विद्युत बिक्री आम्दानीसँगै बढ्याे ग्रीन भेन्चर्सको नाफा

Nov 16, 2026 02:06 PM Merolagani



५२.४ मेगावाट क्षमताको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड (GVL) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

प्रकाशित विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा कम्पनीले ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। यस तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफामा ११.१८ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धि भएको छ।

वित्तीय खर्चमा आएको उल्लेख्य गिरावटले कम्पनीको खुद नाफालाई थप उचाइमा पुर्‍याउन मुख्य भूमिका खेलेको छ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी ५८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो। आयोजना सञ्चालन खर्च १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कटाएपछि कम्पनीको कुल मुनाफा ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा गत वर्षको ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

नाफा बढाउन सबैभन्दा ठूलो टेवा कम्पनीको घट्दो वित्तीय खर्चले पुर्‍याएको छ; समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद वित्तीय खर्च गत वर्षको १० करोड ८७ लाख रुपैयाँबाट घटेर ८ करोड २१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। ऋणको भार घट्दै जाँदा ब्याज खर्चमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भई खुद नाफामा सीधा सकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट देखिन्छ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित मुनाफामा १ अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बलियो रकम जम्मा भएको छ, जसले कुल इक्विटीलाई ४ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा कम्पनीको त्रैमासिक प्रतिशेयर आम्दानी गत वर्षको ८ रुपैयाँ ८० पैसाबाट बढेर ९ रुपैयाँ ८० पैसा (वार्षिकीकृत ३९ रुपैयाँ १९ पैसा) पुगेको छ। यसैगरी, प्रतिशेयर नेटवर्थ १३४ रुपैयाँ २१ पैसा कायम भएको छ भने इक्विटीमा प्रतिफल ७.३० प्रतिशत र तरलता अनुपात १.८६ गुणा को सन्तोषजनक स्तरमा रहेको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।