हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् वितरणमा निजी लगानी विस्तार गर्ने विषयमा भने स्पष्टता देखिएको छैन।

विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा समेत प्रवेशको अवसर दिनु सकारात्मक कदम भए पनि उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्‍याउने पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्न र सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसले निजी कम्पनीलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारको अध्ययन गर्न, विद्युत् खरिदकर्ता खोज्न र सम्भावित खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि तयारी गर्न बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको तयारीसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्थामा प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि उसको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई थप गति दिन सकिने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

व्यापारमा अवसर, पूर्वाधारमा प्रश्न

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर बढिरहेको छ। तर, उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन र अतिरिक्त विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा प्रसारण लाइनको उपलब्धता, विद्युत् प्रवाहको क्षमता र बजारसम्मको पहुँच महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी लगानी परिचालन गर्न सके उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउन सकिने सम्भावना छ। तर, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा नीतिगत र कार्यान्वयनगत स्पष्टता अझै आवश्यक देखिएको छ।

विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्न र व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न निजी कम्पनीलाई अवसर दिने सरकारले विद्युत् ओसारपसार गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा पनि त्यस्तै सहज वातावरण बनाउनुपर्ने प्रश्न उठेको छ। व्यापारको अनुमति र प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई अलग(अलग विषयका रूपमा अघि बढाउँदा निजी क्षेत्रले खोजेको व्यावसायिक अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन हुन सक्छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी लगानी किन आवश्यक ?

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन आयोजना निर्माणको गति र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको गति समान नहुँदा उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ। विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना तयार भए पनि आवश्यक प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् प्रणालीमा जोड्न वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समस्या हुन सक्छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सके सरकारी निकायमाथिको लगानीको दबाब कम गर्न, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सहयोग पुग्न सक्छ। विशेषगरी ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने प्रसारण आयोजना निर्माणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको मोडल विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।

त्यस्तै, विद्युत् वितरण प्रणालीमा पनि निजी लगानी र व्यवस्थापकीय दक्षताको सम्भावनाबारे स्पष्ट नीतिगत बहस आवश्यक देखिन्छ। वितरण प्रणालीको विकासले विद्युत् पहुँच विस्तार, सेवा सुधार र बढ्दो माग व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्छ। यद्यपि, प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्दा नियमन, उपभोक्ता हित, महसुल निर्धारण र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने

विद्युत् व्यापार केवल खरिदकर्ता खोज्ने र बिक्री सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन। व्यापारका लागि विद्युत् उपलब्धता, प्रसारण क्षमता, सीमापार विद्युत् प्रवाहका लागि आवश्यक स्वीकृति र सम्बन्धित बजारमा पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसैले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसारण पूर्वाधारको विकाससँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले निजी कम्पनीलाई आशयपत्रमार्फत बजार पहिचान र व्यावसायिक तयारीको अवसर दिनु प्रारम्भिक कदम हो। तर, आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीले स्वतः विद्युत् व्यापार गर्न वा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। वास्तविक व्यापारका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र, नियामकीय स्वीकृति, प्राविधिक मापदण्ड र सम्बन्धित देशका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, लगानीको ढाँचा, अनुमतिपत्र प्रक्रिया र नियामकीय जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। यी विषयमा स्पष्टता कायम गर्न सके निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी विस्तार गर्न सक्नेछ।

ऊर्जामन्त्रीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेशको अवसर दिनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। सरकारले अघि सारेको व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई बजार खोज्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकारले समानान्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार विस्तारको लक्ष्य राख्ने तर विद्युत् प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानीको सम्भावनालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिने हो भने सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी व्यापार र पूर्वाधार विकासमा समेत सहभागी गराउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ। विद्युत् व्यापारमा प्रवेशको अवसर दिनु सकारात्मक भए पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र यसको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक माग व्यवस्थापनसँगै क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बिक्रीको सम्भावना पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यसका लागि उत्पादन आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण लाइन विस्तार, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यापारिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने निर्णयलाई प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सक्छ। यसो गर्न सके निजी पुँजी परिचालन, पूर्वाधार निर्माणको गति वृद्धि र ऊर्जा बजारको विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ।

तर, निजी क्षेत्रको सहभागिता कुन क्षेत्रमा, कुन सर्तमा र कस्तो नियामकीय व्यवस्थाअन्तर्गत सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। प्रसारण र वितरणमा निजी लगानीको सम्भावनाबारे ठोस नीति तथा कार्ययोजना अघि नबढाएसम्म विद्युत् व्यापारमा दिइएको अवसरले मात्र ऊर्जा क्षेत्रका सबै संरचनात्मक चुनौती समाधान गर्न सक्ने छैन।

अन्ततः विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनु महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। अब सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे पनि स्पष्ट नीति अघि सार्न सके उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउन सकिनेछ। नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न व्यापारको ढोका खोल्नुका साथै विद्युत् प्रवाह गर्ने पूर्वाधार विकासमा पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।