भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ५७.५ मेगावाट क्षमताको नुप्चे लिखु जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, सामाजिक समस्या र पहिरोका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भने प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाको कुल संशोधित लागत करिब ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण तथा इक्विटी लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजनामा प्रवर्द्धकहरूले कुल इक्विटीबापत करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जुटाइसकेका छन् । त्यस्तै,८ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फन्ड र नेसनल इक्विटी फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तासमेत आयोजनामा संलग्न छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ३० वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको आयोजनाबाट वार्षिक १३९.७६ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यसमध्ये ३६.६१ प्रतिशत ऊर्जा सुख्खायाममा र ६३.२९ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नुप्चे खोला र लिखु खोलाको पानी उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गरिने आयोजनाको जलाधार क्षेत्र १५० वर्ग किलोमिटर छ । आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ७.११ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ ।

उत्पादित विद्युत् रामेछापस्थित प्रस्तावित गज्र्याङ सबस्टेसनको १३२ केभी स्विचयार्डमा जोडिनेछ । यसका लागि करिब ३० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । गज्र्याङ सबस्टेसनमार्फत विद्युत् प्रसारण हुने व्यवस्थाले प्रसारणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भने पटक–पटक प्रभावित भएको छ । यसअघि मध्य अप्रिल २०२६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी मध्यअक्टोबर २०२६ पुर्‍याइएको छ । यद्यपि,क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समय मध्यअप्रिल २०२७ सम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ ।

आयोजनाको तोकिएको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) फेब्रुअरी १५, २०२६ मै समाप्त भइसकेको छ । सामाजिक समस्या र पहिरोका कारण निर्माणमा परेको असरलाई आधार बनाउँदै व्यवस्थापनले ‘फोर्स मेजर’ अन्तर्गत म्याद थपका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ । म्याद थपको स्वीकृतिले विद्युत् महसुल वृद्धि तथा जरिवानासम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

आयोजनाका अन्य चुनौतीमा पीपीएमा रहेको १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिनको व्यवस्था, सुख्खायाममा निर्धारित परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा लाग्न सक्ने जरिवाना तथा जलवायु र भूगर्भीय जोखिम रहेका छन् । आयोजनाको निर्माण निर्धारित लागतभित्र सम्पन्न गर्ने क्षमता र बजारको ब्याजदरमा हुने उतारचढावले पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, इक्रा नेपालले आयोजनाको क्रेडिट रेटिङ पुनरावलोकन गर्दै कम्पनीको रेटिङ यथावत् राखेको छ । कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा सीमाका लागि साविकको ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । उक्त कर्जा सीमाका लागि एलबीबीप्लस रेटिङ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जा सीमाका लागि एफोरप्लस रेटिङ पुनःपुष्टि गरिएको छ । यससँगै कम्पनीको कुल कर्जा रेटिङ सीमा ८ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, आरसीओडीको समयसीमा, सम्भावित जरिवाना र ब्याजदरको उतारचढाव आगामी दिनमा कम्पनीका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहनेछन् ।