यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दादेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई दिइदै आएकाेमा अब बाढीपहिरोका बेला खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत आईपीओमा हिस्सा दिने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिनिधिसभामा बताएका थिए। यससँगै जलविद्युतकाे आईपीओमा कुन–कुन समूहलाई कति हिस्सा दिने र अन्ततः आम सर्वसाधारणका लागि कति शेयर बाँकी रहने भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ।
सामाजिक दायित्व र योगदानको सम्मानका नाममा आईपीओमा क्रमशः नयाँ–नयाँ समूह थप्दै जाँदा यसको सीमा कहाँसम्म पुग्छ ? भन्ने सरकारसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन् ।
हालसम्म हेर्दा, जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा कुल जारी पूँजीको १० प्रतिशत सेयर स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण नागरिकका लागि थप १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुृपर्छ । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई १० प्रतिशत, कम्पनीका कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत र सामुहिक लगानी कोषका लागि ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रसुवा बाढीपछि सरकारले पुनः सुरक्षाकर्मीलाई आईपीओमा २ प्रतिशत सेयर सहभागीता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दैछ । योगदान र सम्मानकै आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा नयाँ नयाँ समुहलाई कोटा थप्दै जाँदा भाविष्यमा अन्य समुहले पनि त्यसको हिस्सा खोज्न सक्ने देखिन्छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत सेयर हिस्सा दिने बहस पनि भविष्यमा अन्य समुहले पनि दाबी गर्न सक्ने नजिर स्थापित हुने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । योगदानकै कुरा गर्ने हो भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम मोलेर उद्धारकार्यमा हवाइ चालक समेत खटिएका थिए ।
त्यस्तै, राहत र उद्धारका कार्यमा आम सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी पत्रकार खटिएका थिए । त्यस्तै अन्य पेशागत समुहहरु पनि खटिएका थिए । ती सबैलाई आईपीओमा हिस्सेदार बनाउन सम्भव छ त ? प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।
कानुनी जटिलता
हुन त सुरक्षाकर्मीलाई आईपीओमा २ प्रतिशत सेयर सहभागीता गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ला ? तर, अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीका लागि सुनिश्चित गर्ने २ प्रतिशत सेयर जारी पूँजीबाट हो कि सर्वसाधारणका लागि तोडिएको सेयरबाट नै दिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
छुट्टै २ प्रशित सुरक्षाकर्मीका लागि मात्र तोक्ने हो भने स्पष्ट कानुनी आधार र मापदण्ड बन्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई कुन सीमामा रहेर आईपीओमा सहभागीता गराउने र अन्य मापदण्ड के हुने बारेमा कानुनी प्रक्रियामार्फत नै हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत आईपीओ दिने विषय कानुन बनेर अघि बढ्ने र त्यो विषय मन्त्रालयको छलफलकै चरणमा रहेको बताए ।
के भन्छन् निजी क्षेत्र ?
यता, निजी क्षेत्रले पनि सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गर्ने विषय त्यति व्यवहारिक नभएको बताएको छ । सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनामा मात्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ऊर्जाविज्ञ सुर्य अधिकारी सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत आईपीओ दिने विषय कानुन बनाएर सम्भव भए पनि यसमा विभिन्न चुनौती रहेको बताउँछन् । योगदानकै आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई आईपीओमा सेयर दिँदा भोलि गएर अर्को समुहले पनि आईपीओमा माग राख्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले लहडका भरमा नभइ पहिला पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई आइपीओमा २ प्रतिशत सुनिश्चितता गर्ने विषय कानुन बनाएर अघि बढाउन सम्भव छ । तर, केही चुनौती भने देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘योगदानकै आधारमा आईपीओमा सेयर दिँदै जाँदा भोलि किसानले पनि माग गर्लान र अन्य समुहले पनि माग गर्लान । लहडका भरमा निर्णय गर्नुभएन् ।’
सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनामा भन्दा आफैँले बनाउने सरकारी स्वामित्वका आयोजनामा लागू गर्दा व्यवहारिक हुने उनको भनाइ छ ।
