लगानी विविधीकरणले कुनै एउटा बजार वा क्षेत्रको उतारचढावबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर, विदेशी बजारमा लगानी गर्दा विनिमय दरमा हुने परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जोखिम र सम्बन्धित देशका नियामकीय व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको प्रभावकारिता लगानी सीमा, जोखिम व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचामा निर्भर रहनेछ।
खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता, एसआईपी विस्तार
हालको म्युचुअल फन्ड बजारमा बन्दमुखी योजनाको बाहुल्य रहेकाले खुलामुखी योजनाको विस्तारलाई नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। खुलामुखी योजनामा लगानीकर्ताले योजनाका प्रचलित नियम तथा सर्तअनुसार युनिट खरिद गर्न र फिर्ता गर्न सक्छन्। यसले लगानीकर्तालाई लगानी प्रवेश तथा निकासमा थप लचकता दिन सक्छ।
त्यस्तै, सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी), सिस्टेमेटिक विथड्रल प्लान (एसडब्ल्यूपी) र लाभांश पुनःलगानी योजना (डीआरआईपी) लाई प्रविधिमैत्री तथा व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। एसआईपीमार्फत सानो रकम नियमित रूपमा लगानी गर्न सकिने भएकाले आम बचतकर्तालाई पुँजी बजारमा सहभागी गराउन र दीर्घकालीन लगानी संस्कार विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
यद्यपि, खुलामुखी योजनामा लगानी फिर्ता माग बढ्दा कोषको तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्ने भएकाले पर्याप्त नगद व्यवस्थापन र प्रभावकारी पुनःखरिद प्रणाली आवश्यक हुने देखिन्छ।
ईटीएफ, रियल इस्टेट र पूर्वाधारमा लगानीको तयारी
नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउन पनि मस्यौदाले जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), पूर्वाधार तथा हरित कोष, साना तथा मझौला उद्यम केन्द्रित कोष र ऋणपत्रमा आधारित म्युचुअल फन्ड विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
ईटीएफले निश्चित सूचकांक वा सम्पत्तिमा आधारित लगानीलाई स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयरजस्तै कारोबार गर्न सकिने संरचना दिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई एउटै कम्पनीमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न कम्पनी वा सम्पत्तिमा फैलिएको लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ।
आरईआईटीमार्फत व्यावसायिक भवन, होटल तथा आम्दानी दिने अन्य घरजग्गासम्बन्धी सम्पत्तिमा अप्रत्यक्ष लगानीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैगरी, हरित तथा पूर्वाधार कोषले नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र दिगो विकासका परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ।
ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारमा आधारित फन्डको विकासले पनि लगानीकर्तालाई सेयरबाहेकका वित्तीय उपकरणमा लगानी विविधीकरण गर्ने अवसर दिन सक्छ। यसबाट पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीका स्रोत विस्तार हुनुका साथै विभिन्न जोखिम क्षमता भएका लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक विकल्प विकास गर्न सकिने अपेक्षा छ।
सुशासन र लगानीकर्ता संरक्षणमा कडाइ
प्रस्तावित नीतिले फन्ड व्यवस्थापकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने र प्रवर्द्धकको अनुचित हस्तक्षेप रोक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। योजनाको सम्पत्ति प्रयोग गरी प्रवर्द्धकले आफूलाई लाभ पुर्याउन नपाउने तथा व्यवस्थापकको लगानीसम्बन्धी निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न ‘चाइनिज वाल’ अर्थात् संवेदनशील सूचनाको अनुचित आदानप्रदान रोक्ने आन्तरिक व्यवस्था र छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यसले फन्ड व्यवस्थापकले लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘निश्चित प्रतिफल’ वा ‘जोखिमरहित लगानी’ जस्ता भ्रामक दाबी गरेर प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। साथै, व्यवस्थापन शुल्क र कुल खर्च अनुपात (टीईआर) को सीमा निर्धारण गरी लागत संरचनालाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका कम्पनीको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा योजना व्यवस्थापकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने र आईपीओमा फन्डलाई आरक्षणस्वरूप छुट्याइएको सेयरको लक-इन अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सूचीकृत नभएका सेयरको मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता
म्युचुअल फन्डको खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) निर्धारणमा सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी सूचीकृत नभएका, कारोबार नभएका वा रोक्का रहेका सेयरको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गर्न मस्यौदाले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
स्वतन्त्र सञ्चालकको नेतृत्वमा गठन हुने यस्तो समितिले मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता बढेमा लगानीकर्ताले आफ्नो युनिटको मूल्य र कोषको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन्।
त्यस्तै, लगानीकर्तालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने, गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, जोखिम नियन्त्रण गर्ने र योजनाको तरलता तथा युनिट पुनःखरिद प्रणाली सुधार गर्ने विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिएको छ।
डिजिटल सेवाबाट लगानी पहुँच विस्तार
मस्यौदाले अनलाइन खाता खोल्ने, डिजिटल ग्राहक पहिचान (केवाईसी), अनलाइन भुक्तानी र युनिट खरिद-बिक्रीलाई सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। दीर्घकालमा दोहोरो खाता नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानीका लागि केन्द्रीकृत विद्युतीय लगानीकर्ता सूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
डिजिटल प्रणालीको विस्तारले लगानीकर्तालाई भौतिक उपस्थितिबिनै सेवा लिन सहज बनाउन सक्छ। यसबाट कारोबारको अभिलेख व्यवस्थापन, सूचनाको पहुँच र नियामकीय निगरानीमा सुधार आउने सम्भावना छ। तर, डिजिटल सेवासँगै साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको संरक्षण र प्रणालीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
चार चरणमा कार्यान्वयनको प्रस्ताव
प्रस्तावित नीतिले सुधारका कार्यक्रमलाई चार चरणमा अघि बढाउने खाका प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो चरण अर्थात् १२ महिनाभित्र खुलामुखी योजनाको संरचना विकास, एनएभी गणना विधिमा सुधार, सीमापार लगानीका लागि आवश्यक संरचना र डिजिटल वितरण प्रणालीको थालनी गर्ने लक्ष्य छ।
दोस्रो चरणमा १२ देखि २४ महिनाभित्र ऋणपत्र तथा मुद्रा बजार फन्ड विस्तार, इन्डेक्स फन्डको विकास, एसआईपीको डिजिटल प्रवर्द्धन र ईटीएफको प्रारम्भिक तयारी गर्ने प्रस्ताव छ।
तेस्रो चरणमा २४ देखि ३६ महिनाभित्र ईटीएफ, पूर्वाधार कोष, हरित कोष र एसएमई केन्द्रित फन्डको औपचारिक निष्कासन तथा सञ्चालन अघि बढाउने योजना छ। चौथो चरणमा ३६ महिनापछि उन्नत लगानी उत्पादन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र नियामक प्रविधि (रेगटेक) को विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि क्रमशः जारी गर्ने तथा बजारको अवस्थाअनुसार कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
प्रस्तावित नीतिले म्युचुअल फन्डलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने माध्यममा सीमित नराखी विविधीकृत संस्थागत लगानीको साधनका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बोकेको छ। नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, नियमित लगानी योजनाको विस्तार र लगानीकर्ता संरक्षणमा सुधार हुन सकेमा घरेलु बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
विशेषगरी ऋणपत्र, पूर्वाधार, हरित परियोजना र घरजग्गासम्बन्धी लगानीका साधन विकास भएमा पुँजी बजारमार्फत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत पुर्याउने अवसर बढ्न सक्छ। तर, नयाँ उपकरण ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। तिनको कारोबारमा तरलता, विश्वसनीय मूल्याङ्कन, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
अहिले सार्वजनिक गरिएको दस्तावेज अन्तिम नीति नभई सुझावका लागि ल्याइएको मस्यौदा हो। त्यसैले विदेशी बजारमा लगानीको सीमा, नयाँ वित्तीय उपकरणको वास्तविक संरचना र अन्य व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप स्वीकृति तथा त्यसपछिका नियमावली र निर्देशिकाबाट स्पष्ट हुनेछ। प्रस्तावित सुधारले म्युचुअल फन्ड उद्योगको दिशा बदल्ने सम्भावना राखे पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ।
