सुवास निरौला

आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना नपुग्दै सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेका करका प्रमुख दरहरू उल्ट्याएको छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवामा लगाइएको तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ भने शेयर बजारमा चौतर्फी विरोध भएपछि पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर अन्तिम कर कायम गरिएको छ। आम सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘सरकारले गल्ती सच्याएर राहत दिएको’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। तर, बाहिरबाट हेर्दा लोकप्रिय र लचकदार देखिने यो कदम राज्य सञ्चालन र आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिले भने अत्यन्तै घातक, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको  हो।

बजेट आएको भोलिपल्टैदेखि सडक र संसद्‌मा तीव्र विरोध हुनु, केही दिनमै आर्थिक विधेयकका दर्जनौँ पानामा ‘मुद्रण तथा प्राविधिक त्रुटि’ भन्दै संशोधन हाल्नु र आर्थिक वर्षको ६० दिन नबित्दै संसद्‌बाट पारित करका दरहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्नुले राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया कति फितलो, अदूरदर्शी र तदर्थवादी छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। यदि राज्य सञ्चालकहरूले यसैगरी ‘पहिले कर थोपर्ने र विरोध आएपछि फिर्ता लिने’ हचुवा शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन।

गल्ती सच्याइएको भ्रम 

शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क खारेज हुनु र शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकर घटाइनुलाई आम नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिनु स्वाभाविक हो। किनभने, संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर लगाउनु र उत्पादनमूलक पूँजी परिचालन गर्ने शेयर बजारलाई अत्यधिक करको भारले थिच्नु सुरुमै गलत थियो। तर, यहाँ उठ्नुपर्ने मूल प्रश्न के हो भने— जुन कर दुई महिना पनि धान्न सकिँदैनथ्यो, त्यो कर बजेटमा किन र कसको स्वार्थमा प्रस्ताव गरियो ?

राज्य सञ्चालन भनेको कुनै ‘परीक्षण र भूल’ (Trial and Error) को खेल होइन, जहाँ आज एउटा नियम बनाइन्छ र भोलि विरोध आएपछि खुरुक्क फिर्ता लिइन्छ। बजेट निर्माण गर्दा त्यसले समाजका विभिन्न वर्ग, बजारको मनोविज्ञान र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको गहन अध्ययन गरिएको भए यस्तो लज्जास्पद अवस्था आउने नै थिएन। हतारमा करका दर बढाएर राजस्व बढाउने महत्त्वाकांक्षा देखाउने र दबाब थेग्न नसकेर दुई महिनामै पछि हट्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनतालाई अल्पकालीन राहतको भ्रम त दिएको छ। तर यसले राज्यको नीतिगत विश्वसनीयतालाई भने पाखा लगाएको छ। यस्तो सतही लोकप्रियताको राजनीतिले क्षणिक वाहवाही त दिलाउला, तर यसले दीर्घकालमा राज्यका नीतिहरूमाथिको जनविश्वासलाई सधैँका लागि ध्वस्त बनाइदिन्छ।

अपरिपक्वताको पहिलो संकेत

वर्तमान आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सुरु भएको विवाद केवल करका दरहरूमा मात्र सीमित थिएन। बजेटसँगै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र पछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेज बीच पृष्ठ संख्या नै फरक परेपछि संसद्‌मा ठूलो हंगामा मच्चिएको थियो। त्यसलगत्तै विद्युतीय सवारीसाधनको कर, ऊर्जा क्षेत्रको भ्याट, र विभिन्न वस्तुहरूको भन्सार महसुलका विषयमा पटक–पटक ‘सच्याइएको विवरण’ संसद्‌मा दर्ता गराउनु पर्‍यो।

सरकारले त्यसलाई ‘कर्मचारीहरूको रातभरको मिहिनेतका कारण भएको मानवीय तथा मुद्रण त्रुटि’ भनेर पन्छाउन खोज्यो। तर, सार्वभौम संसद्‌मा पेश हुने देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक कानुनमा दर्जनौँ ठाउँमा दर, प्रतिशत र प्रावधानहरू गडबड हुनु सामान्य प्राविधिक भूल मात्र थिएन; त्यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको गम्भीर लापरवाही, अपरिपक्वता र गृहकार्यको चरम अभाव थियो। बजेटको जग नै यति कमजोर र विवादित बनेपछि त्यसका नीतिहरू दुई महिनामै भत्किनु कुनै अनौठो घटना रहेन। नीति बनाउने तहमा बसेकाहरूले बजेटको संवेदनशीलतालाई हलुका रूपमा लिँदा आज सिङ्गो अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।

दुई महिनामै नीतिगत ‘यु–टर्न’ 

संसद्‌ले व्यापक छलफलपछि पारित गरेको आर्थिक ऐनलाई दुई महिना पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको प्रशासनिक आदेशबाट उल्टाउनु कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको समेत उपहास हो। सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १८ (८) मा रहेको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर यी करहरू हटाएको वा घटाएको दाबी गरेको छ। तर, संसद्‌लाई छलेर कार्यपालिकाले यसरी बारम्बार करका दरहरू फेरबदल गर्नु नीतिगत विचलन मात्र होइन, सडक र स्वार्थ समूहको दबाब सामु सरकारको लाचार आत्मसमर्पण पनि हो।

यसले समाज र बजारमा अत्यन्तै खतरनाक नजिर स्थापित गरेको छ। अब जुनसुकै व्यावसायिक घराना, समूह वा संगठित शक्तिले पनि सरकारलाई दबाब दिएर, आन्दोलन गरेर वा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आफू अनुकूल करका दर बनाउन वा खारेज गराउन सक्ने सन्देश गएको छ। राज्य जब नियम, तथ्याङ्क र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा नभई दबाब र भिडको आवाजका आधारमा चल्न थाल्छ, तब त्यहाँको कर प्रणाली पारदर्शी र न्यायसंगत रहन सक्दैन। नीतिगत स्थिरता नभएको देशमा नियम कानुनको शासन कमजोर हुन्छ र केवल ‘लबिइङ’ र ‘बार्गेनिङ’ को बोलवाला चल्छ।

अस्थिर कर नीतिले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने बहुआयामिक संकट

सरकारले देखाएको यो नीतिगत अस्थिरताले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र दीर्घकालीन संकटहरू निम्त्याउने निश्चित छ। पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रहार स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र पूँजी निर्माणमा पर्नेछ। कुनै पनि लगानीकर्ताले उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्दा आगामी पाँचदेखि दश वर्षको वित्तीय योजना, करका दर र प्रतिफलको हिसाब गर्छ। तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै करका नियम उल्टिने देशमा कुन लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी जोखिममा हाल्छ ? यस्तो अस्थिर वातावरणले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई त भगाउँछ नै, स्वदेशी पूँजी समेत विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छ।

दोस्रो गम्भीर असर पूँजी बजार र शेयर बजारको स्थायित्वमा परेको छ। शेयर बजार कुनै जुवाघर होइन, यो मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना र पूँजी परिचालनको प्रमुख माध्यम हो। बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई व्यक्तिको नियमित आम्दानीमा जोडेर चर्को कर लगाउने घोषणा गर्दा बजारमा पहिरो गयो र लाखौँ साना लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुब्यो। पछि लगानीकर्ताको आन्दोलनपछि सरकार पछि हट्यो, तर नीतिगत अन्योलका कारण बजारले भोगेको अस्वाभाविक उतारचढाव र क्षति कसले व्यहोर्ने ? बारम्बारको फेरबदलले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीको साटो सट्टेबाजीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दछ।

तेस्रो संकट राजस्व संकलन र विकास खर्च (पूँजीगत बजेट) मा देखिनेछ। सरकारले बजेटमा निश्चित राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेर नै विकास निर्माण र साधारण खर्चको योजना बनाएको हुन्छ। तर, सुरुवातमै करका स्रोतहरू गुम्दा वा कटौती हुँदा राजस्वको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव हुन्छ। राजस्व नपुगेपछि सरकारले विकास बजेट काट्ने वा साँवा–व्याज तिर्न थप आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो रोज्छ। चालू आवको पहिलो दुई महिनामै जम्मा साढे सात अर्ब पूँजीगत खर्च हुँदा ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा–व्याज तिर्न खर्च हुनुले हाम्रो बजेट प्रणाली कति डरलाग्दो खाडलमा छ भन्ने देखाउँछ। करका दरमा हुने अस्थिरताले राजस्व घटाउने र ऋणको भार बढाउने दुष्चक्रलाई अझ मलजल गर्छ।

चौथो असर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र क्रेडिट रेटिङमा पर्दछ। नेपाल हाल सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (Sovereign Credit Rating) को प्रक्रियामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, विश्व बैंक, आईएमएफ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्दा त्यहाँको कर नीतिको अनुमानयोग्यता (Predictability) लाई प्रमुख आधार मान्छन्। संसद्‌बाट पारित बजेट दुई महिनामै फेरिने देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘उच्च नीतिगत जोखिम’ भएको मुलुकको सूचीमा राख्छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान समेत प्रभावित हुन सक्छ।

पाँचौँ मार सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिका रूपमा पर्नेछ। बजारको सामान्य नियम के हो भने, कर लाग्ने हल्ला वा घोषणा हुनासाथ व्यापारी र निजी सेवा प्रदायकहरूले सामान र सेवाको मूल्य तत्काल बढाउँछन्। तर पछि सरकारले कर फिर्ता लिए पनि बजारमा बढेको मूल्य कहिल्यै घट्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत शुल्क लाग्नेबित्तिकै शुल्क बढाएका कतिपय संस्थाहरूले कर हटेपछि पनि त्यो बढेको शुल्क फिर्ता गर्दैनन्। यसरी सरकारको अदूरदर्शी नीतिको अन्तिम मार सधैँ निमुखा उपभोक्ताको ढाडमै पर्ने गर्दछ।

सरकारलाई गम्भीर चेतावनी 

कर प्रणाली जति सरल, स्थिर, न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य हुन्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान, पारदर्शी र बलियो हुन्छ। विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूले करका दरहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने नीति अवलम्बन गर्छन्, जसले गर्दा बजारले ढुक्क भएर योजना बनाउन सकोस्। तर नेपालमा भने हरेक वर्ष जेठ १५ गते आउने बजेट अर्थतन्त्रका लागि उत्साहभन्दा बढी ‘आतंक र अन्योल’ को विषय बन्ने गरेको छ।

सरकारले अब ‘दबाब आयो फिर्ता लियो, दबाब आएन भने असुल गर्‍यो’ भन्ने तदर्थवादी सोच तत्काल त्याग्नुपर्छ। बजेट निर्माण गर्दा बन्द कोठाभित्र सीमित कर्मचारी र बिचौलियाको भर पर्नुको साटो सरोकारवाला, विज्ञ र आम नागरिकसँग खुला रूपमा पूर्वछलफल गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। कुनै पनि नयाँ कर लगाउनुअघि त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन, राजस्व योगदानको यथार्थ आँकलन र समाजमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण अनिवार्य गरिनुपर्छ।

सरकार र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले बुझ्नैपर्ने सत्य के हो भने— गल्ती गरेर सच्याउनु राम्रो पक्ष भए पनि पटक–पटक गल्ती गरिरहनु अक्षम्य कमजोरी हो। करका विषयमा देखिने सरकारी अपरिपक्वता र नीतिगत अस्थिरताले अन्ततः राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिदिनेछ। त्यसैले, तत्काल यो गैरजिम्मेवार शैली सच्याएर कम्तीमा एक वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर रहने प्रत्याभूति गरियोस्; अन्यथा अर्थतन्त्रमा निम्तिने गम्भीर दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूले नै लिनुपर्नेछ।