देशको सुस्त आर्थिक स्थिति, आन्दोलन तथा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण शेयर बजार दबाबमा पर्दै आएको थियो। बजारलाई पुनरुत्थान गर्न अर्थ मन्त्रालयले हालै २१ बुँदे सुदृढीकरण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुका साथै पुँजीगत लाभकर परिमार्जन गरेको छ।

परिमार्जित व्यवस्था अनुसार अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि करको दर घटाएर ५ प्रतिशत र दीर्घकालीनका लागि ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, नाफा–घाटा समायोजनको सुविधाले बजारमा नयाँ उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, आईपीओमा बुक बिल्डिङ, एनआरएन लगानी, संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्सदेखि इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङजस्ता संरचनागत सुधारका कार्ययोजना तथा नीतिगत कदमले समग्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लगानीकर्ता दीपेन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ। उनै पाण्डेसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानी:

सरकारले हालै पूँजी बजारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ र पूँजीगत लाभकरमा परिमार्जन गरेको छ। समग्रमा यो नीतिगत परिमार्जन र वर्तमान बजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नयाँ सरकार बनेको छ महिनामा पुँजी बजार शिथिलतातर्फ गएको थियो। जेनजी आन्दोलन, आर्थिक सुस्तता र भोटेकोशीको बाढीपहिरोका कारण बजार दबाबमा परेका बेला अर्थ मन्त्रालयले 'पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना' ल्याएको हो। यो कार्ययोजनाले आईपीओ, एनआरएन लगानीकर्ता, म्युचुअल फण्ड र भेन्चर क्यापिटललगायतका समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ। यो पूर्ण रूपमा लागू भएमा नेपालको दोस्रो बजार विकसित देशसरह पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनेछ।

अल्पकालीन रूपमा पुँजीगत लाभकरको समायोजनले लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिएको छ। ३६५ दिनभन्दा कम होल्ड गर्दा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई घटाएर ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गर्दा लाग्ने ७.५ प्रतिशत करलाई ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ। साथै, नाफा–घाटा समायोजनको व्यवस्थाले नाफाबाट घाटा घटाई बाँकी रकममा मात्र कर तिरे पुग्ने सुविधा दिएको छ। विगतका घोषणाहरूमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको समयसीमा नहुने गरेकोमा यसपालि असोज, पुस र माघ मसान्त भनी स्पष्ट समय तोकिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास बढेको छ।

सरकारले दुई महिनाअघि बढाएको करको दरलाई पुनः घटाउनुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो?

करको दर बढाउँदा कारोबार रकम संकुचित भई सरकारको राजस्व सङ्कलन नै घट्न पुगेको थियो। करको दर घटाउँदा कारोबार बढ्ने र राजस्व बढी उठ्ने सिद्धान्त रहन्छ। यसका साथै आर्थिक शिथिलता, बाढीपहिरोको प्रभाव र लगानीकर्ताको आक्रोशका कारण सरकार कर परिमार्जन गर्न बाध्य भएको हो।

नेपालमा लगानीका मुख्य दुई क्षेत्र रियल स्टेट र पुँजी बजार हुन्। रियल स्टेट पहिलेदेखि नै मन्दी र क्र्यासको अवस्थामा रहेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एकमात्र विकल्प पुँजी बजार नै बनेको छ। त्यसैले प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो।

प्राथमिक बजारमा मूल्य निर्धारण र योग्यता हेर्ने व्यवस्थाले अहिलेका समस्याहरू समाधान गर्छन ?
अहिले कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्दा एक सय रुपैयाँको दरमा राम्रा कम्पनीहरू बजारमा आउन सकिरहेका थिएनन्। राम्रो नेटवर्थ र नाफा भएका कम्पनीका सञ्चालकले उचित मूल्य खोज्ने गर्छन्। बुक बिल्डिङ विधिलाई प्राथमिकता दिई उचित मूल्य निर्धारण गरिएमा राम्रा कम्पनीहरू बजारमा आकर्षित हुनेछन् र दीर्घकालमा नेप्से मजबुत हुनेछ।

नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा भित्र्याउने योजनाले माग पक्षलाई कसरी बलियो बनाउँछ?

कार्ययोजनाका २१ बुँदामध्ये ७ वटा बुँदाहरू माग बढाउने र नयाँ पूँजी भित्र्याउनेसँग सम्बन्धित छन्। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको ठूलो रकम बैंक निक्षेपमा फ्रिज भएर बसेको छ। उनीहरूको लगानी सीमा पुनरावलोकन गरी दोस्रो बजारमा ल्याउँदा बजारमा ठूलो लगानीयोग्य रकम भित्रिनेछ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गर्दा उनीहरूको कारोबारको फ्रिक्वेन्सी र रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ।

शेयर बाइब्याकको प्रक्रिया सरलीकरण गर्दा कम्पनीहरू कत्तिको इच्छुक हुने छन?

शेयर बाइब्याकको नीति कम्पनी ऐनमा पहिले नै भएपनि धितोपत्र बोर्डको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लागू हुन सकेको थिएन। सरकारले यसलाई सरलीकरण गरेपछि उच्च पूँजी र राम्रो सञ्चित कोष भएका बाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरू शेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न र शेयरधनीको मूल्य जोगाउन बाइब्याकमा इच्छुक हुनेछन्।

आपूर्तिको पक्षमा बजार सुधारका लागि थप के–के कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ?

२१ बुँदे कार्य योजनाले माग पक्षलाई ९०–९५ प्रतिशत सम्बोधन गरे पनि आपूर्तिको पक्षमा अझै केही सुधार आवश्यक छ। बोनस र राइट शेयर निष्काशनमा केही समयका लागि कडाइ गर्ने, अति कम पूँजी भएका कम्पनीको रोकावट गर्ने, कमर्सियल बैंकहरूको लाभांश क्षमता बढाउने र लक–इन अवधि पुनरावलोकन गर्ने जस्ता ४ वटा कुरा समेटिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो।

नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्सले बजारमा कस्तो फाइदा पु¥याउँछ?

हालको नेप्से परिसूचकमा १२ वटा क्षेत्र (Sub-indices) छन्। जसमध्ये ९ वटा क्षेत्र बढेर 'अल–टाइम हाइ' (All-time High) मा पुगेका थिए; तर बैंकिङ र बीमाजस्ता ३ वटा ठूला क्षेत्र नबढ्दा समग्र नेप्से 'साइडवेज' (Sideways) मा देखियो। यसले गर्दा नेप्से परिसूचकले बजारको यथार्थ स्थिति दर्शाउन सकेन।

अब वित्तीय रूपमा सबल र उच्च लाभांश क्षमता भएका ३० देखि ५० वटा कम्पनीहरू छानेर नयाँ 'बेन्चमार्क इन्डेक्स' बनाउँदा, राम्रा कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि र बजारको वास्तविक अवस्था (Movement) स्पष्ट रूपमा देखिनेछ।

इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङका लागि बजार कत्तिको तयार छ र यसका जोखिमहरू के के छन?

नीतिको घोषणा भए पनि यसका लागि सिडिएस, टीएमएस र ब्रोकर सफ्टवेयरको पूर्वाधार विकास गर्न समय लाग्छ। सर्ट सेलिङको राम्रो पक्ष के हो भने यसले घट्दो बजारमा पनि लगानीकर्तालाई नाफा कमाउने अवसर दिन्छ र बजारलाई चलायमान बनाउँछ। तर यसको ठूलो जोखिम भनेको यदि शेयरको मूल्य निरन्तर बढेर सर्किट लाग्यो भने घाटाको कुनै सीमा हुँदैन। त्यसैले, 'सर्ट सेलिङ' (Short Selling) र 'इन्ट्रा-डे' (Intraday) कारोबार बजारको पर्याप्त तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान भएका व्यावसायिक 'ट्रेडर'हरूका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ।

बोन्ड मार्केट र शेयर स्प्लिटले बजारमा कस्तो भूमिका खेल्छ?

बन्ड मार्केट (Bond Market) दोस्रो बजार उकास्नभन्दा पनि बैंकलाई बाइपास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जनताको सोझै लगानी परिचालन गर्न उपयोगी हुन्छ। यसले कम जोखिम चाहने लगानीकर्तालाई सुरक्षित प्रतिफल दिन्छ। अर्कोतर्फ, शेयर स्प्लिट (Share Split) ले युनिलिभर वा बोटलर्स नेपालजस्ता अत्यधिक महँगा शेयरहरूलाई टुक्र्याएर सस्तो बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँचमा पुऱ्याउँछ र बजारमा तरलता बढाउँछ।

गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउनेबारे यहाँको धारणा के छ?

नेप्सेको औसत पीई रेसियो (P/E Ratio) ४० देखि ४५ को उच्च विन्दुमा रहेको र लाभांश दर घट्दो क्रममा रहेकाले, विकसित देशका तुलनामा एनआरएन (NRN) लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा आकर्षित हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले नीतिगत बाटो खोलिदिनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो।