लगातारको प्राकृतिक विपद् र जलविद्युत् पूर्वाधारमा भएको अभूतपूर्व नोक्सानीका कारण आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्रको बीमा प्रिमियम दर दोब्बर–तेब्बरले बढ्ने र पुनर्बीमाका सर्तहरू निकै कठोर बन्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाली बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा सन्धि (Treaty) साउन १ गते नै सम्पन्न भइसकेकाले हाल परेको अर्बौंको दाबी विदेशी तथा स्वदेशी पुनर्बीमकहरूले बेहोर्नेछन्। तर, यस बाढीबाट अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले बेहोर्नुपर्ने विशाल आर्थिक दायित्वको प्रत्यक्ष असर आगामी आर्थिक वर्ष (२०८४ असार मसान्तपछिको नवीकरण)मा देखिने बीमकहरूको विश्लेषण छ।
प्रिमियम दरमा भारी वृद्धि र पूर्वाधारको लागत बढ्ने
नेपालमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, सडक र पुलजस्ता जटिल संरचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारको ‘कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क’ (CAR) तथा ‘इन्जिनियरिङ पोलिसी’मा निर्भर छन्। बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएपछि पुनर्बीमकहरूले नेपाललाई अत्यधिक जोखिमयुक्त (High-Risk Disaster Zone) सूचीमा राख्न थालेका छन्।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री भन्छन्, "चालू आर्थिक वर्षको पुनर्बीमा सन्धि लक भइसकेकाले तत्काल विदेशी पुनर्बीमकले प्रिमियम बढाउन पाउँदैनन्। तर, उनीहरूले यो बाढीबाट बेहोर्नुपरेको अर्बौंको नोक्सानी असुल गर्न आगामी वर्षदेखि ‘प्रिमियम लोडिङ’ गर्दै दर दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म बढाउने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन्। यसले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत र विद्युत् उत्पादन महँगो बनाउनेछ।"
कटौती सीमा (Deductibles) बढ्ने र स्थानीय कम्पनीमा जोखिम थुप्रिने
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले दाबी जोखिम न्यूनीकरण गर्न दाबीको ‘कटौती सीमा’ (Deductibles) निकै उच्च बनाउने नीति लिने देखिएको छ। यसअघि सामान्यतया ५ देखि १० प्रतिशतको प्रारम्भिक क्षति स्थानीय बीमा कम्पनी वा आयोजना प्रवर्द्धकले बेहोरेपछि बाँकी रकम पुनर्बीमाबाट शोधभर्ना हुने व्यवस्था थियो।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मूल भन्छन्, "विदेशी पुनर्बीमकहरूले अब 'आयोजनाको कुल क्षतिको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत रकम स्थानीय कम्पनी वा आयोजना आफैँले बेहोर्नुपर्ने र त्योभन्दा माथिको दाबी मात्र पुनर्बीमाले बेहोर्ने' जस्ता कडा सर्त राख्नेछन्। यसले गर्दा साना र मझौला खालका बाढीका क्षतिहरूमा पुनर्बीमाबाट पैसा आउने छैन र त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार स्वदेशी कम्पनी तथा प्रवर्द्धककै टाउकोमा पर्नेछ।"
नेपालको बजारबाट अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकको बहिर्गमनको त्रास
२०७२ को भूकम्प, काठमाडौँ उपत्यकाको बाढी र हालको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण विश्वका ठूला ‘ए’ रेटेड पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपालको व्यवसायबाट पन्छिन सक्ने खतरा बढेको छ। नेपालमा बारम्बार विपद् दोहोरिने तर प्रिमियमको आकार सानो हुने भएकाले 'अन्डरराइटिङ' घाटामा गएको भन्दै केही बहुराष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले नेपालको पुनर्बीमा सन्धिमै सहभागी नहुने (Market Exit) चेतावनी दिएका छन्।
बीमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "यदि विश्वस्तरीय 'ए' रेटेड पुनर्बीमकहरू बाहिरिए भने नेपाली कम्पनीहरूले कमजोर वित्तीय क्षमता भएका साना वा 'बी' ग्रेडका विदेशी पुनर्बीमकहरूसँग जोखिम सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसले भविष्यमा विपद् पर्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र वित्तीय जोखिम अझ बढाउनेछ।"
जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोट (GLOF) लाई बहिष्करण गर्ने बहस
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्लाई सामान्य बीमा पोलिसीबाट बाहिर राख्ने (Exclusion Clause) बहस तीव्र बनेको छ। पुनर्बीमकहरूले आगामी दिनमा मनसुनजन्य बाढी र हिमनदी वा हिमताल विस्फोट (GLOF) बाट हुने क्षतिलाई फरक श्रेणीमा राख्ने सर्त प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले वर्षाको बाढीबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी वा हिमताल फुटेर आएको बाढीलाई साधारण बीमा करारभित्र नराख्ने र त्यसलाई 'ग्लोबल क्लाइमेट फोरम' बाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने भन्दै दायित्वबाट पन्छिने सर्तहरू ल्याउन खोज्दैछन्, जुन हाम्रा हिमाली आयोजनाहरूका लागि निकै घातक हुनसक्छ।"
संकट टार्न नीतिगत तयारी र रणनीतिक एकता अपरिहार्य
आगामी वर्ष आउने पुनर्बीमा संकटको धक्का थेग्न नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रे), हिमालयन रे, नेपाल बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरू (इप्पान) बीच तत्काल साझा रणनीति बन्नु आवश्यक देखिएको छ।
अध्यक्ष मनोहर दास मूल भन्छन्, "हामीले आयोजनाहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइनमै जलवायु अनुकूलन मापदण्ड कडा बनाउनुपर्छ र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, राज्यस्तरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ का लागि लबिइङ नगरे नेपालको सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र बीमाविहीन हुने जोखिम निम्तिन सक्छ।"
