ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ मा नेपाल १४.५ अङ्कसहित १२२ देशमध्ये ७२औँ स्थानमा पुगेको छ। भोकमरीको अवस्था मापन गर्ने यस सूचकाङ्कमा नेपाललाई ‘मध्यम’ श्रेणीमा राखिएको छ। 

सन् २००० मा ३७.० अङ्कसहित गम्भीर भोकमरीको अवस्थामा रहेको नेपालले पछिल्लो साढे दुई दशकमा उल्लेखनीय सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको भोकमरी सूचकाङ्क सन् २००० को तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा नेपालको अङ्क ३०.८, सन् २०१२ मा २४.४ र सन् २०१८ मा १८.४ थियो। सन् २०२६ मा आइपुग्दा यो अङ्क घटेर १४.५ मा झरेको हो। सूचकाङ्कमा अङ्क घट्दै जानुलाई भोकमरी र कुपोषणको अवस्थामा सुधार आएको सङ्केतका रूपमा लिइन्छ।

दक्षिण एसियामा  तुलनात्मक रूपमा सुध्रियाे नेपालको अवस्था 

दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालले भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानभन्दा राम्रो सूचकाङ्क हासिल गरेको विवरणमा उल्लेख छ। श्रीलंका भने नेपालभन्दा अगाडि छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणअनुसार श्रीलंका १०.२ अङ्कसहित ५३औँ स्थानमा रहेको छ। नेपाल १४.५ अङ्कसहित ७२औँ स्थानमा छ भने बङ्गलादेश १९.२ अङ्कसहित मध्यम श्रेणीमा रहेको छ। भारत २४.१ अङ्कसहित सयौँ स्थानमा र पाकिस्तान २५.५ अङ्कसहित १०६औँ स्थानमा छन्। द्वन्द्व तथा खाद्य असुरक्षाको समस्यासँग जुधिरहेको अफगानिस्तानको अङ्क २८.६ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यस तुलनाले नेपालको खाद्य तथा पोषण अवस्थाको सूचकाङ्कमा सुधार आएको देखाउँछ। तर विभिन्न देशको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक विकासको स्तरसँगै बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्नको पहुँच र सामाजिक असमानताजस्ता पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

साढे दुई दशकमा कसरी घट्यो भोकमरी?

नेपालमा भोकमरी तथा कुपोषणको अवस्थामा सुधार आउनुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित खोप, पोषणसम्बन्धी जनचेतना, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षाका प्रयासले योगदान पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँगाउँमा पुगेर मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र परामर्श प्रदान गर्दै आएका छन्। भिटामिन ‘ए’ वितरण, जुकाको औषधि, खोप तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

त्यस्तै, गर्भावस्थादेखि बालबालिका दुई वर्ष पुग्दासम्मको अवधिलाई पोषणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले बालबालिकामा हुने कुपोषण तथा पुड्कोपन घटाउने प्रयासलाई बल पुर्‍याएका छन्। खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारले पनि बालबालिकामा हुने सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले परिवारको आम्दानी र खाद्यान्न खरिद गर्ने क्षमता बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ। आम्दानी बढ्दा परिवारले दाल, गेडागुडी, अण्डा, दूध तथा अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यद्यपि, आम्दानीमा भएको वृद्धि सबै परिवारमा समान रूपमा पोषण सुधारमा रूपान्तरण भएको मान्न सकिँदैन।

कृषि उत्पादन र स्थानीय तहका कार्यक्रमको भूमिका

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय उत्पादनको उपयोग र विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमजस्ता पहल पनि महत्त्वपूर्ण छन्। स्थानीय तहले बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खाद्यान्नको उपलब्धता तथा किसानको आम्दानीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय रूपमा उत्पादित कोदो, मकै, फापर, गेडागुडी, अण्डा तथा अन्य पौष्टिक खानेकुरा समावेश गर्दा बालबालिकाको पोषण सुधारसँगै स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार पाउने अवसर सिर्जना हुन्छ।

तर कृषि उत्पादन बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनको उचित मूल्य, भण्डारण सुविधा, यातायात, बजारमा पहुँच र उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि खाद्य सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्रमा समेत गरिबी, असमानता र पोषणसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण कुपोषण रहन सक्छ।

राष्ट्रिय औसत सुधारिए पनि कर्णाली र मधेशमा चुनौती

ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपालको अवस्था सुधारिएको भए पनि देशभित्र सबै क्षेत्रको अवस्था समान छैन। विशेषगरी कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, ढुवानी खर्च, सीमित कृषि उत्पादन र कमजोर यातायात पूर्वाधारले खाद्य सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्।

हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटजस्ता जिल्लाका कतिपय बस्तीमा मौसमी कठिनाइ र भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यान्न पुर्‍याउन समस्या हुने गर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरीको सूचकाङ्क घटे पनि यस्ता क्षेत्रमा खाद्यान्नको नियमित उपलब्धता र बालबालिकाको पोषण सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन्।

मधेश प्रदेशमा पनि पोषणसम्बन्धी समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको छ। कृषि उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि बालबालिकामा कुपोषण, महिलामा रक्तअल्पता, गरिबी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा देखिने समस्याले पोषणको अवस्थामा असर पार्न सक्छ।

यसले खाद्यान्न उत्पादन हुनु र प्रत्येक परिवारले पर्याप्त तथा सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्नु फरक विषय भएको देखाउँछ। खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यान्नको उपलब्धतासँगै त्यसमा पहुँच, उपभोगको अवस्था र पोषणयुक्त खानाको नियमितता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पत्रु खानाको बढ्दो प्रयोग अर्को चुनौती

नेपालमा परम्परागत भोकमरीको अवस्था सुधार हुँदै जाँदा पोषणको अर्को चुनौती पनि बढिरहेको छ। सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चाउचाउ, चिप्स, अत्यधिक नुन वा चिनी भएका खानेकुरा र गुलिया पेय पदार्थको प्रयोग बढ्दा बालबालिकाको सन्तुलित आहार प्रभावित हुन सक्छ।

यस्ता खानेकुराले पेट भरिए पनि शरीरलाई आवश्यक प्रोटिन, भिटामिन, खनिज तथा अन्य पोषक तत्त्व पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुन सक्छन्। फलस्वरूप, पर्याप्त खाना खाइरहेको देखिए पनि बालबालिकामा पोषक तत्त्वको कमी हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, असन्तुलित आहारले मोटोपन तथा नसर्ने रोगको जोखिम पनि बढाउन सक्छ।

त्यसैले भोकमरी नियन्त्रणसँगै पोषणको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। परिवार, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामार्फत सन्तुलित आहारसम्बन्धी चेतना विस्तार गर्नु तथा बालबालिकालाई स्थानीय रूपमा उपलब्ध पौष्टिक खानेकुराको उपभोगमा प्रोत्साहित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा थप जोखिम

नेपालको खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तन अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढीपहिरो, कृषि रोग तथा कीराको प्रकोपले खाद्यान्न उत्पादनमा असर पार्न सक्छन्। सिँचाइको अभाव र मौसममा आएको अनिश्चितताले किसानको उत्पादन तथा आम्दानी दुवै प्रभावित हुन सक्छन्।

कृषि उत्पादन घट्दा खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा न्यून आय भएका परिवारलाई खाद्यान्न खरिद गर्न थप कठिनाइ पर्न सक्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, सिँचाइ विस्तार, स्थानीय बीउबिजनको संरक्षण, कृषि उपजको भण्डारण र विपद्का बेला खाद्यान्न आपूर्ति कायम राख्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

उपलब्धिलाई दिगो बनाउनु मुख्य चुनौती

ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ मा नेपालको अङ्क घटेर १४.५ मा पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सुधार आउनु मात्रै सबै नागरिक भोकमरी र कुपोषणबाट मुक्त भएको प्रमाण होइन। दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, न्यून आय भएका परिवार, महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न अझै लक्षित प्रयास आवश्यक छन्।

यसका लागि स्थानीय उत्पादन र खाद्य आपूर्तिलाई बलियो बनाउने, जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्ने, मातृ तथा शिशु पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयको दिवा खाजामा पौष्टिक खानेकुरालाई प्राथमिकता दिने र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

नेपालले पछिल्लो साढे दुई दशकमा भोकमरी सूचकाङ्कमा हासिल गरेको सुधारले सकारात्मक दिशा देखाएको छ। अबको चुनौती भनेको यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै देशका सबै क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई पर्याप्त, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाना नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु हो।