दुई अर्ब ५९ करोडको मेलम्ची लफडा, ठेकदारलाई किन काँध हाल्दै छिन मन्त्री ?

Feb 20, 2019 Merolagani

नवीन ढुंगाना। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको उचित प्रवन्ध गर्न अध्ययन सुरु भएको ४६ वर्ष बित्यो । पानी ल्याउने मुहान नै पहिचान गरेर काम सुरु भएको भने १८ वर्ष भयो। यो आयोजनाले १७ जना प्रधानमन्त्री ब्याहोरी सकेको छ भने हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १८ औं नम्बरमा पर्छन्।

त्यस्तै वर्तमान खानेपानी मन्त्री विना मगर मेलम्चीको तालुकदार निकाय खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने २४ औं मन्त्री हुन् । मन्त्रालयले यो अवधिमा २७ जना सचिव व्याहोरी सकेको छ । बुधबारबाट मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा आएका दीपेन्द्रनाथ शर्मा २८ औं नम्बरमा पर्दछन्। सुरङ्ग निर्माणका लागि मात्रै हालसम्म २१ अर्ब खर्च भई सकेको छ । तर काठमाडौंमा पानी कहिले आउँछ पत्तो छैन । 

आयोजन सम्पन्न हुने सन्निकट छ भनिन्छ तर पुनःविवादको भूमरीमा मेलम्ची फसेको छ। इटालियन ठेकदारले आयोजना छोडेपछि अब कसरी आयोजना बढाउने भन्ने बहस चलिरहेकै बेला खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर सोमबार सरुवामा परेका छन् ।

सरुवा पछि आक्रोशित बनेका ठाकुरले साढे ३ महिनामा काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरि थालेको आफ्नो प्रयास बिथोल्न मन्त्रीले सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

मेलम्चीको पानी पनि नआउने र राज्यले करोडौं क्षति ब्याहोर्ने निर्णय गर्न मन्त्रीले दबाब दिएको तर आफूले अस्वीकार गरे पछि सरुवामा परेको सचिव ठाकुरको आरोप छ ।

आयोजनाको झण्डै ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पछि इटालियन ठेकदार सीएमसी द रिभिनाले एकाएका डिसेम्बर अन्तिम साता एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय लियो । मेलम्ची छाड्ने सीएमसी दोस्रो विदेशी ठेकदार हो । 

आयोजनाको काम अगाडी नबढाउने निर्णयमा सीएमसी पुग्नुको कारण थियो उसले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिसंग दावी गरेको क्षतिपूर्ती रकम । भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता विभिन्न कारणले निर्धारित समय भन्दा साढे २ वर्ष ढिला आयोजना धकेलिएको र महंगी बढेको भन्दै सीएमसीले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दावी गरेको थियो ।

विकास समितिले उक्त दावी गलत भएको भन्दै मागे जति रकम क्षतिपूर्ती वापत दिन नसक्ने अडान लियो । स्रोत भन्छ आयोजनाको काम सम्पन्न भए क्षतिपूर्तीमा केही लचक हुन सकिने तर  काम अपूर्ण रहेकै अवस्थामा यत्रो रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने सीएमसीलाई भनियो । तर मेलम्ची विकास समितिको प्रस्तावमा सीएमसी तयार भएन्, विवाद चुलियो ।

विवाद डिस्प्पूट बोर्डमा

मेलम्ची विकास समिति रोजगारदाता कम्पनी हो भने सीएमसी रोजगारी गर्ने कम्पनी हो । यी दुई बीचमा समन्वय गर्न परामर्शदाताका रुपमा इप्टीसा नामको परामर्शदाता एक कम्पनी पनि छ । मेलम्ची आयोजनामा देखिएको समस्या सीएमसीले इप्टीसालाई जानकारी गराउँछ र इप्टीसाले विकास समितिलाई ।

त्यस्तै रोजगारदाता विकास समितिले सीएमसीलाई केही भन्नु छ भने पहिले इप्टीसालाई भन्नु पर्छ र उसले सीएमसीलाई भन्छ । अर्थात ठेकदार र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति एक अर्कामा सिधा समन्वयमा रहदैंनन् । कार्य सम्पादनका क्रममा आउने उल्झन समाधानका लागि एउटा स्वतन्त्र बोर्ड गठन गरिन्छ जसलाई डिस्प्यूट बोर्ड भनिन्छ ।

बोर्डमा सीएमसी र मेलम्ची आयोजनाको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र उनीहरुबाट नियुक्त एकजना विज्ञ रहन्छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट एक जना वकिलमार्फत प्रस्तुति दिइन्छ । ठेकेदार र नेपाल सरकारको कुरा सुनिसके पछि बोर्डले ९० दिनभित्र निर्णय सुनाउने प्रचलन छ ।

बोर्डले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे सिंगापुरको अदालत जानु पर्ने हुन्छ तर सरकारले ७ पटक बोर्डबाट हारी सकेको छ भने २ अर्ब ५० करोड विभिन्न शीर्षकको क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ तर आर्विटेसनका लागि अदालत गएको छैन ।

सीएमसीले दावी गरेको पछिल्लो क्षतिपूर्ति रकमबारे बोर्डमा लामो छलफल भएको थियो । तर सबै प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकदारले दावी गरेको क्षतिपूर्ति जायज नभएको ठहर गरेर प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

स्रोतका अनुसार केही नेपाली विचौलियको माध्यमबाट सीएमसीलाई जसरी पनि उक्त रकम दिलाउन डिस्प्युट बोर्ड प्रभावित पार्न प्रसस्त प्रयास भएको थियो । क्षतिपूर्ती नदिए सिगांपुरको अदालतमा मुद्धा हाल्नेसम्मको धम्की ठेकदार पक्षले दिएका थिए । काम सकिने बेलामा ब्याल्कमेलिङ गरेर ठूलो रकम हत्याउन केही नेपाली कै डिजाइनमा ठेकदारले भरपुर प्रयास गरेको स्रोतको दावी छ ।

यद्यपी आयोजना सम्पन्न नै हुन्छ भने केही रकममा हलुका बन्न सकिने मनस्थिति बनाएर बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सकिने डिस्प्युट बोर्डमा प्रस्ताब गर्यो । उक्त रकम सीएमसीलाई नदिन अडान कसेको भए पनि कानुनतः मेलम्ची विकास समिति तल पर्ने अवस्था थिएन ।

तर सीएमसीले धरौटी नविकरण गरेन

अहिलेको अवस्थामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन करीब साढे २५ करोड लागत र ३ महिनाको समय काफी छ । एकतर्फी ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुग्ने दिनसम्म सीएमसीसंग विभिन्न धरौटी गरेर करिब ३ अर्ब रकम बैंकमा सुरक्षित थियो भने विकास समितिले ३६ करोड दिने निर्णय गरेको थियो ।

बाँकी काम र लागत हिसाब गरेरै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अगाडी बढे पनि सीएमसी केही राजनीतिक विचौलीयालाई प्रयोग गरेर अझ धेरै लाभ लिन सकिने आशमा विकास समितिलाई दङ्ग्याउने रणनीतिमा पुग्यो । फलतः झिनो काम सकेर आफैले लैजान पाउने धरौटी रकम नविकरण गरेन ।

आयोजना सम्पन्न भए पछि उसैको हुने ३ अर्ब रकम तोकिएको समय भन्दा २८ दिन अघि नविकरण गरिनु पर्ने नियम भए पनि उक्त ग्यारेन्टी सीएमसीले नविकरण गरेन जसले गर्दा मेलम्ची विकास समिति बिच्किन पुग्यो ।

धरौटी नविकरण रोकियो, ठेकेदारको कम्पनी टाट पल्टियो

मेलम्ची विकास समिति र ठेकदारसंग रकम विवाद चलिरहेकै अवस्थामा सीएमसीको मुख्य प्रधान कार्यालय इटालीले आफू वित्तिय रुपमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्यो । उसले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सामाथ्र्य नभएको जनाएको थियो ।

राम्रो ब्याज दिने भन्दै इटालीका नागरिकबाट कम्पनीले उठाएको बण्ड पनि उसको वित्तिय संकटसंगै विवादमा पर्यो । सीएमसी द रिभेनामा लगानी गरेका इटालियन नागरिकले उक्त कम्पनीको पूँजीभन्दा ऋण धेरै भएको भन्दै कम्पनी बिक्री गरेर आफूहरुको लगानी फिर्ता गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरे ।

अदालतले ३ जना न्यायाधीशको समिति बनाएर कम्पनीबारे छानबिन अगाडी बढाएको छ भने सीएमसीको विश्वभरका कुनै पनि देशमा रहेको खाताबाट रकम झिक्न रोक लगाइएको छ । अदालतको आदेश पछि सीएमसीको बैंक खातामा रकम राख्न सकिन्छ तर झिक्न सकिदैंन । नेपाली स्थानीय ठेकेदार र सप्लायर्सको रकम दिन सीएमसीले नसक्नुमा एउटा कारण पैसा नभएको हो भने दोस्रो अदालतको आदेश पनि हो ।

कमजोर राजनीतिक वातावरण भएको देशमा खेलेर केही रकम आजर्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने आसमा सीएमसीले विकास समितिलाई दवाव थोपरेको स्रोतको दावी छ । कम्पनी वित्तिय संकटमा पर्नु, आवश्यकता भन्दा धेरै रकम क्षतिपूर्ती दावी गर्नु र धरौटी नविकरण नगरी आयोजना छोड्ने धम्की दिनुले सीएमसीको नियत प्रष्ट थियो ।

यो सबै विषयमा जानकार रहेको मेलम्ची विकास समितिले आफूलाई पर्ने आर्थिक क्षतिमा चनाखो बन्दै मध्यमार्गी बाटो अपनाएर समाधान निकाल्न भरपुर प्रयास गर्यो । पछिल्लो ३६ करोड रकम नेपालमै खर्च गर्ने सर्तमा दिने समितिले बताएको थियो तर सीएमसीले एकतर्फी रुपमा कार्यस्थल छोडेको पत्र बुझाएर डिसेम्बर अन्तिम साता ठेक्का तोड्यो ।

सीएमसीलाई १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन मेलम्ची विकास समिति राजी भएको भए यो विवाद सृजना नै नहुने स्रोतको दावी छ । तर विकास समितिले ३६ करोड दिदां सम्पन्न हुने कामका लागि १२९ करोड अतिरिक्त रकम सरकारी ढुकुटीको दिन नसकिने अडान कस्यो ।

यदि उक्त रकम सीएमसीलाई भुक्तानी नै दिएको भए पनि आयोजना सम्पन्न हुने आधार थिएन । किन कि भुक्तानी भएको रकमको ७२ प्रतिशत पैसा इटालीमा जम्मा हुने प्रावधान छ । नेपालमा २८ प्रतिशत मात्रै हो । सीएमसीको खातामा रकम राख्न मिल्छ तर झिक्न मिल्दैन । आयोजना सम्पन्न हुने आधार बिनै टाट पल्टिएको र अदालतले खाता रोक्का राखेको अवस्थामा समितिले १ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी गरेको भए पनि सीएमसीले ठेक्का तोड्थ्यो र पदाधिकारी अनियमितताको आरोपमा फस्थे ।

बरु सीएमसीलाई जसरी पनि काममा फर्कन बाध्य बनाउन कानुनी रुपले मेलम्ची विकास समितिको माताहतमा रहेको विभिन्न धरौटी रकम जफत प्रक्रिया समितिले अगाडी बढायो । राजनीतिक र केही ठूला व्यापारिक विचौलियको लहैलहैमा लागेर नेपालका सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भनेर भुइँको टिप्न खोज्दा सीएमसीले यो पटक पोल्टाको पनि गुमाएको छ ।

मेलम्ची विकास समितिसंग ३६ करोड बुझेर काम सकेको भए सीएमसीको धरौटी जफत हुने थिएन । तर १ अर्ब २९ करोड अतिरिक्त आम्दानीलाई बल गर्दा बिभिन्न धरौटी वापतको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि सीएमसीले गुमाएको छ र उ कानुनी रुपमा कमजोर पनि छ । सीएमसीसंग हुन सक्ने न्युनतम् सहमति भनेको धरौटी जफत फिर्ता गर्ने र ३६ करोड दिएर आयोजना सम्पन्न गर्न लगाउने मात्रै हो । मन्त्री विना मगरले सचिवलाई भुक्तानी दिन दवाव दिइएको भनेको थप २ अर्ब ५९ करोड (ठाकुरको आरोप) भुक्तानी होइन ।

सीएमसी ल्याउन जरुरी छ ?

एकतर्फी ठेक्का तोडेर इटाली भाग्न लागेको सीएमसीका ८ पदाधिकारीको राहदानी जफत खानेपानी मन्त्री कै निर्देशनमा गत डिसेम्बर अन्तिम साता भएको थियो । त्यस पछि मन्त्रालयमा मन्त्री मगर र भर्खरै सरुवामा परेका सचिव ठाकुरले उनीहरु भाग्नु पर्ने कारण बारे लामो वार्ता गरे ।

उक्त छलफलमा सीएमसीका पदाधिकारी नयाँ वर्ष र क्रिशमस मनाएर पुनःकाममा फर्कने मौखिक सहमति गरेर छुटे र इटाली फर्किए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव र मन्त्रीले ३६ करोडबाट केही थोरै क्षतिपूर्ति रकम बढाउन सकिने र काम सम्पन्न भए पछि धरौटी खोलिदिने वाचा गरेर काममा फर्केर आउन भनेका थिए ।

उक्त सहमति मौखिक रुपमा स्वीकार गरेर इटाली गएका ठेकदार फर्किएनन् । ठेक्का सम्झौता तोड्ने कि नतोड्ने ? भनी कानुनी रुपमा नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन् अन्ततः ठेक्का तोडियो ।

सीएमसी नआए पनि सरकार कानुनी र आर्थिक रुपमा मेलम्चीमा बलियो स्थितिमा रहेको स्रोत समिति बताउँछ, तथ्यले पनि यही भन्छ । तर खानेपानी मन्त्री विना मगर सीएमसीलाई नल्याए सरकारले १० अर्ब क्षति ब्योहोर्ने दावी गर्दै सीएमसीको पैरवीमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सीएमसी भित्र्याउन अनौपचारिक छलफल मन्त्री कै पहलमा जारी रहेको बुझिएको छ ।

सीएमसीलाई तत्काल २ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी दिन मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई उनले पछिल्लो समय निकै दावाव दिएकी थिइन । सचिव ठाकुरका अनुसार उनले लिखित रुपमा मन्त्रीसंग उक्त निर्देशन मागेका थिए ताकि भोली फस्दा एक्लै नपराैँ ।

तर लिखित निर्देशन दिंदा अनियमिततामा आफू परिने डरले मन्त्री मगरले लिखित दिन नमानेर आफ्नो सरुवा गराएको सचिवको आरोप छ । मन्त्रालयमा नयाँ आएका सचिवले अघिल्लो सचिवले रोकेको निर्णयमा के गर्लान हेर्न बाँकी छ । मेलम्चीमा सीएमसी नल्याई नहुने जरुरी किन भन्ने मेराेलगानीकाे जवाफ मन्त्री मगरले बिहीबार दिने उनका सहयाेगी प्रकाश मगरले बताएका छन् ।

क्रमश....


comments powered by Disqus

जापान सरकारको ३० करोड ८० लाख अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय

Jul 02, 2020 05:24 PM

मन्त्रीपरिषदको असार १५ गते बसेको बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारको प्रदान गर्ने ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन्।