'ढुकुटीमा रकम थुप्रने,लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउँछ' : ढुंगाना

Jan 10, 2018 merolagani

संस्थागत निक्षेपकर्ताले बार्गेनिङ्ग गर्न थाले
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन थालेपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न गठित समितिले पनि कुनै उपाय सुझाइ सकेको छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको अभाव र समाधानका उपायहरुका बिषयमा नेपाल बैंकर्स संघका नव-नियुक्त अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:-

बैंकर संघको अध्यक्ष हुनु भएकोमा यहाँलाई मेरोलगानीको तर्फबाट बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना । अहिले बैंकहरु केही अफ्ठयारो अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा अध्यक्ष बन्नुभएको छ । बैंकहरुमा रकम अभाव देखिनुका कारण के हुन् ?

अहिले तरलता भन्दा पनि लगानी योग्य पूँजीको समस्या हो । हामीलाई तरलताको कुनै समस्या होईन, वित्तीय प्रणालीमा ५० अर्ब भन्दा बढी रकम देखिएको छ ।

विगतमा निर्वाचनमा भएको खर्च वित्तीय प्रणालीमा आइनसक्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनु, सरकारी खर्च,विकास खर्च कम हुनाका कारणले निक्षेपको वृद्धि कम भयो कर्जा लगानी बढ्यो । १५ प्रतिशत निक्षेप बढ्दा १७ प्रतिशत कर्जा लगानी बढ्यो । यो समयमा पुस मसान्तमा सरकारले करिब करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्ताको कर बापतको रकम लिन्छ । यसले बैंकहरुको सीसीडी रेशियो टाइट हुन्छ भन्ने हो । तरलताको समस्या त होईन नी ।

विद्यमान समस्या समाधान गर्न तपाईको प्राथमिकता के हुन्छ ? यसका उपायहरु के हुनसक्छन् ?

लगानी योग्य रकम प्रयाप्त हुनका लागि कि त राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत व्यवस्थामै परिमार्जन हुनुपर्यो, कि बजारमा निक्षेपको वृद्धि हुनुपर्यो । तुरुन्त बजारमा निक्षेपको वृद्धि हुने अवस्था पनि देखिएको छैन । त्यस्तै तुरुन्त राष्ट्र बैंकको नीति परिर्वतन हुने पनि देखिँदैन । त्यसकारण हामीले भनेको कि त कर्जा परिचालनमा केही समय रोक लगाउनु पर्यो । कर्जामा संकुचन ल्याउनु पर्यो । कि त नेपाल सरकारले आफुसँग भएको रकमलाई बजारमा ल्याउनका लागि कुनै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्यो ।

सरकारी ढुकुटीको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा पठाउने बारेमा अध्ययन समितिले अझै कुनै प्रतिवेदन दिएको छैन । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुले यो विधि सहज छैन र बैंकहरुलाई सरकारी खाताको रकम दिन नसकिने बताइरहेका छन् नी ?

त्यो त तपाईहरुले लेख्नुभयो, खै कसरी लेख्नु भयो मलाई थाहा छैन । हामीलाई त असंम्भव छ भन्ने लाग्दैन, सकेसम्म सम्भव छ भन्छौ हामी । तर सरकारी खाताको निक्षेप आएन भनेपनि व्यवस्थापन त गर्नैपर्ने हुन्छ । एकातिर राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम थुप्रने अर्कातिर लगानीको योग्य रकमको अभाव हुने यसले त मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने काम गर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउनु पर्यो नि । सायद यसमा काम भइरहेको छ । च्याप्टर क्लोज नै भयो भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

वाणिज्य बैंकहरु सरकारी ढुकुटीको रकममा भर पर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? कर्जा निक्षेपमा ध्यान नदिँदा यो समस्या आएको हो ?

हामी सरकारी ढुकुटीमा भर परेकै होइनाैं, यहाँहरुले के बुझिदिनु पर्यो भने सरकारले गर्ने खर्च, रेमिटयान्सबाट आउने रकम हामीले त सामान्य रुपमै रहन्छ भन्ने ठान्छौ नी । सरकारले गरेको खर्च वित्तीय प्रणालीमा फर्केला, सरकारले खर्च गर्ला भन्ने हिसाबले हामीले कर्जा विस्तार अलिकति बढी गरेकै हाैं । तर के भइदियो भने ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप परिपक्क हुँदै गयो र उहाँहरुले ब्याजदर बढ्छ की भनेर बैंकमा पैसा नराखी राष्ट्र बैंकमा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नै मौद्रीक नीति मार्फत कर्जा यति प्रतिशत निक्षेप यति प्रतिशत वृद्धि हुने भनेर एक प्रकारको आँकलन गरेको छ । समग्रमा हामी राष्ट्र बैंकले गरेको आँकलन भन्दा बाहिर छैनौं । तर त्यस अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन यसमा बैंकहरुको गल्ती त भएन नी । रेमिट्यान्स कम आयो हाम्रो गल्ती हो ? नेपाल सरकारले खर्च गर्ला भनेर हामीले कर्जा दियौं, सरकारले खर्च गर्न सकेन, हाम्रो गल्ती हो ?

र अर्को कुरा ठुला निक्षेपकर्ताले ब्याजदर बार्गेनिङ्ग गर्न बैंकमा पैसा नराखेर राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्यो । बजारमा ब्याजदर भोली १२ प्रतिशत होला, १३ होला, १५ प्रतिशत होला भनेर उहाँहरुले परिपक्क भएको निक्षेप बैंकमा नराखेर राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेको देखिन्छ यसले अर्को समस्या ल्याउँछ ।

निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने भद्र सहमति गर्नुभएको छ, ब्याजदर मौद्रीक प्रवाह जाँच्ने सूचक हो । तर यसलाई स्थिर राखेर पैसाको माग र आपूर्ति जाँच्ने सूचकलाई पंगु बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि सुनिन थालेको छ ?  

निक्षेपमा जति बढी ब्याज दियो कर्जाको ब्याजदर पनि त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्ती महङ्गाे  कर्जा दिएर अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कर्जाको विस्तार हुँदैन । चाहिने व्यक्तिले कर्जा नै पाउँदैन । रोजागारी हुँदैन । जसले गर्दा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन । के निक्षेपको ब्याजदर २० प्रतिशत पुग्यो भने राम्रो हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशमा कति प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्छ ? ब्याजदर करिडोरले मौद्रीक बजारलाई मात्र नियन्त्रण गर्यो । तर यसले कर्जाको ब्याजदरलाई त रेगुलेशन गरेन । एउटा निश्चित ब्याजदर कायम गरेन भने त बजारमा झन संकुचन आउँछ भनेर नै हामीले सल्लाह नै गरेर आएको चिज हो ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स


comments powered by Disqus

होटल, हाइड्रोपावर र बीमाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 'सिफ्ट' भए लगानीकर्ता

Sep 20, 2020 03:35 PM

साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाली धितोपत्र बजारमा केही फरक दृश्य देखिएको छ। गत सातासम्म होटल, हाइड्रोपावर तथा बीमा कम्पनीहरुमा आकर्षित भइरहेका लगानीकर्ता यस दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ 'सिफ्ट' भएको देखिएको छ।