इरान तथा अमेरिका र इजरायलबीचको विवादका कारण स्टेट अफ हर्मुज अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर विश्वव्यापीरुपमा परिरहेको छ भन्ने अब नयाँ समाचार रहेन ।

तर, त्यसको असर कति भयानकरुपमा परिरहेको छ भन्ने बारेमा भने पछिल्लो समय विश्वका ११३ देशहरुले अपनाएको आर्थिक नीतिहरुले स्पष्ट पारेको छ ।

पिईडब्लु रिसर्च सेण्टरका अनुसार महँगो पेट्रोल–डिजेलबाट जनता र व्यवसायलाई जोगाउन विश्वका ११३ देशका सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् ।

आईईएको २०२६ ऊर्जा सङ्कट नीति अभिलेख र त्यसको विश्लेषणमा इन्धन मूल्य नियन्त्रण, अनुदान, कर छुट वा प्रत्यक्ष राहतका विभिन्न उपाय अपनाएका देशहरूमा भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइवान, म्यानमार, बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जाम्बिया, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, पोर्चुगल, क्यानडा लगायतका देश देखिन्छन् ।

दक्षिण एसियामा के भइरहेको छ ?

भारतले ऊर्जा सङ्कटको प्रतिक्रियामा एलपीजी आपूर्ति घरेलु प्रयोगतर्फ केन्द्रित गर्ने तथा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनजस्ता उपाय अघि सारेको छ।

श्रीलंकाले कृषि क्षेत्रमा इन्धन तथा मलमा राहत, गरिब परिवारका लागि लक्षित नगद सहायता र माछा मार्ने डुंगाका लागि इन्धन सहयोगका उपाय अपनाएको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि ऊर्जा मूल्यको झट्का व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर, आपूर्ति र ऊर्जा बचतसम्बन्धी उपाय प्रयोग भएका छन्।

किसानका लागि छुट्टै इन्धन राहत

दक्षिण कोरियाले करिब १७ अर्ब डलरको अतिरिक्त बजेट घोषणा गर्दा ऊर्जा खर्च राहतसँगै किसान र माछा व्यवसायीका लागि इन्धन अनुदानसमेत राखेको ओईसीडीले जनाएको छ। श्रीलंकाले पनि कृषि क्षेत्रका लागि इन्धन र मलमा सहयोग गरेको छ।

यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने किसानले पेट्रोल वा डिजेल केवल मोटरसाइकल चलाउन प्रयोग गर्दैनन्। ट्र्याक्टर, ट्युबवेल, पानी तान्ने पम्प, धान काट्ने मेसिन, थ्रेसर, ढुवानीका साधनदेखि कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउने गाडी सबै तेलसँग जोडिएका छन्।

तेलको मूल्य बढ्यो भने किसानको लागत बढ्छ। किसानको लागत बढेपछि थोक मूल्य बढ्छ। त्यसपछि ढुवानी महँगिन्छ। अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा एउटै तेलको मूल्यवृद्धि खाद्य मुद्रास्फीतिमा परिणत हुन्छ। त्यसैले अहिलेको विश्वव्यापी इन्धन अनुदानको बहस वास्तवमा पेट्रोल सस्तो बनाउने कि किसानको उत्पादन लागत जोगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि हो।

जर्मनीले २.५ अर्ब युरो खर्च गर्दैछ

जर्मनीले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने ऊर्जा कर अस्थायी रूपमा प्रति लिटर ०.१७ युरो घटाउने योजना अघि सारेको छ। यसको कुल राजस्व प्रभाव करिब २.५ अर्ब युरो हुने बताइएको छ।

ओईसीडीका अनुसार जर्मनीको दुई महिनाको ऊर्जा कर कटौतीबाट मात्रै करिब १.८ अर्ब डलर बराबरको राहत पुग्ने अनुमान थियो। स्पेनले करिब ५.७ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ भने क्यानडाले संघीय इन्धन कर स्थगन गर्दा करिब १.७ अर्ब डलर बराबरको राजस्व प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको थियो। अर्थात् पेट्रोलको मूल्य घटाउने प्रत्येक निर्णयको अर्को पाटो छ—सरकारले त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने?

दक्षिणपूर्वी एसियामा अनुदानको अर्को कथा

इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्डजस्ता देशमा समस्या अझ जटिल छ। इन्डोनेसियाले अनुदानित इन्धनको मूल्य वर्षभरि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर सरकारले निजी सवारी साधनका लागि अनुदानित इन्धनको प्रयोगमा सीमा पनि लगाएको छ।

मलेसियामा इन्धन अनुदानको खर्च बढेपछि अनुदानित डिजेलको मासिक सीमा घटाउने र लक्षित सहयोग बढाउने नीति अपनाइएको छ। यसबाट एउटा नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्ति देखिन्छ—सबैलाई सस्तो पेट्रोल दिनेभन्दा जसलाई बढी आवश्यक छ उसलाई बढी राहत दिने।

आईएमएफले पनि व्यापक इन्धन अनुदान, सामान्य कर कटौती र सबैका लागि मूल्य नियन्त्रण छोटो अवधिमा महँगीको असर कम गर्न सक्ने भए पनि ती उपाय महँगा पर्ने र हटाउन कठिन हुने बताएको छ।

नेपालमा भने केही न केही

विश्वभरका देशहरुले युद्धका कारण बढ्दो इन्धनको मूल्यबाट जनतालाई राहत दिनको लागि विभिन्न रणनीतिहरु अपनाइरहेको बेला नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । बरु सरकारी वितरण प्रणाली भद्रगोल हुँदा लामो समयदेखि खाना पकाउने ग्याँसको हाहाकार मच्चिएको छ । सरकारले ग्यास आपूर्ती नियमित गर्न नसक्दा घरायसी उपभोक्तादेखि पर्यटन व्यवसायमा समेत गम्भिर नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।