बैंकर संघको अध्यक्ष हुनु भएकोमा यहाँलाई मेरोलगानीको तर्फबाट बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना । अहिले बैंकहरु केही अफ्ठयारो अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा अध्यक्ष बन्नुभएको छ । बैंकहरुमा रकम अभाव देखिनुका कारण के हुन् ?
अहिले तरलता भन्दा पनि लगानी योग्य पूँजीको समस्या हो । हामीलाई तरलताको कुनै समस्या होईन, वित्तीय प्रणालीमा ५० अर्ब भन्दा बढी रकम देखिएको छ ।
विगतमा निर्वाचनमा भएको खर्च वित्तीय प्रणालीमा आइनसक्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनु, सरकारी खर्च,विकास खर्च कम हुनाका कारणले निक्षेपको वृद्धि कम भयो कर्जा लगानी बढ्यो । १५ प्रतिशत निक्षेप बढ्दा १७ प्रतिशत कर्जा लगानी बढ्यो । यो समयमा पुस मसान्तमा सरकारले करिब करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्ताको कर बापतको रकम लिन्छ । यसले बैंकहरुको सीसीडी रेशियो टाइट हुन्छ भन्ने हो । तरलताको समस्या त होईन नी ।
विद्यमान समस्या समाधान गर्न तपाईको प्राथमिकता के हुन्छ ? यसका उपायहरु के हुनसक्छन् ?
लगानी योग्य रकम प्रयाप्त हुनका लागि कि त राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत व्यवस्थामै परिमार्जन हुनुपर्यो, कि बजारमा निक्षेपको वृद्धि हुनुपर्यो । तुरुन्त बजारमा निक्षेपको वृद्धि हुने अवस्था पनि देखिएको छैन । त्यस्तै तुरुन्त राष्ट्र बैंकको नीति परिर्वतन हुने पनि देखिँदैन । त्यसकारण हामीले भनेको कि त कर्जा परिचालनमा केही समय रोक लगाउनु पर्यो । कर्जामा संकुचन ल्याउनु पर्यो । कि त नेपाल सरकारले आफुसँग भएको रकमलाई बजारमा ल्याउनका लागि कुनै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्यो ।
सरकारी ढुकुटीको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा पठाउने बारेमा अध्ययन समितिले अझै कुनै प्रतिवेदन दिएको छैन । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुले यो विधि सहज छैन र बैंकहरुलाई सरकारी खाताको रकम दिन नसकिने बताइरहेका छन् नी ?
त्यो त तपाईहरुले लेख्नुभयो, खै कसरी लेख्नु भयो मलाई थाहा छैन । हामीलाई त असंम्भव छ भन्ने लाग्दैन, सकेसम्म सम्भव छ भन्छौ हामी । तर सरकारी खाताको निक्षेप आएन भनेपनि व्यवस्थापन त गर्नैपर्ने हुन्छ । एकातिर राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम थुप्रने अर्कातिर लगानीको योग्य रकमको अभाव हुने यसले त मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने काम गर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउनु पर्यो नि । सायद यसमा काम भइरहेको छ । च्याप्टर क्लोज नै भयो भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।
वाणिज्य बैंकहरु सरकारी ढुकुटीको रकममा भर पर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? कर्जा निक्षेपमा ध्यान नदिँदा यो समस्या आएको हो ?
हामी सरकारी ढुकुटीमा भर परेकै होइनाैं, यहाँहरुले के बुझिदिनु पर्यो भने सरकारले गर्ने खर्च, रेमिटयान्सबाट आउने रकम हामीले त सामान्य रुपमै रहन्छ भन्ने ठान्छौ नी । सरकारले गरेको खर्च वित्तीय प्रणालीमा फर्केला, सरकारले खर्च गर्ला भन्ने हिसाबले हामीले कर्जा विस्तार अलिकति बढी गरेकै हाैं । तर के भइदियो भने ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप परिपक्क हुँदै गयो र उहाँहरुले ब्याजदर बढ्छ की भनेर बैंकमा पैसा नराखी राष्ट्र बैंकमा राख्नुभएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नै मौद्रीक नीति मार्फत कर्जा यति प्रतिशत निक्षेप यति प्रतिशत वृद्धि हुने भनेर एक प्रकारको आँकलन गरेको छ । समग्रमा हामी राष्ट्र बैंकले गरेको आँकलन भन्दा बाहिर छैनौं । तर त्यस अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन यसमा बैंकहरुको गल्ती त भएन नी । रेमिट्यान्स कम आयो हाम्रो गल्ती हो ? नेपाल सरकारले खर्च गर्ला भनेर हामीले कर्जा दियौं, सरकारले खर्च गर्न सकेन, हाम्रो गल्ती हो ?
र अर्को कुरा ठुला निक्षेपकर्ताले ब्याजदर बार्गेनिङ्ग गर्न बैंकमा पैसा नराखेर राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्यो । बजारमा ब्याजदर भोली १२ प्रतिशत होला, १३ होला, १५ प्रतिशत होला भनेर उहाँहरुले परिपक्क भएको निक्षेप बैंकमा नराखेर राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेको देखिन्छ यसले अर्को समस्या ल्याउँछ ।
निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने भद्र सहमति गर्नुभएको छ, ब्याजदर मौद्रीक प्रवाह जाँच्ने सूचक हो । तर यसलाई स्थिर राखेर पैसाको माग र आपूर्ति जाँच्ने सूचकलाई पंगु बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि सुनिन थालेको छ ?
निक्षेपमा जति बढी ब्याज दियो कर्जाको ब्याजदर पनि त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्ती महङ्गाे कर्जा दिएर अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कर्जाको विस्तार हुँदैन । चाहिने व्यक्तिले कर्जा नै पाउँदैन । रोजागारी हुँदैन । जसले गर्दा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन । के निक्षेपको ब्याजदर २० प्रतिशत पुग्यो भने राम्रो हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशमा कति प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्छ ? ब्याजदर करिडोरले मौद्रीक बजारलाई मात्र नियन्त्रण गर्यो । तर यसले कर्जाको ब्याजदरलाई त रेगुलेशन गरेन । एउटा निश्चित ब्याजदर कायम गरेन भने त बजारमा झन संकुचन आउँछ भनेर नै हामीले सल्लाह नै गरेर आएको चिज हो ।
