लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए ।
यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुबाट झण्डै ८५ अर्ब बराबरको रकम कर्जा लिन सक्ने देखिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले समेत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने
त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।
पूर्वाधारमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने
साथै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा स्थापना व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
साथै, नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमित रुपमा राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
