नै विस्थापित गरेर अन्य पक्ष हाबी भए भने बजार कहिल्यै सुदृढ हुन सक्दैन। नीति निर्माण गर्दा लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

सरकारले ग्राउन्ड लेभलमा संघर्षरत लगानीकर्ताहरूसँग परामर्श नगरिकनै नीति ल्याएका कारण बजारको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन सकेन भन्ने यहाँको ठहर हो?  यसमा ब्रोकर कम्पनी वा ऊर्जा व्यवसायीहरूको प्रभाव परेको छ भन्ने तपाईकोे आशंकाको आधार केही छ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा, कार्ययोजनामा सिङ्गल अाइजिङको कुरा उठाइएको छ। जुन मुख्यतया हाइड्रोपावर समूहको माग हो। अर्कोतर्फ, एकै दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँको कारोबार पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन माग राखिएको छ। त्यो ब्रोकरहरूको स्वार्थसँग जोडिएको छ। यदि दैनिक ३० अर्बको कारोबार हुने र वर्षमा २५० दिन मात्र कारोबार भए पनि त्यो हाम्रो ४५ खर्बको कुल बजार पुँजीकरण (मार्केट क्यापिटलाइजेसन) को डेढ गुणाभन्दा बढी हुन आउँछ।

यो भनाइ नै जति धेरै कारोबार भयो। त्यति धेरै कमिसन पाइन्छ भन्ने संकुचित मानसिकताबाट निर्देशित छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने, यति ठूलो कारोबारको कुरा गरिरहदा लगानीकर्ताले तिर्ने ब्रोकर कमिसन घटाउने वा भुक्तानी गर्दा काटिने ट्रान्सफर चार्जजस्ता लागत (कस्ट) घटाउनेतर्फ सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छैन।

तर २१ बुँदे कार्ययोजनामा त पुँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव राखिएको छ र यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ । संस्थागत लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कारोबारमा लचिलो बनाउन खोजिएको छ। यसलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा त यो बजारले लामो समयदेखि खोजेकै विषय होइन र?
प्रस्तावित नीति अनुसार व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि पुँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतबाट ३.७५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव अत्यन्तै राम्रो र क्रान्तिकारी कदम हो। यसको म व्यक्तिगत रूपमा पनि पूर्ण समर्थन गर्छु। तर, यसको कार्यान्वयन गर्दा पनि कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता पुर्याउनै पर्छ। यसका साथै लगानीकर्ताको बैंक खाता र डीपी खाता आपसमा अनिवार्य रूपमा लिंक गरिनुपर्छ।

मार्जिन लेन्डिङको सन्दर्भमा, बैंकहरूले ५ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको रकम ब्रोकरहरूले १०, ११ वा १२ प्रतिशतसम्म असुल गर्ने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ। यो ब्याजदरको अन्तर धेरै नै ठूलो भयो।

दोस्रो कुरा, करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ८० लाखभन्दा बढी मानिस जोडिएको यो क्षेत्रमा सानातिना निर्देशिका र विनियम संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले निकै फितलो मानिएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई नै तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। यदि शेयर बजारलाई वास्तवमै दिगो सुधार गर्ने हो भने देशको कार्यकारी प्रमुखले नै अग्रसरता लिएर, कुनै पनि किसिमको स्वार्थ नबाझिने यस क्षेत्रका साँचो विज्ञहरूको नेतृत्वमा एउटा स्वायत्त सेक्युरिटिज कमिसन (धितोपत्र आयोग) गठन गर्नुपर्छ र उनीहरूमार्फत २–३ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

लाभकर संशोधन गरिने भनिएको छ, यसको कानुनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ?

विधायन ऐन,२०८१’ को दफा ६ ले जुनसुकै नियम वा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग अनिवार्य रूपमा राय–सुझाव लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (२०८३ को ऐन नं. १०) को दफा १८ अनुसार, सरकारले कर छुट दिन वा दर घटाउन–बढाउन सक्छ तर कर पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन।

साथै, सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) मा यस्तो निर्णय अनिवार्य रूपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनुपर्ने र संसदमा पेस गरिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर विडम्बना, हिजो प्रस्ताव आयो, आज बजारमा कारोबार बढ्यो, सरकारले पुरानै दरमा राजस्व पायो र ब्रोकरले पनि कमिसन पाए। तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने अझै पनि घटेको करको छुट पाएका छैनन्। सरकारले निर्णय गर्दा आजैदेखि लागू हुने गरी स्पष्ट रूपमा गर्नुपथ्र्यो, यहीं निर ठूलो चुक भएको छ।

सरकारका यी नीतिहरूले सूचनाको दुरुपयोग गरी हुने कारोबार लाई प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन?

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन अनुसार वित्तीय अपराध वा कसुरको छानवीन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतया तीनवटा निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको हो। तर विडम्बना के छ भने, धितोपत्र बोर्ड आफैले निर्णय गर्ने र आफ्नै निर्णयमाथि कुनै विवाद वा अनियमितता देखिएमा त्यसको छानबिन पनि आफैं गर्ने परिपाटी छ। यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) सिर्जना हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान र छानबिनका लागि सधैं एक निष्पक्ष तेस्रो पक्षीय अधिकारप्राप्त निकाय हुनुपर्छ।

त्यस्तै, आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने नियमावली र निर्देशिकाहरू अनिवार्य रूपमा नेपाल राजपत्रमा वा कानून आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डले अपारदर्शी रूपमा २–४ पृष्ठको संशोधन तयार पार्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने र आफ्नै वेबसाइटमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्ति अब पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा, नेपाल अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको ग्रे लिस्टमा रहेको कारणले कानुनी प्रावधानहरू कडा रूपमा पालना हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर कारबाही गर्दा ठूला व्यापारिक घराना र साना लगानीकर्ताबीच पक्षपात गरिनु हुँदैन। कुनै पनि सिभिल केस वा व्यावसायिक प्रक्रियामा गम्भीर जघन्य अपराध सरहको कठोर व्यवहार गरिनु हुँदैन। बजारमा वास्तविक अर्थमा रुल अफ ल (कानुनको शासन) को अनुभूति हुनुपर्छ।

कार्ययोजनामा गरिएको नोक्सानलाई आगामी नाफासँग समायोजन गरी खुद मुनाफामा मात्र कर लगाउने प्रस्ताव भने निकै सकारात्मक छ। यसले कर्पोरेट क्षेत्रमा झैँ शेयर लगानीकर्ताहरूलाई पनि नोक्सान समायोजनको न्यायोचित अवसर प्रदान गर्नेछ।

शेयर स्प्लिट र शेयर बाइब्याक जस्ता व्यवस्थाहरूले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

युनिलिभर नेपालजस्ता प्रति कित्ता ४०–५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने महँगा कम्पनीका शेयरहरूलाई एक कित्ताबाट १० टुक्रामा विभाजन गरियो भने साना तथा मध्यम लगानीकर्ताहरूको पनि त्यस्ता कम्पनीमा पहुँच सहज रूपमा वृद्धि हुन्छ। यसैगरी, शेयर बाइब्याकको व्यवस्थाले सम्बन्धित कम्पनी वित्तीय रूपमा अति सुदृढ र सबल छ भन्ने बलियो सन्देश बजारमा प्रवाह गर्छ।

शेयर बाइब्याक सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पहिल्यैदेखि रहेपनि धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा स्पष्टताको अभावका कारण धितोपत्र बोर्डले यसका लागि थप प्राविधिक तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ। कुनै पनि कम्पनीको शेयर बजारमा वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै तल झरेको अवस्थामा कम्पनी आफैले शेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताहरूको विश्वसनीयता र मनोबल उच्च हुन्छ।

प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ) का सन्दर्भमा पनि केही सुधारका कुराहरू आएका छन्। त्यसले बजारमा केही सुधार गर्छ?

प्राथमिक निष्काशनका सन्दर्भमा पनि केही सुधारका कुराहरू कागजी रूपमा मात्र आकर्षक देखिने गरेका छन। तर वास्तविक धरातल नभएका कम्पनीहरूले आईपीओ ल्याउने विकृति बढेकाले धितोपत्र बोर्डले भिजुअल र स्थलगत निरीक्षण गर्ने नीति ल्याउनु स्वागतयोग्य छ। तर यसको मतलव कम्पनी दर्ता भएको पहिलो दिनदेखि नै पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्ने नक्कली तथा बनावटी बैंक स्टेटमेन्टको झमेला सदाका लागि अन्त्य गर्न बोर्डले सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत स्टेटमेन्ट भेरिफाई गर्ने डिजिटल व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

बजारलाई तत्काल सही ट्र्याकमा ल्याउन अब चाल्नुपर्ने अति आवश्यक कदमहरू के कस्ता रहेका छन ?

सबैभन्दा पहिले, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नीतिगत रूपमा आफूमा मात्रै केन्द्रित गरेर राखेका सम्पूर्ण अधिकारहरू बोर्डका अन्य सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशक तहसम्म न्यायोचित ढङ्गले प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। यसले सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ र संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ।
अन्तमा, म के भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको २५०० देखि २६०० को विन्दु वरपर रहेको नेप्से परिसूचक नयाँ तथा पुराना दुवै लगानीकर्ताहरूका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने एक सुवर्ण अवसर हो।

साथै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा शेयर लगानी गर्दा ४५ दिनको होल्डिङ अवधि राखेर मात्र खरिद–बिक्री गर्न पाउने भनिएको २१औं बुँदाको व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक भएपनि,यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई अन्य सर्वसाधारण नागरिक सरह नै कुनै पनि अनावश्यक बन्देजविना सहज रूपमा सेयर किनबेच गर्न दिने वातावरण बनाइनुपर्छ।