नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव बारे अनेकौं ‘मिथ’हरु छन् ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई खासगरि २००७ सालयता भारत परस्तको आरोप लाग्ने गरेको छ र जो भारतीय सत्ताप्रति अनुदार रहन्छ, त्यो व्यक्ति र राजनीतिक पार्टी सत्तामा टिक्दैन भन्ने मान्यता छ ।

तर, पछिल्लो समय त्यो मान्यतामा परिवर्तन हुँदै गएको देखिएको छ । अब नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव मात्र होइन, भारतीय राजनीतिमा नेपालको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । आइतबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतका विपक्षी दलहरुले आयोजना गरेको जनमहाभियोगलाई त्यही घटनाकोरुपमा लिइएको छ । 

नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका राजनीतिक दलहरूले विघटित प्रतिनिधिसभाको बैठक सडकबाट सञ्चालन गरेका थिए। तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडक संसद्को अध्यक्षता गरेकी थिइन्। संसद् भवनमा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले सडकबाटै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र अधिकारको दाबी गरेका थिए। त्यसको करिब दुई दशकपछि भारतमा विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध प्रतिकात्मक जनमहाभियोग आयोजना गरेका छन्। पूर्वलोकसभा सभामुख मीरा कुमारले त्यसको अध्यक्षता गरेकी छन् भने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले अभियोग प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपालको सडक संसद्को कथा बुझ्न २०५९ सालको राजनीतिक घटनाक्रममा फर्कनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संसदीय राजनीतिको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था बनेपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई हटाएर शासनसत्तामा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउँदै लगे। २०६१ माघ १९ गते उनले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि राजनीतिक दलहरूका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासका नियमित अवसरहरू झन् साँघुरिए।

यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूले सडकलाई संसद्को विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए। नेपालको सडक संसद्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास २०६० जेठ १४ र १५ गते भएको थियो। त्यसबेला विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सडक बैठक सञ्चालन गरेका थिए। तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादवले त्यसको अध्यक्षता गरेकी थिइन्। दोस्रो दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बैठक गर्ने प्रयास भए पनि मूल प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएपछि बैठक बाहिरै सञ्चालन गरिएको थियो।

यो अभ्यासको राजनीतिक अर्थ गहिरो थियो। संसद् भवन बन्द हुँदैमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक अधिकार समाप्त हुँदैन भन्ने सन्देश त्यसले दिन खोजेको थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक दलहरूले आफूहरू जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएको र संसद् विघटन गरेर जनताको सार्वभौमसत्तालाई समाप्त गर्न नसकिने तर्क गरिरहेका थिए।

त्यसैले सडक संसद् कुनै औपचारिक संसदीय बैठक थिएन। त्यसले कानुनी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनथ्यो। तर त्यसको राजनीतिक महत्व संसद् भवनभित्र हुने बैठकभन्दा कम थिएन। किनकि त्यसले संसद् विघटनको मुद्दालाई जीवित राख्यो र राजनीतिक प्रतिरोधलाई संस्थागत स्वरूप दियो।

अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य भए। वैशाख १५ गते संसद्को बैठक सुरु भयो। जेठ ४ गते संसद्ले ऐतिहासिक घोषणा गर्दै राजाका महत्वपूर्ण अधिकार कटौती गर्‍यो। त्यसपछिको राजनीतिक यात्राले नेपाललाई गणतन्त्र र नयाँ संविधानसम्म पुर्‍यायो। 

भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध जनताको अदालत किन ?

भारतको अहिलेको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा निर्वाचन आयोग र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन अर्थात् एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया छ। भारतमा करिब एक अर्ब मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाइएको विषयले विपक्षी दल र निर्वाचन आयोगबीच विवाद बढाएको छ।

विपक्षीको चिन्ता केवल नाम हटाइएको संख्यामा सीमित छैन। मतदाता सूचीमा नाम नहुनु भनेको नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउनु हो। निर्वाचनको परिणामले सरकार गठन गर्छ र सरकारको वैधानिकता जनताको मतबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मतदाता सूचीको विश्वसनीयता कमजोर भयो भने निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

यही मुद्दालाई लिएर विपक्षी गठबन्धनले नयाँदिल्लीमा प्रतीकात्मक जनमहाभियोग आयोजना गर्‍यो। पूर्वलोकसभा सभामुख मीरा कुमारले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिन्। मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध अभियोग प्रस्तुत गरे। राहुल गान्धीलगायत विपक्षी नेताहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र मतदाता सूचीबाट नाम हटेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्ना अनुभव सुनाए।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध छवटा मुख्य अभियोग प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमा मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र निर्वाचन आयोगभित्रका अन्य आयुक्तको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोपसमेत थिए। विपक्षीले प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्ताव पारित गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

जनअदालतको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भारतको पूर्वलोकसभा सभामुख हुन्। अर्थात् औपचारिक संसद् सञ्चालन गरिसकेको व्यक्तिले नै संसद्बाहिर आयोजना गरिएको प्रतीकात्मक राजनीतिक प्रक्रियाको नेतृत्व गरेकी छन्। यसले कार्यक्रमलाई थप संसदीय चरित्र दिएको छ।

भारतमा कांग्रेससहित विभिन्न विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएका छन्।