दाेश्रो कार्यकाल सम्हालेपछि मुलुकको आर्थिक योजनाको नीतिगत तहमा परिसंघको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर लविङमा जुटेका छन्। परिसंघको मुख्य ध्येय साना तथा मध्यम प्रकारका व्यवसायको विस्तारबाट बैंकको जग बलियो बनाउने देखिन्छ।
देशकाे प्रमुख अाैद्याेगिक घराना गोल्यान ग्रुपले आफना सबै उत्पादनमुलक उद्योगलाई पब्लिकमा लाने योजना बनाएको छ। गोल्यानसँग मेरो लगानीका राजेन्द्र खनाल र विष्णु बेल्वासेले परिसंघको उद्देश्य, देशको अर्थतन्त्र, पूँजीबजार लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालमा पुनः अध्यक्ष चयन हुनु भएकोमा बधाई छ।
धन्यवाद
यहाँहरु दोश्रो र्कायकालको लागि चयन हुनु भएको छ, संस्थाको औचित्य कसरी पुष्टि हुँदै गएको छ?
हाम्रो भूमिका नीतिगत तहमा बहस गर्ने हो। हामीले 'डे टु डे' को हिसाबकिताब हेर्ने होइन, त्यो बैंकर्स एशोसियसनले नै हेर्छ। हामीले जुन बेला यो संस्थाको महशुस गर्याैँ, त्यो बेला बैंकको इमेज राम्रो थिएन। बैंकको ब्याज ९ बाट बढेर १४ पुगेको अवस्था थियो। बैंकमाथि आक्षेप नै लाग्यो, बर्दीधारी गुण्डा भन्ने। ब्याजदर वृद्धि विरोधमा विराटनगरमा आन्दोलन नै भयो। त्यो बेला ज्ञानेन्द्र ढुंगाना एनबीएको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सबै चेयरमेनहरु राखेर भन्नु भयो, 'हामीले नसक्ने भयौं, यहाँहरुको पनि भूमिका चाहियो।' त्यो बेला चाबी बुझाउनेसम्मका कुरा भए। सरकार, राष्ट्र बैंक, एफएनसीसीआई सबैले पेलेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा यो संस्था जन्मियो।
बैंकर्स एशोसियसन हाम्रै संस्था हो नि, राइभल संस्था भन्ने सोच नै गलत भयो नि। हामी नीतिगत तहमा अनरसीप लिन चाहन्छौँ, कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ, डे टु डेमा हामी इन्टरफेयर कहिले गर्दैनौँ।
मौद्रिक नीतिले अहिले आर्थिक नीतिलाई गति दिन कत्तिको काम गरिरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ?
कोभिडको असरलाई ध्यान दिएरै ल्याएको थियो। राम्रै थियो। तर, कार्यान्वयन पक्ष त्यति दरिलो भएन। बरु, कोभिडको असर घट्दै गएपछि अहिले आएर त हुँदैछ। केही कुरामा भने भएकै छैन। जस्तै, साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैले पाएनन्। यसमा बैंक र राष्ट्र बैंक दुबैको कमजोरी देखियो। सबैभन्दा प्रभाव परेको होटल क्षेत्रमा राखिएको २० करोडको सिलिंगले कामै गरेन। बनिरहेका हाइड्रोकम्पनी, एअरलाइन्सलाई पनि त्यो रकमले केही हुँदैन। त्यो पाएका पनि छैनन्। यसलाई खुकुलो पार्नु पर्छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षाले ऋण बुझाउने अन्तिम भाका असार मसान्तसम्म सारेको छ, यसले बैंकिग क्षेत्रलाई असर पर्छ कि पर्दैन? उद्योगहरुलाई महामारीबाट बच्न राम्रै काम गर्ला नि?
होटल, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि त यो भाका सराईले काम गर्छ नै, तर उत्पादन क्षेत्रका उद्योगलाई असारसम्मको भाका किन चाहियो? समय पाइयो भन्दैमा राम्रा चलेका उद्योगले पनि पैसा नतिरिदिँदा बैंकलाई समस्या पर्छ नि। ट्रेडिंग विजनेस पुरानै अवस्थामा आइसक्यो, या करीव करीव आइसक्यो , उनीहरुलाई आवश्यक नै छैन। हाम्रो रिलाइन्स धागो उद्योग नै पुरानै अवस्थामा आइसक्यो। हामीलाई असारसम्मको भाका जरुरत नै छैन। खाद्यान्यका उद्योगलाई पनि किन दिनु पर्यो र? मेडिकल सामाग्री या भनौ सिमेण्ट उद्योग पनि त लगभग पुरानै अवस्थामा आयो नि।
यो भाका सेक्टाेरियल क्षेत्रमा हुनुपर्थ्याे।
अस्ति पोखरा जाँदा सिंगार हराएकी बेहुली जस्तो देखें त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई, बिरक्त लाग्यो। हो, त्यस्तो क्षेत्रलाई चाहिने ऋणको भाका ।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक अस्थीरता हुँदा यहाँहरुले अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई भेट्नु भएको छ, खासमा के कुरा गर्नुभयो?
मैले शुरुमै भनें, हाम्रो मुख्यकाम नै नीतिगत तहमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने। नीति तर्जूमा देखि कार्यान्वयनसम्म निगरानी गर्ने। हामीलाई सहभागी गराउनु पर्यो भन्ने हो मुख्य विषय।
हामीले अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई भेटेर पोलिसी स्ट्ग ल्याउन जोड दियौं। साना तथा मझौला उद्योगहरुका १ करोडसम्मका मिसिनहरु डिस्प्ले गरेर देशभर मेला, प्रर्दशनी गर्ने। राष्ट्र बैंक, प्रदेश सरकार वा अन्य सरोकारवालासँग मिलेर वित्तीय पहुँचका लागि साक्षारता बढाउने, ५ हजार नयाँ उद्यमीको विकास गर्ने, उनीहरुलाई बैंकले नै पैसा उपलब्ध गराउने, लगायतका विषयमा कुरा गर्यौँ। हामीले साना तथा मझौला उद्योग अर्थात एसएमई विस्तार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ।
दोश्रो, बाफियामा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक शेयर १० वर्षपछि कन्भर्ट हुने कुरा आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसले गर्दा देशको ठूलो पूँजी फसेर बसेको छ। त्यो पैसा आए लगानीको भोलुम बढ्छ। उत्पादनशील उद्योगहरुमा लगानीको लागि ठूलो पूँजीको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ। छरिएर रहेको पूँजी एकीकृत हुन्छ।
तेश्रो, इनकम ट्याक्स कर्पारेट ट्याक्सभन्दा बैंक तथा इन्स्याेरेन्स कम्पनीहरुमा लगाइएको छ। यसको औचित्य छैन। ६० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारी दिने बैंकहरुलाई कर्पारेट ट्याक्सभन्दा बढी हुनुहुँदैन। ५ देखि १० जनालाई रोजगारी दिने व्यापार कम्पनी भन्दा पारदर्शी व्यवसाय गरेर समाजको ठूलो तप्का समेट्ने बैंक र इन्स्याेरेन्सहरुलाई बढी कर लिनु उचित छैन।
बाफियाको कुरो निकाल्नु भयो, बैंक सञ्चालकहरुको उमेरको पनि कुरा गर्नु भयो होला?
यो विषय अहिले उठाएर काम छैन। पछि बाफियाको छलफलकै क्रममा गरौंला।
चौथो, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स। हामीलाई काठमाण्डौमा चाहिएन, ब्रोकरहरुले नै राम्रो गर्नु भएको छ, गर्नुस्। तर सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुगिसकेपछि हामीलाई दिए हुन्छ नि। गाँउमा ओछ्यान मुनि राखिएको पैसा बैंकमा आउने रहेनछ। शेयरमा भने आउने देखियो। त्यो पैसालाई पूँजी बजारमा ल्याउने संरचना त चाहियो नि। नयाँ संरचना खोज्ने भन्दा बैंकसँग भएका रेडिमेड संरचना प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो।
बैंकको शाखाले ब्रोकरेज सेवा दिने हो र? सहायक कम्पनी गाउँ गाउँ लान कत्तिको सम्भव छ र?
सहायक कम्पनी मार्फत भएपनि शाखाबाट गर्न मिलिहाल्छ नि।
देशको अर्थतन्त्र र शेयर बजारको सम्वन्ध कस्तो हुनुपर्छ? यहाँ त अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा पूँजी बजार फस्टाएको छ नि?
शेयर बजार सधै परसेप्सनमा चल्छ। कसैले चलाएर चल्ने पनि होइन र सोचे जस्तो हुने पनि होइन। यहाँ अर्को पाटो पनि छ, शेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो मेरुदण्ड भनेको ब्याजदर हो। जब जब ब्याजदर कम हुन्छ, शेयर बजार माथि जान्छ। सिंगल डिजिटमा ब्याजदर हुनु त शेयर बजारको लागि साह्रै राम्रो हो। जब ब्याजदर बढ्छ, पूँजी बजार घट्छ। ब्याजदर घटेको बेला मान्छेहरु फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्दैनन्। यसैगरी, पूँजी लगानी गर्ने कुनै एभिन्यूज अरुतिर भएन भने पनि पैसा शेयर बजारमा आँउछ, मुख्य कुरा यही हो। अहिले अर्थतन्त्र तल आएजस्तो देखिए पनि सूचकहरु सही नै छन् नि। विप्रेषण बढेकै छ, रिपो पुरानै लेभलमा आयो। राजस्व उठ्ती पनि सन्तोषजनक छ।
अर्थतन्त्रको आकार र बजार पूँजीकरण पनि त नेट टु नेट हुन लागे नि?
हो। बैंकको डिपोजिट हेर्ने हो भने त त्यो भन्दा धेरै छ। अब झन बढ्छ। प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरु पनि बजारमा आउन थालेका छन्। शिवम सिमेन्टले नयाँ ऐरा ल्याएको छ। बुक बिल्डिंग मार्फत सर्वोत्तम सिमेण्ट आउँदै छ। आजैमात्र हामीले रिलाइन्स स्पिनिगको साधारण शेयर ल्याउने निर्णय गरेका छौं, ५, ६ महिनामा आउँदै छ।
यहाँहरुको गोल्यान समूहको धागोदेखि हाइड्रोसम्मका उद्योग छन्, कति कम्पनी पव्लिकमा लाने योजनामा हुनुहुन्छ?
३६ मेघावाटको बलेफी हाइड्राे आइपीओमा जानै लागेको छ। १०-१५ दिनमै बोर्डबाट अनुमति पाउँदै छौ। यसलाई फेस भ्यालुमै लैजान्छौ । २५ बर्ष पुरानो रिलाइन्स धागो कम्पनी पनि प्रिमियममा जाने गरी पब्लिकमा जान्छौँ। सबैभन्दा बढी निर्यात गरेपछि यसको राम्रो ट्रयाक रेकर्ड राम्रो बनेको छ। अरु दुइवटा कम्पनीलाई पनि पाइप लाइनमा राखेका छौं। हाइड्राे कम्पनी त जाने नै भए उत्पादनशील क्षेत्रका सबै कम्पनी पब्लिक हुन्छ र शेयर इस्यू हुन्छ। यो आजको आवश्यकता पनि हो। किनभने आफनो पूँजीलाई अनलक गर्नु पर्यो नि। यसरी आउने पूँजी देश विकासमा लगाउन सकिन्छ। मेरो धागो उद्योगमा अनुभव छ भने भएको पूँजीलाई किन दोब्बर नपार्ने? कामदारको कमी छैन, बिजुली फालाफाल छ।
तंपाईले आफना कम्पनी पव्लिकमा लाँदा तंपाईलाई के फाइदा हुन्छ?
आइपीओमा जाँदा कम्पनीको भ्यालुएसन बढ्छ नि। हाम्रो संस्थापक लगानी अनलक हुन्छ। त्यो पूँजी अरु ठाँउमा लगाउन सकिन्छ। रिलाइन्स कै हेर्नुस न, पेड अप १३० करोड छ, आइपीओमा जाँदा १४५ करोड पूँजी पुग्छ। त्यसले एक्सपान्सन हुन्छ। तीन वर्षपछि त्यो शुरुको १३० करोड अनलक हुँदा अन्यत्र लगानी गर्न मिल्छ नि।
कम्पनीहरुले साधारण शेयर जारी गर्ने, १५ लाख मान्छेले भर्ने, साना साना युनिटबाट पैसा संकलन गर्ने तर बिजनेश दिन नसक्ने । यो खतरा बढेको छ भनेर विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि?
बिजनेश त दिनै पर्छ नि। कम्पनीको इभ्यालुएसन हुँदा कम्पनी सञ्चालकको अनुहार हेरेर गर्नु हुँदैन। इस्सू मानेजर क्यापिटलहरुसँग कुरा हुँदा उहाँहरुलाई यसै भन्छौ। सर्वसाधारणलाई नोक्सान त पर्नु भएन नि। भ्यालुएशन मात्र गरेर पुग्दैन, भोली त्यसले लाभांश दिन सक्छ सक्दैन? त्यो पनि हुनुपर्छ। ५०० सयको शेयर छ भने कम्तिमा २० प्रतिशत त दिन सक्नु पर्यो नि । वर्षेनी २० देखि २५ प्रतिशत त दिनैपर्छ नि। पहिलो आएर पछि ब्याक हुने गरी शेयर बजारमा छिर्नु हुँदैन।
बैंकहरुले साधारण शेयर भर्दा १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। शेयर परे त ठीकै छ शेयर नै नपरे पनि पैसा काट्छन । यो त न्यायोचित भयो र?
यो विषय मलाई थाह भएन। मैले यसमा त्यति हेरेको छैन। अहिले नै कमेण्ट गर्न सकिन। यो विषय बैंक भन्दा पनि मर्चेण्ट बैंकतिर पर्यो। तर, यो कुरा सही हो भने १ हजार रुपैयाँको शेयरका लागि ६० देखि १०० तिर्दा १० प्रतिशत भयो। ठूलो कस्ट भयो, त्यो त हेर्नुपर्छ।
यहाँले व्यक्तिगतरुपमा स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु भएको छ कि छैन?
सेकेण्डरी मार्केटमा लगानी गरेको छैन। मैले विजनेस हेर्न छाडिसकें। अहिले कम्पनीले अलि अलि गरेको पनि होला। हामी ट्रडिंगमा विश्वास नगर्ने कम्पनी हो। हाम्रो मुख्य ध्येय उत्पादन हो।
उसो भए, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो छैन?
छैन, छैन। तर, प्रमोटर शेयर चाँही छ। २०, २५ वर्ष पहिले लगानी गरेको।
अहिले तरलता संकुचन हुँदैछ भन्ने छ, शेयर बजारमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला?
तरलता संकट अहिले तुरुन्तै आँउछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, एकै चोटी ठूलो डिमाण्ड आयो भने भन्न सकिन्न किनभने देशको इकोनोमी त सानो छ नि। आयो भने असर गर्छ। अरु इन्डिकेटरलाई पनि असर गर्छ।
अहिले शेयर बजारको उचाई यहाँलाई धेरै लाग्छ, स्वभाविक लाग्छ या कम लाग्छ? के लाग्छ?
हाम्रो शुरुवात धेरै तलबाट भएको छ नि। यदि मार्केटमा फरेन इन्डिभिजुयल इन्भेष्टमेण्टलाई कुनै प्रकृयाबाट खोली दिने हो भने एनआरएनका लागि खुकुलो पारिदिने हो भने बजार टिकिरहन्छ।
भोली तरलतामा संकुचन भयो भने ब्याजदर माथि गयो भने बजार तल जान सक्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। संस्थागत रुपले मैले यस विषयमा कुनै विचार राख्न मिल्दैन।
अहिले तरलता संकुचन छैन, त्यसैले बैंक र उद्योगीबीच पनि खटपट छैन। यसैगरी बैंक सञ्चालक र सिइओहरुबीच पनि खटपट छैन। खटपटको कारण त तरलता संकुचन र ब्याजदर पो रहेछ हैन?
हैन, हैन। त्यो बेला त्यस्तो देखियो। यो संस्था आउने बित्तिकै कोरोना काल लाग्यो, साना तथा मध्यम खालका कर्जाका लागि १ प्रतिशत छुट दिने भन्दा आफ्नो फाइदाका लागि गर्यो भनियो। मलाई नि चार्ज लाग्यो नि। १ करोडको कर्जाले मलाई त फरक पर्ने होइन नि।
सोचमा एक रुपता नहुँदा हो त्यस्तो भयो। पछि चेम्वर, एफएनआइसीसी,परिसंघ सबैसँग बसेर कुरा भयो। हामी लडेर के फाइदा? हामी लडेको फाइदा त सरकारले पो लिन्छ। पहिलादेखि सरकारले बिजेनसका संघ संस्थालाई लडाएर फाइदा लिएकै हो नि। पछिलो दिनमा हाम्रो संस्थाले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने रोल खेलेको छ।
बैंकर्स एशोसियसन त हाम्रै संस्था हो नि। हामी पोलिसीका लागि लबिंग गर्छौ। उहाँहरु डे टु डे बिजनेश। त्यो बेला उहाँहरुलाई पनि लाग्यो होला। तर, त्यस्तो छैन। हामी बोर्ड जस्तो, उहाँहरु मेनेजमेण्ट जस्तो। कम्पीट गर्ने कुनै गुन्जयास छैन।
एनबीएसँग कुनै तुष बाँकी छ कि?
छैन, छैन। शुरुमा मिसअन्डरस्टान्डिग केही भयो, हाम्रो पक्षबाट पनि, उहाँहरुबाट पनि। तर अब छैन।
बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग्न समय हुन लागेको छ, के छन् यहाँहरुको सुझाव?
हामी त साना तथा मध्यम खालका उद्योग टिकाउनका लागि जोडबलले लाग्ने गरेका छौं। यिनै उद्योगलाई विचार गरेर बजेट आउनु पर्छ। किनभने रोजगारी सिर्जना गर्ने र इकोनोमी बुस्ट गर्ने स्पेस त्यहाँ छ। अर्को, अघि मैले भनेको कर्पोरेट ट्याक्सको कुरा भयो। बजेटसँगको कुरा त भएन, तर हाम्रो जोडदार माग के हो भने राज्यले पोलिसी निर्माणमा हामीलाई पनि समेटोस् भन्ने हो। जस्तै, लगानी बोर्ड, राजस्व आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको पोलिसी मेकिगंमा।
यो त स्थापना भए लगत्तैको ठूलो महत्वाकाँक्षा भएन र?
होइन, सुन्नुहोस न। निजी क्षेत्रका उद्योग मात्र होइन, ठूला ठूला सरकारी परियोजनामा समेत बैंकहरुको लगानी ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ। यति धेरै लगानी गर्ने बैंकहरुलाई माइनस गरेर ल्याइएको कुनै पोलिसीले काम गर्ला र? हामी समेटिनु पर्याे कि परेन? एउटा इण्डस्ट्री डुब्याे भने बैंक डुब्छ कि डुब्दैन? मानि लिऔं, कुनै सिमेण्ट उद्योग संकटमा पर्यो भने बैंक धरासायी हुन्छ। उद्योगमा ठूला ठूला ऋण गएका छन् नि।
कोभिडले बैंकिङ क्षेत्रलाई कत्तिको असर गरेको छ?
ठूलो असर त बैंकलाई नै पर्यो नि। यहाँ त व्यवसाय पनि जोगाउनु पर्यो त्यो आवश्यक पनि छ। व्यवसाय जोगाउन सरकारले, राष्ट्र बैंकले जति पोलिसी ल्यायो सबै बैंकहरुबाटै दिलायो। आफूले के दियो र? हो, यस्को कस्ट त परेको छ नि बैंकलाइ। दुइ वर्षसम्म ब्याज लिन नपाउने, ब्याजमाथिको ब्याजमा पनि छुट दिनु पर्ने। ब्याज उठेको छैन, कर चाँही बुझाउनु पर्ने। लाभाँश बाँड्न पाइएन तर, कर तिर्नु पर्ने।
यी यावत बोझ भएपनि बैंक डुब्ने अवस्था छैन। फिगरहरु हेर्नुहुन्छ भने त्याे अनुमानित प्राफिट हाे,त्यो रियलाइज्ड प्रोफिट होइन। तर, कोभिडले हामीलाई मौका दिएको छ। लाखौं युवा स्वदेश फर्केका छन्। काममा लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो साना तथा मध्यम प्रकारका उद्योगको लागि सुखद अवसर हुनसक्छ। यी उद्योग दरिलो भए बैंक बलियो हुन्छ नि। देश पनि बलियो हुन्छ।
यहाँहरुको चर्चामा आएको माटो ब्राण्डको पछिल्लो स्टाटस के छ?
काठमाण्डौमा आउटलेटहरु खोल्दैछौ। सबै गरेर १० वटा जति पुगेका छन्। अहिले घाटा नै छ। तर, पनि विभिन्न ठाँउबाट सहकारी र कृषकहरु जोडिन थालेका छन्। हाम्रो उत्पादनले मात्र नपुग्ने भएकाले अन्य कृषकहरुको उत्पादन लिने क्रम जारी छ। जसले बजार खोजीरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरु जोडिनु भएको छ।
हाम्रो अर्गानिक गुणस्तर अनुसार मापन भएका उत्पादनमात्रै लिने गरेका छौ। त्यसका लागि हामीले उहाँहरुलाई आवश्यक तालिमहरु पनि दिने गरेका छौं। शुरूमा अर्गानिक नभएपनि बिषादीरहित त हुनै पर्छ ।
तरकारीबाटै घाटा पूर्ति होला भन्ने लागेको छ?
अहिले त्यस्तो लागेको छैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो कृषि उत्पादनलाई तरकारीबाट फलफूल तर्फ सिफ्ट गर्ने योजनामा छौं।
