चीनको जनअदालतमा नेपाली बैंकको पैसा फिर्ता गर्न जब बहस सुरु भयो..

Feb 25, 2019 Merolagani

नवीन ढुंगाना ।

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र हिमालयन बैंकका केही पदाधिकारी र दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता दुई साता अघि काठमाडौंबाट चीनको कुनमिङ्ग शहरका लागि प्रस्थान गरे ।

नेपाली दुई वटा बैंकलाई ठगेर भागेको एउटा चिनीयाँ ठेकदार र उसकै उक्साहटमा नेपाली बैंकलाई सताएको चीनकाे एउटा बैंकलाई कानूनी रुपमा तह लगाउन पहिलो पटक नेपाली अधिवक्ता सहित यो टोली कुनमिङ्ग उडेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त केही प्रमाणका खेस्रा र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दिएको कागजात बोकेर टोली चीन पुगेको थियो । 

नेपालबाट चीनको आकाशतर्फ उड्दै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितलाइ लागेको थियो नेपाली बैंकलाई गुमराहमा पारेर भाग्ने ठेकदार विरुद्ध सबुत प्रमाण सहित उसकै अदालतमा धुवाँदार बहस गर्नेछु, नेपाली वकिलको तागत देखाउँछु ।

टोली माघ अन्तिम साता कुनमिगं ओर्लियो । कुनमिङ्गमा थिए चीनको हेनान उच्च जनअदालतमा नेपाली बैंकको तर्फबाट मुद्धा पुनरावेदन गरेर बहस गरि रहेका वकिल 'जेसन' । एक दिन टोलीले कुनमिनमै बितायो। कुनमिङ्ग बसाई खासमा नेपाली बैंकलाई मुद्धा जित्न सहयोग पुग्ने नयाँ प्रमाणहरुबारे त्यहाँका वकिलसँग छलफल गर्नमा केन्द्रित भयो ।

चिनीयाँ वकिल जेसनको भनाई सम्झदै डा.गान्धीले भने यो पटक चीन बोकेर गएको प्रमाण जिल्ला अदालतमा मुद्धा चलेकै बेला हुन्थ्यो भने नेपाली बैंकले तीन वर्ष पहिल्यै मुद्धा जित्ने थिए । तर जे होस् ढिलै भए पनि नेपालको तर्फबाट राम्रो प्रमाण चीन पुग्यो ।

कुनमिङ्गबाट अर्को दिन टोली जेन्जाउ प्रस्थान गर्यो । त्यो दिनको मूख्य एजेण्डा थियो “नेपालबाट बैंक अफ काठमाण्डूले लिएर गएका वरिष्ठ दुई जना अधिवक्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न अनुमति माग्ने र फेब्रुअरी १३ को अदालतको बहस तयारी गर्ने। ”

चीनको हेनान उच्च जनअदालतमा विदेशी अधिवक्ताले बहस गर्न नपाउने नियमका कारण अनुमति मिलेन तर बेञ्चमा बहस सुन्ने र साक्षी गबाई दिन पाइने अनुमति भने पाइयो ।

घटनाको पृष्ठभूमि

फरवरी १२, २००९ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत चिनीयाँ निमार्ण कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरोले मेलम्चीको सुरुङ्ग खन्ने ठेक्का पायो । ठेक्का सम्झौता गर्न मेलम्चीले सिसिआरसी (चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनी) लाई पर्फमेन्स बण्ड ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न भन्यो। सीसीआरसीले ६६ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्फमेन्स बण्ड चाइना कन्स्ट्रसन बैंक (सीबीसी) मार्फत मेलम्चीलाई बुझायो तर मेलम्चीले विदेशी बैंकको बण्ड स्वीकार गरेन।

सीसीआरसीलाई नेपाली बैंक मार्फत मात्रै पर्फमेन्स बण्ड दिन मेलम्चीले भन्यो। सीसीआरसीको आग्रह पछि सीसीबी (चाइना कन्स्ट्रसन बैंक) ले नेपालको हिमालयन बैंकलाई आफू जमानत बसेर मेलम्चीका लागि आफ्नो बैंकको तर्फबाट पर्फमेन्स बण्ड जारी गर्न भन्यो र हिमालयन बैंकले मेलम्चीका लागि सीबीसीको आग्रहमा बण्ड जारी गरिदियो । मेलम्चीको ठेक्का सम्झाैता भयो। २५ जुन २०१० बाट सुरुङ्ग निमार्ण कार्य अगाडि बढ्यो।

सीसीआरसी फिल्डमा आएर काम गर्ने बेला कार्य सूचारु गराउन मेलम्चीले उसका लागि एड्भान्स पेमेन्ट जारी गर्नुपर्ने भयो। जसका लागि पुनः बैंक ग्यारेन्टी जरुरी भयो । यस अवस्थामा सीसीआरसीले फेरि पुरानै तरिकाबाट नेपालस्थित बैंक अफ काठमाण्डूले मेलम्चीलाई ग्यारेन्टी दिने र सीबीसीले बैंक अफ काठमाण्डूको काउण्टर ग्यारेन्टी गरिदिने गरी एड्भान्स पेमेन्टको ग्यारेन्टी तय भयो रकम थियो ९० करोड नेपाली। तर ६,४४४ मिटर सुरुङ्ग खनिसके पछि ठेकदार कम्पनी २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा नेपालबाट भाग्यो, ठेक्का तोडियो ।

सीसीआरसी भागे लगत्तै मेलम्ची विकास समितिले पर्फमेन्स बण्ड र एड्भान्स पेमेन्ट धरौटी जफत प्रक्रिया आगाडि बढायो। खासमा यो रकम एक कलमा दिने गरी अनकण्डीसनल सर्तमा राखिएको हुन्छ तर हिमालयन र बिओकेले मेलम्चीलाई पैसा दिएनन् । उनीहरुले भने हामी सीबीसी चाइनामा भन्छौं र उस्ले हामीलाई पैसा दिने तय भए पछि बल्ल मेलम्चीलाई पैसा दिन्छौं ।

मेलम्चीलाई थुम्थुम्याएर हिमालयन र बीओकेले सीबीसीलाई काउण्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम दिन पत्राचार गर्यो। सीबीसीले नेपाली बैंकलाई पहिले त सक्कल कागज पत्र पठाउन भन्यो तर केहि दिन अल्मल्याएर उसकै देशको जिल्ला अदालतमा नेपाली दुई बैंक र मेलम्ची आयोजना मिलेर फटाँइ गर्दै हाम्रो सम्पत्ति क्लेम गरे भन्दै सम्पत्ति रक्षा मुद्धा दायर गरे। दुई वटा बैंकको १ अर्ब ५६ करोड नदिन चिनीयाँ बैंक सीबीसीले रचेको प्रपञ्च थियो त्यो। जिल्ला अदालतले पनि सीबीसीले भने जस्तै गरि मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो “मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीबीसीले नेपाली बैंकलाई पनि पैसा दिन नपर्ने र नेपाली बैंकले पनि मेलम्चीलाई पैसा दिन नपर्ने । ” 

लगत्तै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हवला दिदैं बैंक ग्यारेण्टी र काउण्टर ग्यारेण्टी फरक फरक हुन भन्दै ग्यारेन्टीको डिल त्यही ढङ्गले गर्न पत्र मार्फत चिनीयाँ जिल्ला अदालतलाई भन्यो। अर्थात तिम्रो आरोप गलत छ। काउण्टर ग्यारेण्टी सुनिश्चित गर हामीले पनि मेलम्चीलाई पैसा तिर्नै पर्ने अवस्था छ।

चाइनीज बैंकले पैसा दिने सुर नगरेपछि हिमालयन र बीओके उच्च अदालत पाटन पुगेर मेलम्चीलाई पैसा नतिर्न अन्तरिम आदेश माग गरे। उच्च अदालत पाटनले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मेलम्चीलाई तत्काल दिनु पर्ने तर मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्र बैंकमा उक्त रकम राख्नुपर्ने आदेश गर्यो। अन्तरिम आदेशको एक वर्षपछि मेलम्चीले मुद्धा जित्यो, राष्ट्र बैंकमा राखिएको पैसा मेलम्चीले पायो।

उता चिनीयाँ जिल्ला अदालतले पनि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई पैसा नदिनु भन्दै सीबीसीको पक्षमा मुद्धा जिताई दियो । बैंक अफकाठमाण्डू र हिमालयन बैंकको क्रमश ९० र ६६ करोड गरेर १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ डुब्यो ।

अब मुद्धा जितिन्छ भन्ने आस

यस अघि दरिलो कानूनी प्रतिरक्षा नगर्दा जिल्ला अदालतमा मुद्धा हारेको कुरामा हिमालयन र बीओके सहमत थिए । पुरानो गल्ती नदोहोर्याउन चीनको जिल्ला अदालतको फैसला उपर उच्च अदालतमा अपिल गर्दै जेसन नामका चिनीयाँ अधिवक्ता दुबै बैंकले तोकेका छन् ।

 

पछिल्लो समय हिमालयन बैंकले चिनीयाँ वकिलकै भर गरेको भए पनि बैंक अफ काठमाण्डूले बैंक ग्यारेन्टी विधामा दख्खल नेपाली अधिवक्ता खोजेर चिनीयाँ अदालतमा प्रस्तुत भएको छ। बीओकेले वाणिज्य वकालतको क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डित र अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार दाहाल मार्फत कानुनी परामर्श लिई रहेको छ।

मुद्धामा चिनीयाँ आरोप नेपाली प्रतिवाद 

चिनीयाँ जिल्ला अदालतको बहस क्रममा एउटा चिठ्ठी मात्रै पठाएका नेपाली बैंकले यस पटक वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी र दाहालको परामर्शमा विभिन्न  प्रमाण चीनस्थित सर्वोच्च जन अदालतमा पेश गरेको छ।

चिनीयाँ पक्षको पहिलो आरोप छ,परियोजनाको बारेमा गलत सूचना दिईयो, जीपीएस गलत थियो, साइट हस्तान्तरण ढिला गरियो,नेपालीहरुको नियत नै हामीलाई ठग्ने थियो। उनीहरुकै कारण ठेक्का तोडिएको हो।

उल्लेखित आरोपमा नेपाली पक्षले चिनीयाँ ठेकदार, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र आयोजनाको मुख्य दाता एशियाली विकास बैंक बीच भएको एउटा बैठकको माइन्युट अदालतमा पेश गरेको छ । माइनुटमा सीसीआरसीसँग ठेक्का सम्झौता भएर काम सक्ने अवधिको ७० प्रतिशत समय व्यतित भई सक्दा पनि ठेकदारले जम्मा २० प्रतिशत पनि काम नगरेको र काम गर्न नसक्नुको कारण ठेकदार आफै रहेको भनि त्रीपक्षीय हस्ताक्षर भएको कागज पत्र।

अर्को प्रमाण थियो, सीसीआरसी कै कारण ठेक्का तोडिएको। उक्त सबै प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले सीबीसीका अधिवक्तालाई सोधेका थिए आफैंले कमजोरी स्वीकारेको हस्ताक्षर गरेको भेटियो नी त ? न्यायधीशको प्रश्नमा हच्किएका अधिवक्ताले आफू क्लाइन्टसँग कुरा गरेर मात्रै यस विषयमा बोल्न सक्ने बताए।

सीसीबीको दोस्रो आरोप थियो, चिनीयाँ जिल्ला अदालतले अन्तरिम गरेको अवस्थामा नेपाली बैंकले जालसाँजी गरेर मेलम्चीलाई रकम दिए । यस आरोपमा नेपाली पक्षको भनाई थियो “मेलम्चीले खिचेको १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ धरौटी नेपालको उच्च अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकले दिएको हो, हामीसँग प्रमाण छ।” नेपाली पक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकले मेलम्चीलाई रकम दिएको पत्र प्रमाणको रुपमा बेञ्चमा पेश गरेको छ । अझै विस्तृत प्रमाण पेश हुने चरणमा छ।

चिनीयाँ सर्वोच्च जन अदालतमा नेपाली पक्षले काउण्टर ग्यारेन्टी र बैंक ग्यारेन्टीलाई एउटै कानूनी नजरले हेर्नु गलत भएको भनि बहश गरेको छ। नेपाली पक्षको जिकिर छ कि अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि बैंक ग्यारेन्टीको डिल बैंक ग्यारेन्टी कै कानुन अनुसार र काउन्टर ग्यारेन्टीको डिल काउन्टर ग्यारेन्टीकै कानुन अनुसार हेरिनुपर्छ। बेञ्चमा प्रस्तुत बहस र प्रमाणले न्यायाधीशहरु सकारात्मक देखिएका छन्।

उक्त बहसको ३५ दिन पछि मुद्धामा फेरि सुनुवाई हुनेछ र सम्भवतः अन्तिम फैसला नेपाली बैंकले रकम फिर्ता पाउने गरि नै हुनेछ तर मुद्दा मुद्दा नै हो अन्तिम किनारा नलागेसम्म पर्खनु भने पर्नेछ।

(बैंक ग्यारेन्टी कानूनमा त्रिभूवन विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डितसँगको कुराकानीमा आधारित )


comments powered by Disqus

नेपाल र चीनको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी, रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड

Oct 13, 2019 06:05 PM

नेपाल र चीनको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण पुरा गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्किएपछि दुबै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।