उक्त व्यवस्था अन्तर्गत उस्तै विशेषता बोकेका लघुवित्तहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्जालमा जोड्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।
त्यस्तै बिना धितो सामूहिक जवानीमा प्रदान गरिने लघु कर्जा एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तिय संस्थहरूबाट लिँदा एकल कर्जाको सीमा नाधन नहुने नीति लिएको छ ।
समूहमा आबद्ध भएर तथा नभएकाहरूलाई लघुउद्दम गर्नका लागि १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति मौद्रीक नीतिले लिएको छ ।
कोषको लागतमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने
लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
