चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न,तरकारी, तेल, लत्ताकपडा तथा मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ । आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा बढ्दो महँगीबीच दशैँ मनाउनुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामाथि परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणका प्रयास गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि चाडपर्वमा बढी खपत हुने सामानसम्मको मूल्य बढेपछि सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।
दशैँमा नयाँ लुगा किन्ने, मीठोमसिनो खाने र परिवारसँग रमाइलो गर्ने परम्परा छ । तर, यस वर्ष बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्ताले आफ्नो खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । आवश्यकताअनुसार सामान खरिद गर्नसमेत कठिन भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ भने चाडपर्वको किनमेलमा समेत त्यसको असर देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि दशैँ सुरु हुनुअघि नै देखिन थालेको थियो । दाल, चामल, खानेतेललगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा घरायसी खर्च धान्न कठिन भएको छ । तरकारी तथा अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि उपभोक्ताको बजेट प्रभावित बनाएको छ । चाडपर्वका बेला माग बढ्ने र त्यसको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
विपत्तिले थप्यो महँगीको भार
यस वर्षको दशैँ प्राकृतिक विपत्तिको पीडाबीच आएको छ । चीनतर्फको हिमताल फुटेर रसुवाखोला र भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्याएको छ । बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ । त्यसपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले पर्वत, बागलुङलगायतका जिल्लाका सडक तथा पुलमा समेत क्षति पुर्याएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानीमा समस्या परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ढुवानीको लागत बढ्दा त्यसको असर बजार मूल्यमा परेको उनीहरू बताउँछन् । विशेषगरी दुर्गम तथा सडक अवरोध भएका क्षेत्रमा खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तु पुर्याउन कठिन हुँदा मूल्यवृद्धिको जोखिम थपिएको छ । विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले एकातिर घरबार र सम्पत्तिको क्षति बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर चाडपर्वका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउनसमेत कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ ।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र त्यसले आपूर्ति प्रणालीमा पारेको प्रभावका कारण यस वर्षको दशैँ सामान्य अवस्थाभन्दा फरक बनेको छ । विपत्तिमा परेका परिवारका लागि चाडपर्वको खुसीभन्दा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने चिन्ता ठूलो बनेको छ । प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत वितरणसँगै बजारमा आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।
मासुमा पनि महँगो दशैँ
दशैँमा मासुको खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । तर, यस वर्ष सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसीबोका तथा भेडाच्याङ्ग्रा सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था नगरेपछि उपभोक्ताले बजारकै मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
सरकारी निकायबाट सहुलियतमा खसीबोका तथा भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री नहुँदा बजारमा निजी व्यापारीको मूल्य निर्धारण प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसके उपभोक्ता थप मारमा पर्न सक्छन् । दशैँमा मासुको माग बढ्ने भएकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै मूल्य बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्ताले मासु खरिद गर्दा पहिलेको तुलनामा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
चाडपर्वका बेला मासु तथा अन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर, तौल र मूल्यमा निगरानी बढाउनुपर्ने भए पनि प्रभावकारी बजार अनुगमनको अभावमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहन्छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण बिक्रीको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धा र मूल्य पारदर्शिता कायम गराउनु झनै आवश्यक हुन्छ ।
यातायात भाडा र हवाई टिकटको चाप
दशैँमा काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरबाट गाउँ फर्किने यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले यातायात क्षेत्रमा पनि उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण गरे पनि चाडपर्वको मौका छोपेर कतिपय व्यवसायीले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने गुनासो आउने गरेको छ । यात्रुको चाप र टिकटको माग बढेको अवस्थामा अनियमितता हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ ।
हवाई यात्रामा पनि महँगो टिकटको समस्या छ । चाडपर्वको समयमा यात्रुको माग बढ्दा हवाई टिकटको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्ने गरेको गुनासो छ । सडक अवरुद्ध भएका तथा वैकल्पिक यातायातको सुविधा सीमित भएका क्षेत्रमा हवाई यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुका लागि महँगो टिकट थप आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । यस अवस्थामा टिकट बिक्री, भाडादर र यात्रुको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।
यातायात खर्च बढ्दा गाउँ फर्किने यात्रुको दशैँ बजेट थप प्रभावित हुन्छ । घरपरिवारका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य उपहारसमेत लिएर जाने परम्परा रहेको अवस्थामा यात्रामै बढी खर्च गर्नुपर्दा अन्य आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।
व्यापार व्यवसायमा पनि असर
दशैँलाई नेपाली बजारमा वर्षकै प्रमुख व्यापारिक सिजनमध्ये एक मानिन्छ । चाडपर्वका बेला लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तुको कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिका कारण यस वर्ष व्यापार व्यवसायमा समेत अपेक्षित उत्साह नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ताले आवश्यक सामान खरिद गर्दा समेत मूल्य तुलना गर्ने, कम परिमाणमा सामान किन्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा बजारको कारोबार प्रभावित हुन सक्छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न, यातायात र अन्य आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि लत्ताकपडा तथा अन्य वस्तुको खरिद प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यसले चाडपर्वमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेत असर पार्न सक्छ । बजारमा माग कमजोर हुँदा व्यवसायीको बिक्री घट्ने र त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।
महँगी नियन्त्रणमा चुकेको सरकार
चाडपर्वको समयमा बजारमा माग बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसकै आडमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र उपभोक्ता ठगी हुन नदिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । खाद्यान्न तथा तरकारीको सहज आपूर्ति, ढुवानीमा देखिएका अवरोध हटाउने, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
तर, चाडपर्वका बेला महंगीले उपभोक्ता मर्कामा पर्दा सरकार भने रमिते बनिरहेको छ । विशेषगरी विपत्तिका कारण प्रभावित सडक तथा आपूर्ति मार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, आवश्यक वस्तुको ढुवानी सहज बनाउने र प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु दायित्व सरकारकै हो । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको भाडादर कार्यान्वयन गराउने र हवाई टिकट बिक्रीमा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्न सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन् ।
सरकारले बजार अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची राखे–नराखेको मात्र हेर्ने नभई थोक तथा खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर, आपूर्ति अवस्था, ढुवानी लागत र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको कारणसमेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा झारा टार्ने अनुमगन गरिरहेको छ ।
दोषीमाथि कारबाही र उपभोक्तालाई सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सके मात्रै बजारमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको पीडा र आम उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र बजार व्यवस्थापनलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, दशैँजस्तो महत्वपूर्ण पर्वसमेत सर्वसाधारणका लागि खुसीभन्दा बढी आर्थिक बोझको पर्व बन्ने जोखिम छ ।
