सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रक्षेपणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने देखाएका छन् । 

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.७ प्रतिशत, एडीबीले सन् २०२६ मा ३.९ प्रतिशत र आईएमएफले सोही वर्ष ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।

सरकारको लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुमानबीच उल्लेख्य अन्तर देखिएको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपण सरकारी लक्ष्यभन्दा ३.३ प्रतिशत बिन्दुले कम छ । एडीबी र आईएमएफका सन् २०२६ का अनुमान पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा क्रमशः ३.१ र ३.४ प्रतिशत बिन्दुले कम छन् । यद्यपि, विश्व बैंकको अनुमान नेपालको आर्थिक वर्षमा आधारित छ भने एडीबी र आईएमएफका उल्लिखित अनुमान पात्रो वर्ष २०२६ का हुन् ।

रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधारमा पुगेको क्षति र त्यसले उत्पादन, व्यापार तथा सेवामा पार्न सक्ने असरका कारण आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको छ । यसैबीच बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढीले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । तर, पछिल्लो बाढीको सम्पूर्ण आर्थिक असर यी संस्थाका प्रकाशित प्रक्षेपणमा समेटिइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

तीन संस्थाका प्रक्षेपणमा कति अन्तर ?

स्रोत : नेपाल सरकारको बजेट तथा विश्व बैंक, एडीबी र आईएमएफका आर्थिक प्रक्षेपण ।

एडीबीको सन् २०२६ को अनुमान आईएमएफको भन्दा ०.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत अनुमान भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सँग सम्बन्धित छ । आर्थिक वर्ष र पात्रो वर्षको समयावधि फरक हुने भएकाले यी तथ्यांक तुलना गर्दा आधार स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

विश्व बैंकको अनुमान ३.७ प्रतिशत

विश्व बैंकले अक्टोबर ६, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

विश्व बैंकले अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार र यातायात सञ्जालमा क्षति पुगेको जनाएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र वस्तुको ढुवानी प्रभावित पार्न सक्ने बैंकको विश्लेषण छ ।

बाढीको असर व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय सेवामा समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रभाव पर्ने आकलन गरिए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढेर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानले आगामी वर्ष वृद्धिदर बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एडीबीको अनुमान सन् २०२६ मा ३.९ प्रतिशत

एडीबीले सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

एडीबीको सन् २०२६ को अनुमान आईएमएफको सोही वर्षको प्रक्षेपणभन्दा ०.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । दुवै संस्थाका अनुमान एउटै पात्रो वर्षमा आधारित भएकाले तिनलाई समयावधिका हिसाबले तुलना गर्न सकिन्छ । तथापि, संस्थाहरूले प्रयोग गरेका तथ्यांक, आर्थिक जोखिमसम्बन्धी धारणा र प्रक्षेपण विधि फरक हुन सक्छन् ।

बाढीबाट ऊर्जा, यातायात तथा अन्य पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । विद्युत् उत्पादन र ढुवानी प्रभावित हुँदा उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ । आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएमा वस्तुको लागत र मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

आईएमएफको अनुमान ३.६ प्रतिशत

आईएमएफले अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा नेपालको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर सामान्य सुधारसहित ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

आईएमएफको सन् २०२६ को अनुमान एडीबीको सोही वर्षको प्रक्षेपणभन्दा कम छ । दुवै संस्थाका अनुमानले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार हुने क्रम जारी रहे पनि आर्थिक वृद्धिको गति सीमित रहने संकेत गर्छन् ।

आईएमएफले यसअघि जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षसम्बन्धी विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने प्रेस विज्ञप्तिमा ५.३ प्रतिशत र विस्तृत कर्मचारी प्रतिवेदनको तालिकामा ४.६ प्रतिशत उल्लेख थियो । पुरानो आर्थिक वर्षको अनुमान र अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको पात्रो वर्षको प्रक्षेपण फरक अवधिका भएकाले तिनलाई एउटै अवधिको संशोधित अनुमानका रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन ।

बुढीगण्डकीको बाढीले थप्यो जोखिम

रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना भइरहेका बेला बुढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढीले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्रमा पहिरोले नदीको बहाव अवरुद्ध भएपछि आएको बाढीले घर, पुल, जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणस्थल तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

बुढीगण्डकीको पछिल्लो बाढीबाट भएको समग्र आर्थिक क्षति र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पार्ने असरबारे विस्तृत मूल्यांकन आउन बाँकी छ । त्यसैले तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उल्लिखित प्रक्षेपणमा यस पछिल्लो घटनाको पूर्ण असर समेटिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यद्यपि, लगातारका विपद्ले पूर्वाधार पुनःस्थापना, ढुवानी र प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ऊर्जा उत्पादन, सडक तथा पुलको सञ्चालन, व्यापारिक आवागमन र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यी क्षेत्रमा अवरोध लम्बिएमा उत्पादन र सेवाको विस्तार प्रभावित हुन सक्छ । पुनर्निर्माणका कामले निर्माण तथा सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने भए पनि त्यसबाट क्षतिग्रस्त उत्पादन क्षमता तत्कालै प्रतिस्थापन हुने निश्चित छैन ।

सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, विश्व बैंक, एडीबी र आईएमएफका प्रक्षेपणले आर्थिक वृद्धिको गति सरकारी लक्ष्यभन्दा कमजोर रहने संकेत गरेका छन् ।

वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनामा लाग्ने समय, विद्युत् उत्पादन, कृषि उत्पादन, निजी लगानी, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन, पर्यटन र व्यापारको पुनरुत्थानमा निर्भर रहनेछ ।

बजेटमा लक्ष्य निर्धारण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि र विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।