बजारमा माग सुस्त छ, निजी क्षेत्र लगानीका लागि कर्जा लिन तयार छैन, निर्माण व्यवसायी भुक्तानीको पर्खाइमा छन्। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सरकारसँग भने पैसा अभाव छैन—साउन मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नगद थुप्रिएको छ। 

त्यही महिनामा विकास निर्माणका लागि खर्च भएको रकम भने १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न नसकेको यो अवस्थाले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय अवस्था र खर्चबीचको ठूलो अन्तर देखाएको हो।

साउन मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेको सरकारको नगद मौज्दात ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो। एक महिनामै सरकारी खातामा रहेको नगद ८४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।

तर यही अवधिमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च भने १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अर्थात् राज्यसँग खर्च गर्न सक्ने स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै विकास आयोजनामा जाने रकम अत्यन्त न्यून छ।

९२ अर्ब राजस्व उठाएर ४२ अर्ब पनि खर्च भएन

सरकारले साउनमा ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ। तर संघीय सरकारको कुल खर्च ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा कुल खर्च ९.५ प्रतिशतले घटेको हो।

कुल खर्चमध्ये २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चालु खर्च र १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ गएको छ। पुँजीगत खर्च भने १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा रोकिएको छ।

यसको अर्थ सरकारको एक महिनाको कुल खर्चमध्ये विकास निर्माणमा गएको रकम करिब ३ प्रतिशत मात्रै हो। बाँकी रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक सञ्चालन र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गएको छ।

राजस्वबाट आएको रकम र सरकारी ढुकुटीमा उपलब्ध नगद बजारमा प्रवाह हुन नसक्दा सरकार स्वयं अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने प्रमुख माध्यम बन्न सकेको छैन।

विकास खर्च दैनिक ४ करोड पनि पुगेन

१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको साउनको पुँजीगत खर्चलाई दैनिक औसतमा हेर्दा सरकारले देशभरका विकास आयोजनामा दिनको करिब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयनको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ।

विकास खर्चको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण क्षेत्रसँग जोडिन्छ। सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत आयोजनामा सरकारी खर्च बढ्दा त्यससँगै सिमेन्ट, छड, निर्माण उपकरण, ढुवानी र श्रमको माग बढ्छ। तर सरकारले नै खर्च रोक्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र माग सिर्जना हुने अवस्था कमजोर हुन्छ।

प्रदेशको ढुकुटीमा स्रोत, खर्चमा शून्यजस्तै गति

संघीय सरकारको खर्च कमजोर भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ। सातवटै प्रदेश सरकारले साउनभर १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्। जबकि सोही अवधिसम्म प्रदेश सरकारहरूले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिसकेका छन्।

यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटबाट ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

अर्थात् स्रोतको अभाव देखाएर खर्च रोकिएको अवस्था होइन। स्रोत परिचालन भइसकेपछि पनि खर्च हुन नसक्नु बजेट कार्यान्वयनको संरचनागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ।

बैंकमा तरलता, बजारमा कर्जाको माग छैन

सरकारी खर्च सुस्त भइरहेका बेला बैंकिङ प्रणालीमा भने लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। तर त्यसलाई उपयोग गर्ने निजी क्षेत्रको माग कमजोर छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.४ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। बैंकमा पैसा भए पनि व्यवसायीले नयाँ लगानीका लागि कर्जा लिन उत्साह नदेखाउनु अर्थतन्त्रमा माग र लगानी दुवै कमजोर रहेको संकेत हो।

यही अवस्थामा सरकारी पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त माग सिर्जना गर्न सक्थ्यो। तर सरकारी खर्च नै न्यून हुँदा बैंकिङ प्रणालीको तरलता र सरकारी ढुकुटीको नगद दुवै अर्थतन्त्रको उत्पादनशील चक्रमा पर्याप्त रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

साउनमै देखियो पुरानै ‘असारे खर्च’ को छाया

नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वर्षको सुरुवातमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढ्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।

साउनको तथ्याङ्कले फेरि त्यही जोखिम देखाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया, बजेट अख्तियारी र भुक्तानी प्रणाली अघि बढाउन नसकिए वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप बढ्नेछ। त्यसपछि बजेट खर्च गर्ने बाध्यताले गुणस्तर, पारदर्शिता र खर्चको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ।

समस्या पैसा होइन, पैसा खर्च गर्ने प्रणाली

यसपटकको सरकारी वित्तीय तथ्याङ्कले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—सरकारसँग पैसा छैन कि खर्च गर्ने क्षमता छैन?

साउन मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नगद छ। एक महिनामा ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। तर विकास खर्च १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित छ।यसले तत्कालको समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको क्षमतासँग जोडिएको देखाउँछ।

अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएका बेला सरकारको पुँजीगत खर्चले बजारमा पैसा पठाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने भूमिका खेल्न सक्छ। तर ढुकुटीमा रकम थुपारेर खर्च रोकिँदा त्यो सम्भावित प्रभाव अर्थतन्त्रसम्म पुग्दैन।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै देखिएको यो सुस्ती कायम रहेमा सरकारले वर्षको अन्त्यमा खर्चको दर बढाएर मात्र बजेट कार्यान्वयनको अंक सुधार्न सक्नेछ। तर त्यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रमा कति वास्तविक उत्पादन, रोजगारी र पुँजी निर्माण थप्छ भन्ने प्रश्न भने त्यत्तिकै बाँकी रहनेछ।