लघुवित्तलाई नयाँ लाइसेन्स नदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन

Jul 11, 2018 Merolagani

कोषको  लागतमा  ६  प्रतिशतसम्म  थप  गरी  कर्जाको  ब्याजदर  कायम  गर्न  सक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक  नीतिमा लघुवित्तको नयाँ लाइसेन्स नदिने पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक  नीतिमा लघुवित्त नियमन शीर्षकमा ७ वटा व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत उस्तै विशेषता बोकेका लघुवित्तहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । मौद्रिक  नीति मार्फत लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्जालमा जोड्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।

त्यस्तै बिना धितो सामूहिक जवानीमा प्रदान गरिने लघु कर्जा एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तिय संस्थहरूबाट लिँदा एकल कर्जाको सीमा नाधन नहुने नीति लिएको छ ।

समूहमा आबद्ध भएर तथा नभएकाहरूलाई लघुउद्दम गर्नका लागि १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति मौद्रीक नीतिले लिएको छ ।

कोषको  लागतमा  ६  प्रतिशतसम्म  थप  गरी  कर्जाको  ब्याजदर  कायम  गर्न  सक्ने

 

लघुुवित्त  वित्तीय  संस्थाहरुले  आफ्नो  कोषको  लागतमा तोकिएको प्रशासनिक  खर्चका अतिरिक्त बढीमा  ६  प्रतिशत  विन्दुुसम्म  थप  गरी  कर्जाको  ब्याजदर  कायम  गर्न  सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।


comments powered by Disqus

माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग

Jan 26, 2020 06:36 PM

सुवास निरौला

शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।