अर्को नियामक पूर्वाधार संस्था सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा भने अहिलेसम्म छनोट समिति नै गठन हुन सकेको छैन। अर्थ समितिले गत असोज १४ गतेको बैठकबाट रिक्त पदहरूमा अविलम्ब पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको ५ दिन बितिसक्दा पनि नेप्से र बिमा प्राधिकरणमा उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) समेत सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नेप्से: ८ जनाको आवेदन परेपनि सर्टलिस्ट अन्योलमा
गत असार २२ गते तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंले राजीनामा दिएपछि नेप्से नेतृत्वविहीन छ। नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि समितिले गत साउन १२ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। साउन २६ गतेसम्म ८ जनाको आवेदन परेको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत प्रारम्भिक सर्टलिस्ट तयार हुन सकेको छैन।
छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक महेश आचार्यले हालैको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका कारण अन्य काममा खटिनुपर्दा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, "सर्टलिस्ट तयार भइसकेको छैन, तर अब छनोट प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाइनेछ।" सर्टलिस्टपछि कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको चरण बाँकी रहन्छ।
बिमा प्राधिकरण: आवेदन परेको ४ महिनासम्म थप प्रक्रिया ठप्प
नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ १३ गते सूचना जारी गरी जेठ १९ सम्म आवेदन माग गरेको थियो। दरखास्त संकलन भएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पहिलो चरणमै अड्किएको छ।
सिफारिस समितिका सदस्य डा. फत्तबहादुर केसीका अनुसार आवेदन संकलनबाहेक थप काम अघि बढेको छैन। "अहिलेसम्म उम्मेदवारको सर्टलिस्ट बनेको छैन," उनले भने, "सर्टलिस्टिङ, कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिने काम अझै बाँकी छ।"
सीडीएससी: छनोट समिति नै बनेन
सीडीएससीको अवस्था भने झनै अन्योलग्रस्त छ। त्यहाँ गत वैशाख १४ गतेदेखि कञ्चन सापकोटा कार्यवाहक सीईओका रूपमा कार्यरत छन्। लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठनसमेत गरेको छैन। समिति नै नबनेका कारण आवेदन माग गर्ने लगायतका प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन।
बजारमा अन्योल, मन्त्रालयको भूमिका पर्खिंदै
पूँजी बजार तथा बिमा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायहरू लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत निर्णय, बजार नियमन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासमा असर परिरहेको छ। संसदीय समितिको स्पष्ट निर्देशनपछि पनि अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित छनोट समितिहरूले प्रक्रियालाई कहिलेसम्म टुंगोमा पुर्याउँछन् भन्ने समयसीमा भने अझै अनिश्चित छ।
