आगामी मंसिर पहिलो साता काठमाडौंमा एसियन क्लियरिङ युनियन (एसीयु)को बैठक आयोजना हुने तयारीसँगै नेपालमा एसियाली क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण जमघट हुने भएको छ।

क्षेत्रीय भुक्तानी, वैदेशिक व्यापारको रकम भुक्तानी, स्थानीय मुद्राको प्रयोग, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तथा केन्द्रीय बैंकबीचको वित्तीय सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित रहने एसीयुको बैठक नेपालका लागि कूटनीतिकभन्दा पनि आर्थिक र वित्तीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्छ।

एसीयुमा अहिले बंगलादेश, बेलारुस, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, मरिसस, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका गरि ११ देशका केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक प्राधिकरण आबद्ध छन्। एसीयुको मूल उद्देश्य सदस्य मुलुकबीचको भुक्तानीलाई बहुपक्षीय ढंगबाट व्यवस्थित गर्नु, कारोबारमा सहभागी मुलुकका मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु र केन्द्रीय बैंकबीच आर्थिक तथा मौद्रिक सहकार्य बढाउनु हो।

पाँच दशकअघि कसरी जन्मियो एसीयु ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको पहलमा सन् १९७४ डिसेम्बर ९ मा एसीयुको स्थापना गरिएको थियो । यसको वैचारिक आधार भने सन् १९७० मा काबुलमा भएको एसियाली आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनबाट तयार भएको थियो। एसीयुले औपचारिक रूपमा सन् १९७५ नोभेम्बरदेखि काम सुरु गरेको थियो।

सुरुआती चरणमा भारत, इरान, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका यसका संस्थापक सदस्य थिए। बंगलादेश पनि प्रारम्भिक चरणमै यस संयन्त्रमा जोडियो। त्यसपछि म्यानमार, भुटान, माल्दिभ्सलगायतका देश सदस्य बन्दै गए। पछिल्लो समयमा बेलारुस र मरिसस पनि जोडिएपछि सदस्य संख्या ११ पुगेको हो।

एसीयुले गर्छ के ?

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, एसीयुले सदस्य मुलुकबीच हुने योग्य व्यापारिक भुक्तानीलाई एउटै क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत समायोजन गर्न सहयोग गर्छ। एउटा मुलुकका व्यवसायीले अर्को सदस्य मुलुकबाट सामान खरिद गर्दा उत्पन्न हुने भुक्तानी दायित्वलाई प्रत्येक कारोबार अलग–अलग रूपमा मिलाउनेभन्दा बहुपक्षीय हिसाबले समायोजन गर्ने व्यवस्था यसको मुख्य विशेषता हो।

यसले कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको भूमिका, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको लागत तथा प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि प्रभावित गर्छ। एसीयुका कारोबारका लागि अमेरिकी डलर, युरो र जापानी येनसँग सम्बन्धित लेखा एकाइको व्यवस्था छ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय बैंकबीचको संवाद हो। सदस्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरू एउटै मञ्चमा बसेर भुक्तानी प्रणाली, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय, वित्तीय जोखिम, सीमापार कारोबार र नयाँ प्रविधिका विषयमा छलफल गर्छन्।

त्यसैले काठमाडौंमा हुने बैठकको महत्त्व नेपालका लागि ‘गभर्नरहरूको सम्मेलन’ भन्दा धेरै फराकिलो छ। यो नेपालले क्षेत्रीय वित्तीय संरचनामा आफ्नो आवश्यकता, समस्या र सम्भावित सुधारका विषय उठाउने अवसर पनि हो।

एसीयुको ५२औँ बोर्ड बैठक सन् २०२४ मे ३० मा बंगलादेशको ढाकामा भएको थियो। त्यसपछि ५३औँ बोर्ड बैठक सन् २०२५ मा इरानको आयोजनामा भर्चुअल रूपमा भएको थियो। त्यस बैठकमा एसीयुको अध्यक्षता बंगलादेशबाट इरानतर्फ हस्तान्तरण भएको थियो।

नेपालमा एसीयुको बैठक यसअघि पनि भइसकेको छ। सन् २०१२ मे १७ मा एसीयुको ४१औँ वार्षिक बोर्ड बैठक पोखरामा आयोजना भएको थियो। त्यसैगरी एसीयुको ४७औँ बोर्ड बैठक सन् २०१८ जुन २८ मा काठमाडौंमा भएको थियो।

यसपटकको बैठकमा नेपालको चासो

मंसिरको बैठक काठमाडौंमा हुने हो भने नेपालको प्राथमिकता केवल कार्यक्रम सफल बनाउनेमा सीमित रहनु हुँदैन। नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचना, आयातमा उच्च निर्भरता, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स, भारतसँगको व्यापार, चीनसँगको व्यापार तथा डिजिटल भुक्तानीको विस्तारलाई क्षेत्रीय वित्तीय संवादसँग जोड्ने अवसर यसले दिन सक्छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको ठूलो हिस्सा छ। भारतसँगको व्यापारिक भुक्तानीमा भारतीय मुद्रा प्रयोगको आफ्नै व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ चीनसँगको व्यापारमा पनि सीमापार भुक्तानी, बैंकिङ पहुँच र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। एसीयुमा भारत, नेपाल, चीन भने सदस्यको रूपमा एउटै संरचनामा छैनन्, तर एसीयुको क्षेत्रीय भुक्तानीसम्बन्धी अनुभव नेपालका लागि अन्य देशसँगको व्यापारिक कारोबार सहज बनाउने बहसमा उपयोगी हुन सक्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय डिजिटल भुक्तानी हो। पछिल्ला वर्षहरूमा एसीयुका बैठकमा विद्युतीय सीमापार भुक्तानी, वित्तीय सन्देश प्रणाली र स्थानीय मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी विषयले महत्त्व पाउँदै आएका छन्। सन् २०२५ को एसीयु प्राविधिक समितिको छलफलमा सीमापार अन्तरबैंक कारोबारलाई सरल बनाउन डिजिटल प्रणालीको विषय उठेको थियो। यसको अर्थ अब एसीयुको बहस कागजी हिसाबकिताबबाट डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारतर्फ अघि बढिरहेको छ। 

किसानदेखि उद्योगसम्म यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव

एसीयुको बैठक सुन्दा विषय अत्यन्तै बैंकिङ र प्राविधिकजस्तो लाग्न सक्छ। तर यसको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ। नेपालले कृषि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मल, बीउ, मेसिनरी, पशुपालनका सामग्री वा खाद्य वस्तु आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै भविष्यमा नेपालले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यात बढाउन सकेमा विदेशी बजारबाट रकम नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भुक्तानी प्रणाली जति सहज, सुरक्षित र कम खर्चिलो हुन्छ, सीमापार व्यापारको लागत घटाउने सम्भावना त्यति नै बढ्छ। त्यसैले एसीयुको बहस बैंकहरूको मात्र विषय होइन; व्यापार, उद्योग, कृषि र लगानीसँग पनि यसको सम्बन्ध छ।

नेपालले विशेषगरी निर्यात व्यापार बढाउने विषयलाई क्षेत्रीय वित्तीय सहकार्यसँग जोड्न सक्छ। चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, पशुजन्य उत्पादन, प्रशोधित खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषि उत्पादनको बजार विस्तारका लागि उत्पादन र गुणस्तरसँगै भुक्तानी पूर्वाधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।