नवीन ढुंगाना ।
मंगलबार दिउँसो खानेपानी मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर मलिन र हतास अनुहारमा देखिन्थे। सर्वत्र फैलिएको उनको सरुवाको हल्लाबारे चासो र प्रतिक्रियाका लागि उनको मोबाईल फोन तारन्तार बजिरहेको थियो।

सचिव ठाकुर फोनमा कुराकानी गर्दै आफ्ना डायरी, केही व्यक्तिगत कागज पत्रहरु सानो ब्रिफकेसमा प्याक गर्दै थिए। उनकोे निधारबाट पसिना छुटेको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो।

बिहान कार्यालय आउँदासम्म सचिव ठाकुरलाई आफ्नो सरुवाबारे कुनै गुञ्जायस थिएन। तर दिउँसो उनले आफ्नो सरुवा भएको मौखिक जानकारी पाए।

खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर उनलाई कहाँ पठाइएको छ भन्ने पत्र नपाई सकेको भएपनि सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिसद् बैठकले आफ्नो सरुवा गरेको सूचना प्राप्त भएको ठाकुरले मेरोलगानीलाई बताए।

मंगलबार मन्त्रालयमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षबाट व्यक्तिगत सर–सामान प्याकिङ गरेर ठाकुर बाहिरिने तरखरमा देखिन्थे।

विवादको चुरो

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको सुरुङ्ग मार्ग निर्माणकाे ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसी द रिभेन्नाले डिसेम्बरको अन्तिम साता एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर इटाली फर्कियो ।

इटाली फर्कनु अघि सीएमसीका प्रतिनिधिले नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाएर काममा फर्किने सहमति खानेपानी मन्त्रालयमा गरेका थिए। तर उनीहरु फर्किएर आएनन्।

सीएमसी नआएपछि कानुनी रुपमा धरौटी रकम सुरक्षित राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले माघ २३ गते सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गर्यो। ठेक्का रद्धसँगै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समय अन्योलको भूमरीमा फस्यो।

मेलम्ची आयोजना सुरु गर्दा तत्कालिन समयमा विकास समितका कार्यकारी निर्देशक रहेका गजेन्द्र ठाकुर मन्त्री विना मगरकै चाहनामा खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा सरुवा भएका थिए। तर एकतर्फी ठेक्का तोडेर भागेको सीएमसीलाई पुनः मेलम्चीको जिम्मा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरबीच मत बाझिएको थियो।

सीएमसीलाई पुनःकाममा फर्काएर मेलम्ची पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा मन्त्री बिना मगर रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर सचिव ठाकुरले सीएमसी नेपाल फर्काउँदा देशलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भएकाले सीएमसीबाट जफत गरिएको धरौटी रकमबाट नेपाली ठेकदारलाई बाँकी कामको जिम्मा दिनुपर्नेे अडान लिएका थिए। त्यसाे हुँदा थप आर्थिक क्षति नहुने र ३ महिनामै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने ठाकुरको तर्क थियो।

गैह्र कानुनी निर्णय गर्न मन्त्रीको दबाब

संसदका विभिन्न समिति तथा सार्वजनिक रुपमा मेलम्चीबारे मन्त्रीलाई दबाब बढेपछि मन्त्रालय मा आन्तरिक कलह पनि चुलिएको थियो। केही समय देखि मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीलाई क्षतिपूर्ती रकम दिन र उसैलाई काममा फर्काउन मन्त्रीले आफूलाई गैह्र कानुनी दबाब दिएको सचिव ठाकुरको आरोप छ।

सीएमसीले दावी गरेको क्षतिपूर्ती रकम दिएर उसलाई काममा फर्काउँदा देशलाई झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएकाले आफूले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको ठाकुरको भनाई छ।

मेलम्चीले सीएमसीलाई क्षतिपूर्ती वापत २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ दिने र उसको जफत भएको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न धरौटी पनि फुकुवा हुने निर्णय गर्न मन्त्रीले दिएको दवाव आफूले स्वीकार गर्न नसकेको ठाकुरले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सोमबार दिउँसो ३ देखि ३ः५५ बजेसम्म खानेपानी मन्त्रालयमा काठमाडौंका खानेपानी व्यवसायी तथा विभिन्न विचौलियसँग मन्त्रीले बैठक गरेको पनि सचिव ठाकुरले आरोप लगाए।

मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि बैठकमा सचिव अनिवार्य हुनैपर्छ तर उक्त बैठकमा आफूलाई नबोलाइएको र त्यही नै आफ्नो सरुवाको प्रस्ताव तयार भएको ठाकुरले आरोप लगाए।